होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बिहिबार, मंसिर १३, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाज
  • नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइने
समाज

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइने

  • नागरिक रैबार
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइने

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)भित्रको विवाद थप चुलिएको छ । स्थायी कमिटी जारी रहेका बेला पार्टीभित्र छलफल नै नगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि दलभित्रैबाट सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

यसैबीच आज नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । यसअघि आइतबार शोक प्रस्ताव पारित गरी आजसम्मका बैठक लागि स्थगित गरिएको थियो ।

आजको बैठकमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशकै विषयमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कुनै परामर्शविनै अध्यादेश ल्याएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका नेताहरुले आजको बैठक अध्यादेशकै विषयमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । ओलीले पार्टीमा परामर्श नै नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य हिजो खुमलटारमा छलफल गरेका थिए। उनीहरुले आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध र यसले निम्त्याएको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद झन् चर्किएको छ ।

सत्तारुढसँगै विपक्षी दल र अरु क्षेत्रबाट पनि अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । नयाँ अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक हिजो बेलुका बसेको थियो । बैठकले कुनै निर्णय भने गरेन । नयाँ अध्यादेश अनुसार अब अध्यक्षसहित परिषदका बहुमत सदस्यको उपस्थितीमै बैठक बस्न सक्नेछ भने निर्णय गर्न पनि सक्नेछ । यसअघि पाँच जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठक सुरु गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा पराशर्म नै नगरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश पार्टीभित्रैबाट विरोध भएपछि फिर्ता भएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार