३१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नियन्त्रणमा छ भन्दाभन्दै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या आधा लाखबाट उकालो लागेको छ । लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिका निषेधाज्ञाका बाबजुद कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन ।

नेपालमा अहिले संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको आगामी रणनीति के छ ? नेपालमा पहिलो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएयताको ८ महिनामा सरकार कहाँ-कहाँ चुक्यो ?

यिनै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अवैतनिक जनस्वास्थ्य सल्लाहकार सुरेश तिवारीसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विज्ञापन

नेपालमा पहिलो केस देखिएको ८ महिना हुन लाग्यो । यो अवधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संख्यात्मकरुपमा हामी कहाँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या आधा लाखबाट उकालो लागेको छ । हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौं र कोभिडविरुद्ध लड्न राज्यको रणनीति के रहृयो भने महत्वपुर्ण हुन्छ । यसरी हेर्दा माघ ९ मा पहिलो केस भेटियो, चैत १० मा दोस्रो केस भेटिएपछि लकडाउन भयो । डाक्टर नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तालिम प्राप्त हुनुपर्छ, स्वास्थ्य सामाग्री सप्लाई चेन व्यवस्थित गर्नुपर्छ र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई महामारीविरुद्ध लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ भनेर लकडाउन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

तर लकडाउन आफैंमा सबै समस्याको समाधान होइन । यदि संक्रमण समुदाय स्तरमा गयो भने कुनै न कुनै रुपमा फैलिन्छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञाले रोक्न सक्दैन । त्यसैले चार महिना लकडाउन गर्दा त भएन भने अब थप नलम्बऔं, व्यवस्थित गरेर अगाडि बढौं भन्ने हामी विज्ञहरुले पनि सल्लाह दियौं । सरकारले पनि साउन ७ गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनायो । तर, त्ययसबेला आम मानिसलाई लाग्यो कि हामीले त कोभिडलाई जित्यौं । उद्योग कलकारखाना खुल्न थाले । सीमा पारीबाट मानिसहरु पनि आउन थाले । यसले एक प्रकारको क्युमिलेटेड रुपमा संक्रमण आयो ।

तपाईले तथ्यांक हेर्नुभयो भने पनि नेपालमा जुनबेला पहिलो वेभ आयो, त्यो बेला ९८ प्रतिशतसम्म संक्रमण आयातित (अधिकांश भारतबाट आएकाहरु) थियो । पहिलो वेभको उच्च संक्रमण असारको १६ थियो । त्यो दिन ७४० जनामा संक्रमण देखियो । त्यसपछि घट्दै घट्दै साउन ३ गते ५७ जनामा झर्‍यो । ७४० बाट झरेर ५७ मा पुग्नु हाम्रो लागि एकदमै सकारात्मक पक्ष थियो ।

त्यसपछि फेरि केस बढ्दै गएर भदौ १६ गते १४५४ पुग्यो । अहिले बाहिर (भारत र तेस्रो मुलुक)बाट आएका संक्रमित छैनन्भन्दा पनि हुन्छ । जे जति संक्रमित भेटिएका छन्, स्थानीय संक्रमणबाटै आएका छन् । त्यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन -डब्ल्यूएचओ) ले क्लस्टर केस भनिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रमा भएका केही मानिसहरु, जो सधैं म मात्र राम्रो गरिराख्छु भनेर आत्मारतीमा रमाउन खोज्छन्, इपिडिमियोलोजीका विज्ञ पनि होइनन्, उनीहरु त्यही भन्छन् ।

मचाहिँ विगत १५ दिनदेखि के भनिरहेको छु भने हामी क्लस्टर केसमा अल्झिनु हुँदैन । किनकि प्रहरीहरुमा संक्रमण भइरहेको छ, स्वास्थ्यकर्मीमा भइरहेको छ, विभिन्न पेशाकर्मीमा भइरहेको छ, कर्मचारी र राजनीतिज्ञमा भइरहेको छ । यो क्लस्टर केस भए पनि मानिसहरु जाने त कम्युनिटीमा हो । उनीहरुले घरमा गएर बाआमा र परिवारका सदस्यलाई सार्छन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ ।

तर, कतिपयले त्यसबेला परीक्षण कम थियो पनि भन्छन् । त्यसबेला दैनिक पीसीआर टेस्ट ६/७ हजारबाट घटेर ३ हजार आसपास पुगेको थियो । त्यो पनि कारण हो कि ?

यदि संक्रमित ५७ भएका बेला पोजेटिभिटी रेट १० भन्दा बढी थियो भने तपाईंको जिज्ञासा सही हो । तर, त्योबेला त पोजेटिभिटी रेट २.४ मात्र थियो ।

अर्को कुरा, परीक्षण कम भएर संक्रमण देखिएन भन्दै गर्दा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने साँच्चिकै समुदायमा संक्रमण फैलियो भने परीक्षण नगरे पनि मानिसहरु मर्न थाल्छन् । परीक्षण कम गर्दै संक्रमण लुक्दैन, इटालीकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ ।

साउन ३ पछिको अवस्थालाई चाहि मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?

हामीले दैनिकभन्दा साप्ताहिक केस हेर्न थाल्यौं । यसरी हेर्दा ७ साउनपछि ६७ प्रतिशत केस लोकल देखियो । २७ प्रतिशत केस मात्र आयातित देखिनु नयाँ संकेत थियो । हेर्दाहेर्दै तराईका इण्डस्ट्रियल जोनमा हटस्पट बन्न थाल्यो । मानिसहरु रातारात काठमाडौं आए । र, यहाँ पनि केस बढ्न थाल्यो ।

यसरी आएका मानिसहरुलाई सरकारले रोक्न सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । रातिराति आएका मानिसलाई समुदायले नै ‘ल बस’ भनेपछि त गाह्रो पर्ने नै भयो । व्यक्ति-व्यक्तिलाई पक्रिन सक्ने हाम्रो सरकारको मेकानिजम पनि छैन । फेरि यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको पनि पर्दैन ।

बरु हामीले टेस्ट बढायौं । काठमाडौंका ५२ सय मानिसको र्‍याण्डम टेस्ट गर्दा १६ जनामा मात्र पोजेटिभ देखियो । यसले जहाँ पायो, त्यही टेस्ट गरेर संक्रमणको चक्र ब्रेक हुँदैन । जहाँ रिस्क छ, त्यहाँ टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने पुनपुष्टि भयो । र, रिस्क जोनमा टेष्ट गर्दा ३/४ प्रतिशत रहेको संक्रमण दर बढेर ९/१० मा पुग्यो । जो आयो, त्यसको परीक्षण गर्दा त यति धेरै संक्रमण भेटिएको छ भने त समुदायमा खोजेर टेस्ट गर्दा त झन के होला अवस्था ! यो पत्ता लगाउन समुदायमा गएर परीक्षण गर्नुको विकल्प रहेन । समुदायमा परीक्षण त गर्ने, तर कसलाई गर्ने ? वेभ टुको सबैभन्दा ठुलो च्यालेज्ज यही हो ।

इपिडिमियोलोजीको विद्यार्थीका रुपमा भन्नुपर्दा सबैलाई टेस्ट गर्न सम्भव छैन र आवश्यक पनि छैन । जसलाई ज्वरो छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ र रुघाखोकी छ भने परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएकाहरुको क्लोज कन्ट्याकमा भएकाहरुको परीक्षण गर्नुपर्छ । जो कोहीलाई टेष्ट गरेर महामारी नियन्त्रण हुन्न । तर, यो बुझाउन अब ढिलो भइसकेको जस्तो लाग्छ । किनकि अहिले पनि धेरै मानिसहरु टेस्ट, टेस्ट र टेस्ट भनिरहेका छन् ।

तर पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानमा निषेधाज्ञा गरिएको थियो । तर, पनि संक्रमण त बढेको बढ्यै छ ।

अहिले समुदायमा संक्रमण गइसकेको छ । यो सुरेश तिवारीले भनेको होइन, तथ्यकले भन्छ । पहिले आयातित केस ९८ प्रतिशत थियो, अहिले स्थानीय केस त्यो अवस्थामा छ । २ महिना अगाडिसम्म ५/७ प्रतिशत संक्रमित मात्र महिला थिए, अहिले ३० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । पहिले ६० वर्षभन्दा माथिका संक्रमित ०.५ प्रतिशत थिए, अहिले ५ प्रतिशत नाघेको छ । पहिले साना सहरमा संक्रमण थियो भने अहिले ठूला सहरमा संक्रमण फैलिएको छ ।

त्यस्तो बेला हामीले गरेको बन्दबन्दी वा निषेधाज्ञाले सडक पो बन्द भयो, समुदायभित्रको मोबिलिटी कहाँ बन्द थियो ? त्यसैपनि समाज त कुनै न कुनै हिसाबले गतिशील हुन्छ । र, सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि पालना गरेनन् । हामी अनुशासित नहुँदा संक्रमण घर परिवार र समुदायमा भित्रभित्रै फैलिरहृयो ।

त्यो भए अब गर्नुपर्छ के त ?

अहिले हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने समुदाय संक्रमण भइसक्यो । यस्तो बेला सरकारले चाहेर पनि समुदायमा संक्रमण रोकिन्न । सबैले कसरी बच्ने भन्ने सोच्नुपर्छ ।

म त भन्छु, तत्काल जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरौं । किनकी भाइरसलाई हामीले कम आँक्नु भएन, यसलाई सजिलै रोक्न सक्दैनौं । यो समय कोरोना केही होइन भन्नेहरुको कथा सुनेर बस्यौं भने त हामी गलत ठाउँमा पुग्छौं ।

अहिलेको लकडाउन-निषेधाज्ञा र तपाईँले भनेको जनस्वास्थ्य संकटकालमा के फरक हुन्छ ?

मानिसको मोबिलिटी रोकियो भने सबथोक हुन्छ भन्ने निषेधाज्ञा र लकडाउनको मोडालिटी हो । यसले सडकमा हुने मोबिलिटी त सबैतिर रोकियो होला, तर समुदाय र घरभित्रको मोबिलिटी रोकिएन, भाइरसको मोबिलिटी रोकिएन ।

जनस्वास्थ्य संकटकालले के भन्छ भने सडकमा आवागमन रोक्नु मात्र समाधान होइन । हरेक घरलाई एउटा युनिट बनाएर महामारीसँग लड्ने तयारी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार घर-घर, व्यक्ति-व्यक्तिमा पुग्नुपर्‍यो, जनचेतना फैलाउनुपर्‍यो, मास्क र साबुन दिनुपर्‍यो । दिन सक्नेबाट लिने, किन्न नसक्नेलाई दिने गरौं ।

जनतालाई पुलिस लगाएर नहिन भन्ने होइन, अनुशासनमा हिड्न सिकाउने हो । यसका लागि हरेक व्यक्तिलाई महसुस गराउनुपर्‍यो कि मैले परिवारका सदस्यलाई संक्रमण सार्न सक्छु । त्यसलाई रोक्न मैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ र भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्छ भनेर हरेकलाई बुझाउनु नै जनस्वास्थ्य आपतकाल हो ।

सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्‍यौं भने एक हदसम्म संक्रमण रोक्न सकिन्छ । सबै ठाउँमा बन्द या लकडाउन पनि गर्नै पर्दैन । संक्रमण देखिएको निश्चित ठाउँ बन्द गरेर अन्यत्र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

हामीसँग स्थानीय सरकारहरु छन्, उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सरसफाइ, निसंक्रमण गर्ने, मास्कहरु वितरण गर्ने जस्ता काम गर्‍यो भने संक्रमण रोकथाममा सहयोग पुग्छ ।

सरकारले पनि आइसोलेसन थपौं, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणहरु थप्नुपर्छ किनकी लक्षण भएका संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । र, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा काम नगर्ने हो भने हामीसँग भएका अस्पतालहरुले धान्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । अस्पतालहरुमा पनि हाउगुजी कायमै छ । एक जनामा संक्रमण देखियो कि अस्पताल नै सिल गर्नु गलत हो । भाइरस कसरी सर्छ भन्ने थाहा नभए जसरी क्रियाकलाप नगरौं । यस्ता अफवाह चिर्न हामी चुकिरकेका छौं ।

यसबाहेक महामारी नियन्त्रणमा यहाँयहाँ चाहिँ चुक्यौं भन्ने कुनै समीक्षा गरेको छ मन्त्रालयले ?

यो चरणमा पहिलो वेभको चुकाइ नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छौं, त्यसअनुसार रणनीति बनाएर काम गरिरहेका छौं । त्यसो भए पहिलो वेभमा कहाँ चुक्यौं त ? अहिले समिक्षा गर्दा पहिलो वेभमा हामी चुकेको क्वारेण्टिनमै हो । क्वारेन्टिनबारे बुझाई नै गलत रहृयो । त्यहीकारण स्रोत साधन दिन चुक्यौं, व्यवस्थापनमा चुक्यौं ।

पहिलो वेभमा हामी धेरै कुरामा अल्झिएको सत्य हो । वेभ टू मा पुरानो गल्तीबाट सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौं । प्रतिकार्य योजना बनाएका छौं, त्यसअनुसार स्रोत साधानको जोहो गरेका छौं । आईसीयू, भेल्टिलेटर थपेका छौं
हामी आफैंले बनाएको मापदण्ड विपरित क्वारेन्टिनमा धेरै मानिसलाई राखेको सत्य हो । कुनै दिन त क्वारेनिन्टमा बस्नेहरुको संख्या १ लाख ७० हजार समेत पुगेको थियो । ठूल्ठुला देशले पनि यसरी क्वारेन्टिन गर्न सकेनन् । तर, हाम्रो देशको वास्तविकता र गर्नुपर्ने त्यही थियो । गर्दागर्दै केही कमजोरी भयो । दोस्रो वेभमा क्वारेन्टिनको केही प्रभाव छैन । दशैंको बेलामा भारतबाट केही मानिसहरु घर आउलान् तर, क्वारेन्टिनको समस्या नआउला ।

दोस्रो, समग्र सरकार परिचालनमा कमजोरी भएको देखियो । स्थानीय तहसँग स्रोध साधनको अभाव भए पनि प्रदेश सरकारहरुसँग त स्रोत र साधन थियो । तर, संघीयता आएता पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति गएको रहेछ । यसले पनि महामारीमा जसरी समग्र सरकार परिचालन हुनुपर्ने हो, नभएको देखिन्छ ।

अहिले सिंहदरबारले मात्र गरेर महामारी नियन्त्रण नहुनेरहेछ । जबसम्म स्रोत र साधन पठाइन्न, बसम्म केही नहुने रैछ भन्ने कुरा महशुस भएको छ । र, त्यही सिकाईबाटै पछिल्लोपटक कोभिडविरुद्ध लड्न प्रदेशहरुलाई ५-५ करोड बजेट बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा ५ बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउन ५/५ करोड पैसा पठाइएको छ । कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ ।

तेस्रो, जवाफदेहिता समग्र सरकारमा भएन ।

चौथो, गभरमेन्ट मात्र होइन, होल अफ सोसाइटी महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने रहेछ । यसका लागि सरकार पारदर्शि हुनुहुन्छ, र समाजको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । त्यही कारण पहिला सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने थियो, अब जति सक्दो दिनुपर्छ भन्ने छ ।

पाँचौं, सुरुवाती दिनमा अधिकांश मिडियाको खबरदारी आरटी-पीसीआर किट पुगेन भन्ने थियो । स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल आएपछि त्यो समस्या समाधान भयो । यसका लागि उनले मन्त्रालयमा आर्थिक स्रोतलाई कमोडिटी ग्रान्टमा ट्रान्सलेट गर्नुभयो । विश्व बैंकले जति लोन दिने भनेको थियो, त्यसलाई उहाँले पैसा चाहिँदैन, यूएन सिस्टम प्रयोग गरेर रिएजेन्ट किनिदिनु’ भन्नुभयो । स्विस सरकारले ३ मिलियन ग्राण्ट दिने भनेको थियो, रिएजेण्ट पठाइदिनु भन्नुभयो ।’ त्यसो गर्दा पछिल्लो समय पर्याप्त किटहरु आएका छन् ।

र्‍यापिड डायग्नोस्टिक किट (आरडीटी) प्रयोग गरेर सरकारले अपराध गर्‍यो भन्ने विज्ञहरु छन् । आरडीटी प्रयोग गर्नु गलत थियो, तर त्यो समय विकल्प पनि थिएन । त्यो बेला के गर्ने-के नगर्ने भन्ने अवस्था थियो । ५० प्रतिशत भए पनि देखाउँछ भन्ने भयो र प्रयोग गरियो । विकल्प भएपछि सच्यायो पनि ।

यसरी हेर्दा पहिलो वेभमा हामी धेरै कुरामा अल्झिएको सत्य हो । वेभ टू मा पुरानो गल्तीबाट सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौं । प्रतिकार्य योजना बनाएका छौं, त्यसअनुसार स्रोत साधानको जोहो गरेका छौं । आईसीयू, भेल्टिलेटर थपेका छौं ।

कन्ट्याक ट्रेसिङ नाम मात्रको भयो, यसले पनि संक्रमण फैलाउन भूमिका खेल्यो भन्ने मत पनि छन् नि ?

कन्ट्याक ट्रेसिङ नै भएन भनेर बहस गर्नुभन्दा कसरी गर्ने भन्ने छलफल गर्दा ठीक होला ।

मलाई सोध्नुहुन्छ भने, कन्ट्याक ट्रेसिङमा सरकार मात्र होइन, व्यक्ति पनि चुकेको हो । किनकी कन्ट्याक ट्रेसिङको लागि मुख्य जिम्मेवार संक्रमित व्यक्ति आफैं हुन्छ । मानौं, मलाई संक्रमण भयो, तर मैले दिनभरी कहाँ गए ? कसलाई भेटेँ ? भन्ने जानकारी दिइनँ भने सकरारी संयन्त्रले कन्ट्याक ट्रेसिङ कसरी हुन्छ ? यसको अर्थ राज्य र जनताले केही पनि गरेन भन्ने पनि होइन । त्यस्तो भएको भए त फेरि कन्ट्याक ट्रेसिङ भएन भनिरहँदा इटाली जस्तो भएन । संक्रमण दर हेर्दा पनि अहिले पनि भयावह अवस्थामा पनि छैनौं ।

अन्त्यमा, अब संक्रमण कुन रुपमा जाला भनेर मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ, संक्रिय संक्रमित नै लाख नजिक पुग्छ भन्ने पनि आइरहेको छ । त्यस्तो हो र ?

यस्तो महामारीमा गरिने प्रक्षेपण सार्वजनिक खपतभन्दा पनि पूर्व तयारीका लागि गर्ने गरिन्छ । किनकि त्यही प्रक्षेपणका आधारमा प्रतिकार्य रणानीति बन्छ र त्यसअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री खरीद, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्नुपर्छ ।

हाम्रो प्रक्षेपणमा एकदम खराब अवस्थामा गयो भने जम्माजम्मी ३ लाख ४२ हजार केस पुग्छ भन्ने छ । त्यसमा भदौको २९ गते पिक आउँछ र ९१ हजार संक्रमित पुग्छ भन्ने थियो । निषेधाज्ञा लगायतका कारण त्यसलाई असफल बनायौं ।

मोडरेट केसमा गयौं भने १ लाख ४२ हजार केस पुग्छ । यसको पिक असोज ५ गते आउन सक्छ र, यो दिन देशभर ३९ हजार सक्रिय संक्रमित हुन्छ । त्यसपछि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै जाँदा मंसिर ९ गते देशभरी संक्रय संक्रमितको संख्या ५ हजार हुन्छ भनिएको छ । यो अवस्था पनि आउँदैन होला । र, म फेरि पनि भन्छु, यो इपिडिमिलोलोजी मोडल हो र प्रतिकार्य योजना बनाउन मात्र यस्तो प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यसलाई हेरेर आत्तिनु पर्दैन, हुँदैन ।