धनगढी १ साउन। नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकममा बचत भएको २ लाख १० हजार चार सय अठहत्तर रुपैया राज्यकोषमा फिर्ता गरेकोे छ ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाह र महासचिव योगेश रावलले मंलगबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीलाई बचत रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ मार्फत परिचानल हुने गरी कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले मिडिया परिचालन (सुचना तथा सन्देशहरु प्रकाशन तथा प्रशारण) गर्न महासंघलाई ३४ लाख ५५ हजार अनुदान दिएको थियो ।

महासंघका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा प्रशारणमा रहेका ७४ वटा एफएम रेडियो, ४६ वटा साप्ताहिक, ५१ वटा दैनिक पत्रपत्रिका र दुई वटा स्थानीय टेलिभिजनबाट कोभिड -१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सूचना तथा सन्देशहरु प्रकाशन प्रशारण गरिएको छ ।

विज्ञापन

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले मिडिया क्षेत्रसमेत नराम्ररी तहसनहस भएका बेला प्रदेश समितिको आग्रहमा प्रदेश सरकारद्धारा उपलब्ध गराइएको अनुदान रकमबाट बचेको रकम राज्य कोषमा फिर्ता गर्नु उपयूक्त हुने ठानेर त्यसो गरिएको बताए । उनले भने, ‘बचत रकम महासंघमै राख्नु पनि सान्दर्भिक हुने ठानेनौं ।’ महासंघमार्फत खर्च भएको सबै रकम सम्बन्धित सस्थाहरुलाई चेक तथा बैंकिङ विधिबाट मात्रै भूक्तानी गर्ने विधि अपनाइएको उनले बताए ।

मन्त्रालयका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले प्रदेश समितिको यो निणर्य उदाहरणीय भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदान रकम सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्दा बचत भएजति राज्यकोषमा जम्मा गर्ने कार्य असाध्यै प्रशंसनीय उदाहरण हो ।’ यस कार्यले अरुतिर पनि सिकाई हुने उनको भनाई थियो । मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले प्रदेश समितिको निणर्य रचनात्मक भएको बताए ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमबाट थोरै भएपनि मिडिया क्षेत्रलाई राहत पुगेको प्रदेश अध्यक्ष शाहको भनाई छ । ‘दुई वटै उद्धेश्य पुरा भएका छन् । पहिलो, संकटका बेला थोरै भएपनि मिडिया क्षेत्रलाई राहत पुगोस् भन्ने थियो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘दोस्रोमा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा एफएम र पत्रपत्रिकामार्फत कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सूचना तथा सन्देशहरु प्रवाह गर्नु थियो ।’ अध्यक्ष शाहले तत्कालका लागि दुबै उद्धेश्य पुरा भएको बताए ।

यसबीचमा लकडाउनको अवधिमा महासंघको प्रदेश समितिले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरेर पत्रकारहरुलाई आधारमूत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै कोरोनाले मिडिया क्षेत्रमाथि पारेको असर तथा सञ्चारकर्मीहरुले ब्यहोर्नु परेका कठिनाईका बारेमा जिल्ला तहमा छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुसमेत गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रदेश तहमा नेपाल पत्रकार महासंघको नया“ संरचना भएकाले थिती र विधिसहित सबै कुराको जग बसाउनु पर्ने चुनौति रहेको प्रदेश समितिको भनाई छ । ‘आगामी दिनमा सञ्चार सम्वद्ध ऐन कानुनहरु निर्माण, समग्र संचार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकतालगायतका कार्यमा सरकारलाई प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था छ’ प्रदेश अध्यक्ष शाहले भने, ‘यतिबेला मिडिया क्षेत्रकै सहयोगका लागि विशेष परिस्थितीमा सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट यसपाली गरिएको काम संस्थागत रुपमा पहिलो प्रयास हो । आगामी दिनमा अझै परिस्कृत तवरले मिडिया सपोर्टका कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले श्रमजीवी पत्रकारहरुको अवस्था निकै कठिन भएकाले त्यसतर्फ ठोस योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई छ ।

आगामी दिनमा मिडिया परिचालनका रकमहरु तालिम गोष्ठी भन्दा पनि श्रमजिवी पत्रकारलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेगरी सुदूरपश्चिमभरि फेलोसिप प्रदान गर्ने मोडेलमा कार्यक्रमहरु बनाउन सम्बन्धित निकायसमक्ष पहल भइरहेको शाहले बताए । साथै उनले पछिल्लो समयमा अनलाईनहरुको समेत प्रभावकारी भूमिका भएकाले निश्चित मापदण्ड भएकाले ती माध्यमहरुलाईसमेत प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनामा प्रदेश समिति रहेको बताए ।

‘प्रदेश समितिकै आग्रहमा आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा पनि महासंघका भवनहरु निर्माण, क्षमता विकासलगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरुमा प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ र ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश समितिको रचनात्मक भूमिका हुने छ ।’