१ असार, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा सामान्य रकम घटाएर आगामी आव २०७७/७८ को बजेट ल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट आएको छ ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, खर्च भने शुरु विनियोजनको मात्र ४६.४० प्रतिशत अर्थातः १५ अर्ब ९३ करोड मात्र हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आवमा कोभिड १९ का कारण बजेट खर्च र राजस्व दुबै प्रभावित भएको बताएका छन् ।

विज्ञापन

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

संघीय बजेटले लिएको लक्ष्यभन्दा एक प्रतिशत कम गरेर कर्र्णाली प्रदेशले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान समेत प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १ लाख

कर्णाली सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र प्रदेश सरकारले १ अर्ब५छ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र कुल बजेटको ९ प्रतिशत बजेट राखेको छ । हरेक जिल्लामा अम्तिमा ५० आइसोलेसन बेड, १० सघन उपचार कक्षसहितको संरचना निर्माणको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैयाको शिक्षा अस्पताल बनाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ ।

श्रम र राहतमा १ अर्ब बजेट

भोकमरी र अभावसँग लडिरहेको कर्णाली प्रदेशले कृषिलाई श्रमसँग जोडिर त्यसलाई राहत प्याकेजमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखेकोछ । जसनअनुसार विदेशबाट घर फकिएका व्यक्तिलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजना गरेको मन्त्री ज्वालालले जानकारी दिए ।

१ करोडसम्मका आयोजनामा मेसिन/उपकरण प्रयोग नगर्ने

कर्णाली प्रदेशले १ करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम मानिसको श्रममा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । खाना, नाना र छाना कार्यक्रम संचालन गर्ने र १ करोडसम्मका कायक्रम व्यक्तिको श्रममा आधारित गरी रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा कटौती

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै आगामी आवमा नयाँ संरचना स्थापना नगर्ने घोषणा गरेको छ । एम्बुलेन्सबाहेक अन्य सवारी साधन समेत प्रदेश सरकारले नकिन्ने भएको छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, संचार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेजीको घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । विविध खर्चमा ६० प्रतिशतसम्म खर्च कटौतीको घोषणा सरकारको छ ।