बागलुङ जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकाले विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण चार महिनादेखि अवरुद्ध बनेको पठनपाठनलाई पूर्णता दिन अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताए ।

कोरोनाले शैक्षिक गतिविधिमा नोक्सान भएका कारण यसको परिपूर्तिका लागि अतिरिक्त कक्षा लिन थालिएको हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउन र पाठ्यक्रम समयमै सक्नका लागि गाउँपालिकाले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले शैक्षिक सत्र सकाउनका निम्ति निर्देशन दिएपछि समयमै पाठ्यक्रम नसकिने भएपछि विद्यार्थीको उच्च मनोबल बनाउन र सिकाइ बढवा दिन कक्षा शुरु गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

विज्ञापन

पुस १ देखि कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका लागि कक्षा सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । शर्माले चार महिना पढाइ रोकिएका कारण पाठ्यक्रम नसकिने भएपछि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर कक्षा सञ्चालनको थालनी गरेको बताए ।

अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाले तीन लाख ५० हजार छुट्याएको उनको भनाइ छ । उक्त रकमबाट शिक्षकलाई अतिरिक्त कक्षा लिएबापत प्रदान गरिनेछ ।

“बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थीले चार महिनाभन्दा बढी कक्षा लिन पाएनन्, त्यसले गर्दा पाठ्यक्रम नसकिने भयो, उनीहरुलाई सिकाइमा समस्या हुने हुँदा गाउँपालिकाले नै शुल्क तिरिदिने गरी कक्षा सञ्चालन गरिने भएको हो”, उनले भने, “बन्दाबन्दीमा पनि हेल्लो अभिभावक, टोल शिक्षालगायत कार्यक्रम त गरियो तर कक्षामा आएर नपढेपछि सिकाइ प्रभावकारी नहुने हुँदा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको हो ।”

पुस १ गतेदेखि कम्तीमा दुई घण्टा विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दा गाउँपालिकामा रहेका नौ वटा माध्यमिक विद्यालयका ७४० विद्यार्थी लाभान्वित हुने अधिकृत शर्माले बताए ।

अतिरिक्त कक्षाले कमजोर विद्यार्थीलाई थप उत्प्रेरणा मिल्ने र पाठ्यक्रम समयमै सकिने उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत शर्माका अनुसार बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म नियमित कक्षा सञ्चालन हुनेछ भने बिहान एक घण्टा र बेलुका एक घण्टा अतिरिक्त कक्षा लिइनेछ ।

अतिरिक्त कक्षाको विषय विद्यालयको शिक्षकको बैठकले छनोट गर्नेछ । गाउँपालिकाले थप गरेको अतिरिक्त कक्षाको बजेटले अपुग भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आयस्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।