काठमाडौं, २९ असार । नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण ऐन संशोधन भई अंग दानको प्रावधानलाई स्वीकृति दिइसकेको भए पनि मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आरोपमा चिकित्सक तथा दाताहरु पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

अझै मृगौला दान दिने व्यक्तिलाई मानव बेचविखन ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्दै सरकारले दुवै कानुनलाई सक्रिय बनाइराखेको छ । दुई खालको ऐन भएकै कारण चिकित्सक तथा दाताहरु पक्राउ परिरहेका छन् । हालै भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका तीन चिकित्सकसहित ९ जनालाई प्रहरीले मानव बेचविखन ऐन लगाएर पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स टिचिङ हस्पिटल भरतपुरका कानुनी सल्लाहाकार रमेश काफ्ले, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स टिचिङ हस्पिटल भरतपुरको प्रमुख सञ्चालक अधिकृत डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स टिचिङ हस्पिटल भरतपुरका डा. बालकृष्ण कालाखेती, नोबेल अस्पतालका डा. राकेशकुमार बर्मा रहेका छन् ।

विज्ञापन

त्यसै गरी जमुना राजभण्डारी, प्रहरी सहायक निरीक्षक भीमप्रसाद खनाल, निलम्बित प्रहरी नायब निरीषक योगेन्द्रराज थपलिया, भक्तपुर जगातीकी रेश्मा राई, ललिततपुर महानगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन खरिदार नवराज केसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका कार्यालय सहायक राजकुमार केसी रहेका छन् ।

नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको शुरुवात सन् २००४ मा वीर अस्पतालमा भए पनि सफल हुन नसकी रोकिएको थियो । सन् २००८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपणमा सफलता पाएको हो । भारतमा गई मृगौला प्रत्यारोपण गर्नेले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने र आफन्तको मृगौला नमिल्दा थप खर्च बढ्ने र गरिबले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्या थियो ।

सन् २००८ देखि हालसम्म नेपालमा १ हजार ५ सयभन्दा बढीको मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ । जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत पर्नुहुन्छ । मानव अंग प्रत्यारोपण ऐनमा नाताको दायरा बढाउनुका साथै एउटा बिरामीको आफन्त र अर्को बिरामीको आफन्तको मृगौला बिरामीसँग मेल खाएमा दिन मिल्ने नियममा उल्लेख गरिएको छ ।

तर यो नियम प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरुको हकमा लागू गर्न खोजिएमा नेपालको हकमा नेपाल प्रहरीले मानव बेचविखन ऐन लगाएर मृगौला दाता, प्रत्यारोपण गर्ने टिम, अस्पताल सञ्चालकका साथै बिरामीलाई समेत कानुनी कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ ।  याे खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।