२०७६ साल नेपाली अर्थतन्त्रका लागि औसत रह्यो। वर्षको अन्त्यतिर कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा विश्वव्यापी हुनु अघिसम्म नेपालको अर्थतन्त्र न उत्साहप्रद रह्यो, न निरास नै हुनुपर्ने अवस्था थियो।

वर्षको सुरुवात प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जथाभावी खर्चको मुद्दा प्रधान थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँदर धपाउने, मकै गोड्नेजस्ता काममा सत्ताका आसेपासे पोस्न सार्वजनिक स्रोतको दोहन भएकाले वित्तीय अनुशासन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज बुलन्द भएको थियो। संयोग भन्नुपर्छ, वर्षको अन्त्यमा कोरोना भाइरसको महामारीले सरकारी खर्च निकै मितव्ययी, उत्पादनमूलक र अनुशासित ढंगले खर्च गरेर संकटलाई टार्नुपर्ने भएको छ। उत्पादन र रोजगारी बढाउने, अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने र आपूर्ति बढाउने, सम्भव भएसम्म आयात प्रतिस्थापन गरेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउनुपर्ने भएको छ। अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व कठिनाइ सिर्जना भएको छ।

कोरोना महाव्याधीले विप्रेषण आप्रवाहमा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ। यसले आयातमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्थामाथि संकटको कालो बादल मडारिएको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा निकै ठूलो चुनौती थपेको छ। ०५० को दशकमा नेपालीहरू कामको खोजीमा बिदेसिने क्रम भएसँगै मुलुकमा विप्रेषण भित्रन थालेको हो। ०५४ फागुन १ बाट स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समेतले राहदानी जारी गर्न सक्ने महत्वपूर्ण व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बाहिरिए। ४० लाख नेपाली बाह्य मुलुकमा रहेर काम गर्न थालेकाले, विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेको दियो। अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढाउन र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारमा विप्रेषण नै रूपान्तरणकारी तत्व रहिआएको छ।

विज्ञापन

कानुन निर्माणमा विवाद, एउटै मुद्दामा वर्षदिन अल्झेको, नागरिक स्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोजेको, प्रतिस्पर्धालाई लत्याएको जस्ता आरोप सरकारमाथि लागिरह्यो।

यसैबीच, सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कस्ने दर्जनौं अनुपालना एकैसाथ ल्याउँदा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखियो। हजार रूपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर बिल, मालवाहक सवारीको अनुगमन प्रणाली, सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनमा कम्पनी रजिस्ट्रारमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने मार्गदर्शन, किताबमा करजस्ता निर्णय भए। सरकारले करदाताको दोहोरो वासलात बनाउने चलनलाई नियन्त्रण गर्न बैंकमा पेस हुने वासलात र करमा पेस गर्ने वासलात भिडाउने व्यवस्था गर्‍यो। त्यसपछि व्यवसायमा कर्जाको माग पनि घट्न थाल्यो। निजी क्षेत्रले भने ०७६ लाई नियमनको अंकुश चारैतिर फैलाएको रूपमा बुझ्ने गरेको छ।

गुठी विधेयकको विरोधमा असार ४ मा काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन भएको थियो। उक्त घटनापछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो। यसका अतिरिक्त सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ माथिका ठूला आयोजना प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहनेजस्तो ‘क्रोनी-क्यापिटालिजम्’लाई बढावा दिने खालको संदिग्ध विधेयक पेस गर्‍यो। यसबाहेक मानवअधिकार आयोग ऐन, अख्तियारको क्षेत्राधिकार कटौती, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकप्रति नागरिकको चरम असन्तुष्टि रहेको र सरकारले यसलाई सम्बोधन नगरेको आरोप लागिरह्यो।

त्यस्तै, नेपाल-अमेरिका बीचको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरिए पनि सत्तारुढ दलभित्रको विवादले अनुमोदन हुन सकेन। नेपाललाई ३ सय किमि ४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने यो सम्झौता अनुमोदनका लागि असार अन्तिममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेका थिए। चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुँदा पनि सत्तारुढ दलले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउँदै थियो। एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय कोरोना महामारीपछि वर्षकै चर्चित विषय रह्यो। कूटनीतिका जानकारले यसलाई धेरै गिजोलिएको बताए।

लगानी बोर्ड नेपालले अघिल्लो वर्ष गरेको लगानी सम्मेलनबाट ५० मध्ये १४ परियोजना पूर्वयोग्यता मूल्यांकन गरी ११ खर्ब ८८ अर्ब बराबरका आयोजना अघि बढाएको छ।

त्यस्तै, ०७६ देखि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७- ०८०/८१) कार्यान्वयन शुरु गरेको छ। जसले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १,५८५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउनेदेखि गरिबी एकल बिन्दुमा झार्ने, राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।

यस वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएका माथिल्लो तामाकोसी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन्। अन्य विकास पूर्वाधारको कार्यान्वयन पनि सुस्त रह्यो। अर्कोतर्फ, अघिल्ला वर्षमा जस्तै विकास खर्च सुस्त रह्यो। दोस्रो चौमासिकसम्म विकास खर्च विनियोजनको जम्मा एक चौथाइ रह्यो।

असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई नेपालको भ्रमणमा आएका थिए। उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो। नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी ले नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहायता दिने र हिमालय वारिपारि कनेक्टिभिटी अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मंसिर ४ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे। कार्यसम्पादनका आधारमा भनिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो काम गरिरहेका गोकर्ण विष्टजस्ता मन्त्रीलाई हटाएर कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएकालाई भने मन्त्रीमण्डलमा निरन्तरता दिएको कामले पनि सरकार विवादित भयो। प्रमले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग/वाणिज्य/तथा आपूर्ति मन्त्रीमा लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमा घनश्याम भुसाल, श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा रामेश्वर राय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा वसन्त नेम्बाङ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, पर्यटनमा योगेश भट्टराईलाई नियुक्त गरे। तत्कालीन उपप्रम र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्री बनाए। भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाए। सत्ता समीकरणको बढ्दो तनावबीच समाजवादी फोरमले सत्ता छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनमन्त्रीमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मा वसन्त नेम्बाङलाई दिए।

चालु वर्षको सुरुदेखि नै राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल रह्यो। फागुन मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर सय अर्ब नाघेको थियो। जबकि सरकारको विकास खर्च भने फागुन मसान्तसम्म २५ प्रतिशत हाराहारीमा थियो।

०७६ मा सरकारका विभिन्न काम विवादमा परे। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा पटक-पटक समस्या देखिएपछि कतिपय गतिविधि निष्क्रियजस्तो भए। भ्रष्टाचार र विवादका घटना बाहिरिए। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदमा कमिसन बार्गेनिङ गरेको टेप बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए। संघीयताको भावनाअनुसार संघीय सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा अधिकार नदिएको गुनासो आइरहे। जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद अगाडि बढाएको सरकार हालसालै खरिदमा अनियमितताको विवादमा फसेको छ।

फागुन २० मा राष्ट्रियसभाको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरिन्। अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न दोस्रो कार्यकालका लागि मन्त्री बनेका खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन ६ महिनाभित्र सांसद नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

०७६ मा सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष ठूलो तामझामसाथ सुरु गर्‍यो। तर, सुरुमै पर्यटकको प्रमुख स्रोत मुलुक चीनमा भएको कोरोना महामारीले पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको थियो र महामारी संसारभर फैलँदै गएपछि सरकारले यसलाई खारेज गरेको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत २८ र २९ मा तोकिएको निर्वाचनसहितको साधारणसभा स्थगन भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायमा सरकारले चैत २४ मा नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्‍यो।

०७६ मा मुद्रास्फीति पनि केही उच्च रह्यो। नयाँ ठूलो लगानी बढेको छैन। वर्षको अन्त्यतिर सेयर बजारमा केही सुधारको क्रम देखिए पनि महामारी सुरु भएपछि घट्ने क्रम देखियो।

विश्वव्यापी महामारीका कारण महामन्दी सुरु हुँदै गर्दा नेपालले ०७६ साललाई बिदाइ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुमानहरूले ०७७ अर्थतन्त्रका लागि सुखद देखिँदैन। तर, कोरोनाको महामारी चाँडै अन्त्य भएको खण्डमा सरकारले छिट्टै पुनःस्थापित हुन सक्ने, रोजगारी र उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई वित्तीय र मौद्रिक प्रोत्साहनका माध्यमबाट पुनःस्थापना गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। संविधानको प्रावधानअनुसार जेठ १५ भित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारका लागि आगामी वर्षको बजेट निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट सभार