२७ कात्तिक, काठमाडौं । आठ महिनाअघि लागु भएको कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्योल अझै लम्बिने भएको छ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको पेशी ४ मंसिरका लागि तोकिएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने/नहुने स्पष्ट नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको अभिभावक र विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताउँछन् ।

विज्ञापन

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने आफ्नो स्टकमा रहेका पुराना पुस्तक बिक्री भएपछि मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरूकै पहलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

शिक्षाविद् तथा सरोकारावालाहरूले भने नयाँ पाठ्यक्रम विद्यार्थीको हितमा भएको बताउँदै आएका छन् ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो ।

गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागु नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।