२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी रिटमा आज सुनुवाई हुन सकेन । बुधबारका लागि पेशी तोकिएको यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै भगवता अर्याललगायतले दर्ता गरेको रिट न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा परेको थियो ।

विज्ञापन

रिटमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम तत्काललाई लागू नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

२० भदौ २०७६ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मुल्यांकन परिषद्को सिफारिस अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ स्विकृत गरेपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागु भएको हो ।

नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पाठ्यक्रम लागू हुने/नहुने स्पष्ट नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको अभिभावक र विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।