काठमाडौँ— कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकलौटीरूपमा राजनीतिक प्रस्ताव लगेपछि पार्टीमा अप्ठ्यारोमा परेका नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन दबाब बढेको छ ।

विधान विपरीतको प्रस्ताव ल्याएर दाहालले ‘पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा’ गरेको आरोप लगाउँदै आएका ओलीले कार्यसूची नै तय नगरी बलजफ्ती बैठक डाकिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनी मंसिर २१ गते भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएनन् । उनले एक पत्र पठाउँदै बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । ओलीले प्रस्तावका नाममा आएको दाहालको ‘अभियोग पत्र’ फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

विज्ञापन

ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई ‘अभियोग पत्र’ भन्दै आफूले खारेज गरिसकेकोले त्यसमाथि छलफल हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नभएर ओलीले इतर पक्षसँग सघन छलफल थालेका छन् । ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन, आफ्नो कुरा त्यहीँ भन्न र कमिटीको निर्णयअनुसार चल्न दबाब बढेको छ ।

ओली सहभागी नभएपछि मंसिर २८ गतेसम्मलाई स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको छ । योबीचमा ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरे पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन ।

उता नेता नेपालले दुई अध्यक्षको मात्रै सहमति आफूलाई मान्य नहुने र कमिटीको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

दाहालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नहुने प्रष्ट पार्दै कुनै एक पद छाड्न ओलीलाई दबाब दिएका छन् । दोस्रो तहका नेताहरूले दाहाललाई भदौ २६ को सहमति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमत हुन आग्रह गरेका छन् तर दाहालले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । भदौ २६ को सहमति ओलीले नै उल्लंघन गरेको दाहालको आरोप छ ।

दुई जनाको वार्तामा ओलीको आग्रह र निकट नेताहरूको सन्देशलाई पनि दाहालले अस्वीकार गरेपछि ओलीले निकटस्थहरूसँग सघन छलफल अघि बढाएका हुन् ।

उनीहरूका अनुसार निकटस्थहरूका सुझाबका आधारमा अघि बढ्ने तयारीमा ओली छन् । ओली निकटकै एक नेताका अनुसार एजेण्डामा सहमति भइसकेकाले अबको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी हुनेछन् ।

पार्टी एकता हुँदा एकताको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षबीच सहमतिमा अघि बढ्ने २०७५ जेठ २ गतेको समझदारी तोडिएको भन्दै ओली असन्तुष्ट छन् ।

निकटस्थहरूले पार्टी बहुमत—अल्पमतको खेलमा पुगेको भए एकीकरण हुनुअघिका पूर्वसमूहको अनुपात मिलाउन पनि ओलीलाई सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वएमालेभित्रको पनि नेपाल समूह अहिले दाहालतिरै भएकाले त्यो विषय उठान गर्ने मुडमा ओली नरहेको बताइन्छ ।

दाहाल—नेपाल पक्षले भने बहुमत—अल्पमतको खेल भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै पार्टी अनिर्णयको बन्दी भए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० को व्यवस्था बमोजिम अघि बढेको बताएका छन् ।

एकता महाधिवेशन हुने घोषित मितिको करिब चार महिनाअघि बहुमत र अल्पमतको खेलमा प्रवेश गरेपछि नेकपाको संकट अझ गहिरिएको छ ।

सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत ओली अल्पमतमा परेको समयमा दाहाल—नेपाल पक्षले बहुमतबाट निर्णय गर्न चाहेको छ । यसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि सहमत देखिएका छन् ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा अल्पमतकै कारण आफू प्रतिकूलको निर्णय खेपिसकेका ओलीले स्थायी कमिटीबाट पनि सकारात्मक परिणाम पाउने देखिँदैन ।

चवालीस सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीका पक्षमा प्रष्ट खुलेका सदय ११ जनामात्र छन् । त्यहाँ पनि विधि र पद्धति मिचेको भन्दै ओलीलाई प्रतिकूल हुने निर्णयले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।

दाहाल—नेपाल पक्षले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सहमति नजुटे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी विवाद वारपार गर्ने तयारी गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस ५ मा बोलाइएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरुद्ध बलजफ्ती अघि बढेमा ‘आफूले झन् ठूलो एक्सन लिने’ चेतावनी दिएका छन् । अन्य नेताहरूले उनले भनेको ठूलो एक्सन पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने लगायतका हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भइरहेका असन्तुष्टिबाट सुरू भएको नेकपाको विवाद विभिन्न नियुक्ति र राजनीतिक चलखेलपछि फुट नजिक पुगेको छ ।

दाहालले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन गरेको ओलीको आरोप छ । दाहालले पनि ओलीलाई पार्टी विभाजनको ‘नाइके’को संज्ञा दिएका छन् ।