सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले गरेको हो ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको  आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको सरकारले कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सुदूरपश्चिमको अवस्था

त्यस्तै, सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका कोरोना उपचार हुने अस्पतालमा आम सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन बाध्य भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिने आदेश आएपनि कुुनै आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै शुल्क लिदै आएका थिए । सर्वसाधारणले कोरोना परीक्षणको २ हजार रुपैयाँ तिदै आएका हुन् ।

कैलालीको गेटाका स्थानीय विर्खराज भट्टलाई स्वास्थ्यमा सामस्या देखिएपछि सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगे । चिकित्सकले कोरोना परीक्षण गर्नु पर्छ भनेपछि उनले स्वाब दिनु पर्ने भएको थियो । स्वाब परीक्षणको लाइनमा लागेका भट्टको हातमा २ हजार शुल्क तिरेको रसिद पनि थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेपनि तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपनि सुदूरपश्चिम शुल्क लिने कार्य हुँदै आएको थियो ।
तर सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जोशीले माथिल्लो निकायको कुनै आदेश नआएकोले शुल्क लिदै आएको बताएका थिए ।