काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने गृहकार्यमा जुुटेका छन् ।

साउन १३ यता रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक भदौै २६ गते पुनः बस्ने तय भएसँगै ओली–प्रचण्ड विवाद समाधान गर्ने उपायसहितको संयुक्त प्रस्तावकोे गृहकार्यमा लागेका हुन् । त्यसका लागि उनीहरुबीच सोमबार बिहान बालुवाटारमा झण्डै डेढ घण्टा गोप्य भेटवार्ता भएको थियो ।

सोमबार ओली प्रचण्डको भेटवार्तापछि २६ गतेलाई स्थायी समिति बैठक बोलाइएको हो । त्यस्तै बुधबार दुई अध्यक्षबीच पुनः भेटवार्ता गरेर प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको दुवै नेता निकट स्रोतले जनाएका छन् । दुवै नेताले प्रस्तावको मोडलबारे आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरुलाई समेत जानकारी दिएका छैनन् ।

विज्ञापन

अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले स्थायी समिति बसेपछि मात्रै प्रस्ताव कस्तो आउँछ भन्ने थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले बैठकअघि दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता हुनसक्ने भए पनि समय निश्चित भइनसकेको जानकारी दिए । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्षले पेश गर्ने प्रस्ताव अहिले उहाँहरुबाहेक अरू कसैलाई थाहा नहुने भन्दै बैठक बसेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा हुने बताए ।

यद्यपि पौडेलले दुवै अध्यक्ष सोमबारबाटै स्थायी कमिटीमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको जनाए ।

‘अध्यक्षद्वयले तयार पार्ने प्रस्ताव कस्तो हुन्छ, त्यो त अहिले नै हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर उहाँहरु प्रस्ताव तयार गर्न सोमबारबाटै आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ’, महासचिव पौडेलको भनाइ छ ।

उनले कार्यदलको प्रतिवेदन र पार्टी सचिवालय बैठकमा भएको छलफलका आधारमा अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार पार्नसक्ने आफ्नो व्यक्तिगत अनुमान मात्रै रहेको बताए ।

‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल भएको हो । कार्यदलको प्रतिवेदन र सचिवालय बैठकमा व्यक्त विचारहरुलाई दृष्टिगत गर्दै स्थायी समितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्छ होला’, महासचिव पौडेलको भनाइ छ ।

महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा साउन ३० गते गठित ६ सदस्यीय विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले भदौ ६ गते १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि भदौ १८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । सचिवालयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदलले दिएका कतिपय बुँदामा असहमति प्रकट गरेका थिए । उनले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै १५ वटा सुझाव समेट्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा अध्यक्षद्वयले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयसँग समेत जोडिएकाले नेताहरुले त्यसलाई चासोपूर्वक हेरेका छन् । स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि स्थायी समितिले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने भएकाले कार्यदलको प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयले त्यति धेरै परिमार्जन गरेर ल्याउलान् भन्ने नलागेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुमा अहिले देखिएको संस्कार परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै सही संस्कार विकास नभएसम्म पार्टीमा यस्ता विवाद रहिरहन सक्ने बताए ।

‘साना साना कुरामा दलहरु झगडा गर्ने, आफ्नो पक्षमा कसरी पासा पल्टिन्छ भन्ने सोच बनाउने प्रवृत्ति सात सालदेखि नै चलेको छ । यसले गर्दा समस्या बल्झेको बल्झियै गरेको छ’, नेता न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने, त्यसैले पहिलो कुरा पार्टीभित्रको एकता हो । यसमा पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका नेताले ध्यान दिनुपर्दछ ।’

उनले साना साना कुरामा नेतृत्वले प्रेस्टिज बनाउनुको साटो विधि र पद्धतिलाई फलो गर्नसके समस्या समाधान हुने बताए ।

‘पदका आकाङ्क्षी धेरै भए । त्यसैले एक व्यक्ति एक पद भनिएको हो । म त भन्छु ‘मिलेर जाऊँ, बाँडेर पद खाऊँ’, न्यौपानेको भनाइ छ ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले पनि २६ गतेको बैठकपछि पार्टीका सबै विवाद समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कार्यदलको प्रतिवेदन छलफलको मुख्य विषय हुने भएकाले पार्टीका सबै समस्या विधिसम्मत हल गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई अध्यक्षसमेत रहेकाले त्यसैअनुसार उनीहरुले सहमतिको प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्ने अपेक्षा सबै सदस्यहरुले लिएको बताए ।

‘बैठकपछि सबै समस्या पनि समाधान हुन्छन् । सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी हुन्छ । सँगसँगै पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छ’, मण्डलको भनाइ छ ।

गत असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक विभिन्न उत्तरचढावका बीच साउन १३ पछि बस्न सकेको छैन । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा प्रमुख रूपमा उठे पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा ओलीको राजीनामाको विषय थाँती राखेर आगामी निर्वाचनसम्म ओलीले मुख्यतः सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने सुझाव दिएको थियो । कार्यदलको यस्तो सुझावसँगै अब ओलीको राजीनामाको विषय बैठकमा छलफल हुनेछैन ।