उत्पादनका प्रमुख आधारमध्ये कृषि क्षेत्रका लागि नेपालका वित्तीय संस्थाले सन्तोषजनक लगानी गरेका छैनन्। फलस्वरुप कृषिको आयात भने बढेको बढेकै छ भने युवा वर्ग कृषि क्षेत्रबाट पलायन हँुदैछ। हाल कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ। चालू आर्थिक वर्षको छ महिना ९पुस मसान्त० सम्ममा नेपालका वाणिज्य बैंकले ९ दशमलव ६ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन्। जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रका लागि अनिवार्य १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ।

वित्त संस्थाले राष्ट्रबैंकको नीतिलाई मान्न त परै जाओस्, कृषि ऋणका लागि बैंकमा पुगेका कृषकलाई उपयुक्त धितो लिएर ऋण दिनसम्म झण्झट दिने गरेको स्वयम् किसानले बताउँदै आएका छन्। बैंकर्श कृषिमा लगानी डुब्लाकी भन्ने चिन्ता राख्छन्। माछापुच्छ्र«े बैंक बनेपा शाखाका शाखा प्रबन्धक दीपेन्द्र श्रेष्ठ कृषिमा विचौलिया हाबी हुँदै गएका, समाजमा किसानको अवस्थामा सुधार र बजारको  सुनिश्चितता नदेखिएकाले लगानी डुब्ने चिन्ता स्वभाविक भए पनि राम्रो योजना लिएर आउने किसानलाई आफ्नो बैंकले भने लगानी गर्दै आएको दाबी गर्छन्।

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलको भने धारणा अर्कै छ। उनका अनुसार हत्पति वित्तीय संस्था कृषिमा लगानीका लागि किसानसँग जोडिन रुचाउँदैनन् उनी भन्छन्, ‘‘राष्ट्र बैंकको अनिवार्य नीतिका कारण मात्र धेर थोर लगानी गरेर किसानको मुखमा मल्हमपट्टी लगाउने काममा सीमित रहेको छ।’’

विज्ञापन

नेपालमा व्यावसायिक  किसानको सङ्ख्या सानो छ। साना तथा मझौला किसानको सङ्ख्या ठूलो छ। पौडेल भन्छन्, ‘‘साना किसानले योजना बनाउन जान्दैनन्। बैंकहरु शुरुमै योजना सोध्छन्। भुक्तानी तालिका ९किस्ता० को डर देखाउँछन्। किसान झस्कन्छन्। उनीहरुलाई ऋण लैजान प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा शुरुमै त्रास देखाइन्छ।’’

उत्पादन गर्न समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा भए पनि वित्तीय संस्थालाई लगानी गरेको अर्को महिना नै किस्ता चाहिन्छ। उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नु र विस्तारै ऋण तिर्दै जानुहोस् भनेर सिकाउने र ऋण लिन उत्साहित गर्ने निकाय नै नभएका कारण कृषि व्यवसायीकरण बन्न नसकेको धारणा राख्छन् कृषि क्षेत्रका जानकार रामकृष्ण ढकाल।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आर्थिक कारोवार गर्ने वित्तीय संस्था कूल नौ हजार ३९४ पुगेको छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या चार हजार ११, लघुवित्त वित्तीय संस्था तीन हजार ८६१, विकास बैंक एक हजार २९३ वित्त कम्पनी २२९ र पूर्वाधार विकास बैंकको सङ्ख्या एक रहेको छ भने ७५३ मध्ये ७४५ स्थानीय तहसम्म बैंक पुगिसकेका छन्।

प्रायः गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुगे पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन। सडक पहँुच पुगेका जमीन धितो बन्धक लिएर बैंकले कृषिबाहेकका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका छन् ।

यद्यपि कृषितर्फको लगानीमा भने आलटाल तथा ढिला र किसानलाई कागजी प्रक्रियाको भारी बोकाउने प्रवृत्तिले गाउँघरका सोझा सिधा किसान बैंकबाट आजित भएका देखिन्छन्। उत्पादन प्रक्रियामा अहोरात्र खटिएका किसानलाई व्यावसायिक कृषि कर्म गर्न उत्साहित, तथा ऋण दिन आकर्षण नगर्दासम्म नेपालको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्न भन्छन्, धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा कृषि क्षेत्रको लगानी ९ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमा सीमित भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समीक्षा अवधिसम्म पुग्दा आवधिक कर्जा १५ दशमलव शून्य आठ, ओभरड्राफ्ट ५ दशमलव शून्य चार, आयात कर्जा २ दशमलव चार डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा १० दशमलव शून्य एक, रियल स्टेट कर्जा ८ प्रतिशत, हायर पर्चेज १ दशमलव एक प्रतिशत पु¥याएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको पुस मसान्तसम्मको मौद्रिक नीति फागुन १९ मा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको एक तिहाइ अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विसं २०७६ पुस मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको ४१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको बताए पनि उत्पादन भने उत्साहप्रद पाइँदैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २०७६ पुस मसान्तमा लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १३ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ। विसं २०७६ पुस मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत २० हजार ७९१ ऋणीको रु ४५ अर्ब आठ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत तीन हजार १८७ ऋणीको एक अर्ब ९३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।  रासस