काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजधानी रहेका पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग बिहीबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा ‘लन्च मिटिङ’ गरेका छन्।

असन्तुष्ट पक्षको आयोजनामा कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित तीन दिने भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गर्न देउवाले निवासमै ‘लन्च मिटिङ’ गरेका हुन्। भेलामा सहभागी असन्तुष्ट पक्षका सभापति र राजधानीमा रहेका अन्य सभापति पनि देउवा निवासमा सहभागी भएका छन्।

जिल्ला सभापतिको भेला संस्थापन पक्षबाट भएका एकपक्षीय निर्णय सच्चाउन संगठित दबाब दिने निष्कर्षसहित बुधबार सम्पन्‍न भएको थियो। भेलामा भएको  छलफलको विषय र सुझावसमेत समेटेर  लिखित रुपमा सभापति देउवालाई सभापतिले परामर्शपत्र बुझाएका छन्।

विज्ञापन

करिब तीन घन्टासम्म चलेको लन्च मिटिङमा सहभागी जिल्ला सभापतिले देउवालाई गुटको नेता नबन्‍न र पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि झन्डै चार वर्ष निष्कृय बसेर महाधिवेशको मुखमा आएर बहुमतको बुल्डोजर नचलाउन पनि उनीहरुले सुझाव दिएको सहभागी एक सभापतिले बताए।

देउवाले पनि सभापतिको भेलालाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको र त्यहाँ भएको छलफल र सुझावलाई आफूले गम्भीरतापूवर्क लिएको बताएका छन्। उनले सम्वाद गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्न आफू तयार रहेको र सबै मिलेर पार्टीलाई एकढिक्का  र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भेटघाटमा सभापति देउवासहित उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदार र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत सहभागी थिए।

नेपाली कांग्रेसका काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले पार्टीलाई सहमति र सहकार्यका रुपमा अगाडि बढाउन र गलत निर्णय सच्याउन सबै जिल्ला सभापतिले देउवालाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

‘पार्टी संस्थागत रुपमा अगाडि जानुपर्छ । विधान संशोधन र महाधिवेशनको कार्यतालिका बहुमतमा होइन सहमतिका आधारमा गर्नुपर्छ  । विधानले दिएका अधिकार निलम्बनको निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ’, काठमाडौं जिल्ला सभापति बानियाँले भने, ‘सुझावप्रति पार्टी सभापति देउवा सकारात्मक देखिनु भएको छ । हाम्रो सुझाव सुनेपछि उहाँले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लान सबै एकजुट हुनुपर्ने बनाउनु भएको छ ।’

भेलामा सहभागी अधिकांश नेता तथा जिल्लासभापतिले गुटबन्दीले पार्टी तहसनहस भएको, सभापति देउवा आफ्नो गुट बलियो बनाउन लागेको, सहमतिमा भन्दा पनि एकपक्षीय रुपमा निर्णय गर्न थालेको आरोप लगाउँदै पुस ११ गते निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

बहुमत जिल्ला सभापति सहभागी भएको भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्‍त्री सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला, बलबहादुर केसीलगायतका नेताले सम्बोधन गरेका थिए।

भेलामा नेताले २०७७ को मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्ने गरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले यो भेला पनि महाधिवेशनको रिहर्सल भएको उल्लेख गर्दै महाधिवेशन सफल पार्नका लागि जुटन र त्यसका लागि तयारी थाल्‍न निर्देशन दिएका थिए।

सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक र छलफल बहिष्कार गर्दै आएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यालय सानेपामै भेला बोलाएको हो। देउवाका कदमविरुद्ध स्थानीय तहलाई समेच सूचित र सचेत गर्नका लागि असन्तुष्ट समूहले भेला आयोजना गरेको हो। जिल्ला सभापतिसँग छलफल र परामर्शपछि देउवाविरुद्धको कदमबारे असन्तुष्ट पक्षले निर्णय लिने बताइएको छ।

असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारलाई उपेक्षा गर्दै पुस ११ गते संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट महाधिवेशनको क्यालेन्डर लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले अभियान थालेको हो।

सभापति देउवाले डाकेको केन्द्रीय समितिको बैठक  मंसिर २६ देखि नै असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा सदस्यले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, डा महत, पूर्वमहामन्त्रीद्वय सिटौला र सिंहलगायतका नेता बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।

बहुमतको आडमा पेलेर निर्णय लिन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्ट पक्ष देउवालाई निर्णय सच्चाउन संगठित रुपमा दबाब दिने रणनीतिअनुसार भेला आयोजना गरेको हो। असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कार र विरोधबीच पुस ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको क्यालेन्डर पारित गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोले जटिल मोड लिएको थियो ।

संस्थापन पक्षको बहुमतमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप्‍ने, विभाग संख्या ४७ पुर्‍याउने, चौधौं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्‍ने लगायतका निर्णय गरिएको थियो।

देउवा पक्षले स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशन बोलाएर पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्काउन खोजेको र त्यसले चुनावमा कांग्रेसलाई घाटा हुने तर्क राखेको छ। महाधिवेशन सकेर छ महिनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा मात्रै हुने विश्लेषण गर्दै असन्तुष्ट पक्षले मंसिरमै महाधिवेशन सक्ने गरी क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। असन्तुष्ट पक्षले संविधानको प्रावधानअनुसार विशेष परिस्थति देखाएर थप  छ महिना  म्याद बढाउने र अन्तत: महाधिवेशन नै टार्ने रणनीतिअनुसार यस्तो