२२ असोज, काठमाडौं । अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा हेर्न महिला न्यायाधीश रहने गरी छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’को व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । गृह मन्त्री र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा राज्य वादी हुने भएकाले छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सञ्जालका अध्यक्ष सावित्रा भुसालले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अहिलेको जस्तो सामान्य बेञ्चबाट पीडितले न्याय पाउन र महिला हिंसा रोक्न नसकेको बताइन् । ‘महिला हिंसाका घटना विशेष हुने भएकाले महिला नै न्यायाधीश र छुट्टै कोर्टको माग गरेका हौं’, भुसालले भनिन् ।

बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई मेलमिलापबाट टुंग्याउने प्रवृत्ति बढेको सञ्जालले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउने व्यक्तिलाई मतियारका रुपमा कार्बाही गर्न सञ्जालले माग राखेको छ । ‘… बलात्कारको घटनामा मेलमिलाप गराउने र त्यसको लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुलाई घटनाको मतियारको रुपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियोस्’, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन

अपराध संहिता, बोक्सी सम्बन्धी ऐन, एसिड आक्रमण, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार, छुवाछुत, छाउपडी लगायत ऐनबारे हरेक ठाउँमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सञ्जालको माग छ । सञ्जालले बलात्कार, मानवबेचविखन, बोक्सी लगायत अन्य सामाजिक कुरीति कुसंस्कार सम्बन्धी अपराध पीडितहरुाई संविधानको व्यवस्थाअनुसार, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, आवश्कता अनुसार अपतकालीन आवास व्यवस्था गर्ने र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीय बालिका बलात्कार पछि हत्यामा संलग्न लगायत सप्तरी, बारा, कैलाली, बर्दिया, धनुषा, कञ्चनपुर, हेटौडा, भक्तपुर लगायतमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग सञ्जालले राखेको छ ।