काठमाडौं । प्रदेश–५ को स्थायी राजधानीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेका छन् । कानुनले सांसदलाई संसद भवनमा बोल्ने छुट दिएपछि फौजदारी अपराध गर्ने छुट दिएको छैन् ।

मुलुकी अपराध संहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार सार्वजनिक वा नीजि सम्पति तोडफोड गर्न वा बिगार्न पाईंदैन । तर, नेपाली काँग्रेसका सांसद बसिरुद्धिन खाँ, अष्टभुजा पाठक, बैजनाथ कलवार र रमा अर्यालले प्रदेशसभाको कुर्सी तोडफोड गरेर रौद्र रुप देखाएका छन् ।

प्रदेशसभाको कुर्सी र टेबुल फुटाउने सांसदलाई मुलुकी अपराधसंहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ । सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सांसदलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् । तर, ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भनेझैं ०५० चैत ११ बाट शुरु भएको संसदमा तोडफोडका घटनामा कसैलाई कारवाही गरिएको छैन् ।

विज्ञापन

प्रदेश–५ को संसदभित्र भएको तोडफोडको घट्नामा पनि संसदमाथि कारवाही हुने सम्भावना निकै न्यून छ । तर, मुलुकी अपराधसंहिता–०७४ को व्यवस्थाअनुसार जरिवानाका लागि मात्रै भएपनि तोडफोडमा संलग्नलाई कानुनी प्रक्रियामा लानुपर्ने बताउँछन्, पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी ।

‘देशलाई ड्राइभ गर्ने राजनेताले हो, उनीहरुले नै यस्तो व्यवहार देखाउँछन् भने जनताले के आशा गर्ने’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्व डिआईजी मल्लले भने–‘यस्तो घटनामा स्थानीय प्रशासनले चासो लिनुपर्छ ।’ फौजदारी अपराधमा प्रहरीले कसैलाई पनि रिपोर्ट नगरिकन कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नुपर्छ ।

प्रदेश–५ को अस्थायी सभाकक्ष अहिले बुटवलमा छ । बुटवलमा भएको घटनामा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र पर्ने हुनाले हामिले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेलाई सोध्यौं–‘तोडफोड गर्ने सांसदलाई कारवाही गर्नुहुन्छ ?’ ‘त्यो त मैले गर्न मिल्ला र ?’ अन्कनाउँदै प्रजिअ घिमिरेले भने–‘अहिले मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन्, सरकारी वलिकललाई सोध्नुपर्छ, बरु त्यतै बुझ्नुस् न ।’

प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सोमबार काँग्रेसका सांसदहरुले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेका हुन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तोडफोड गर्ने सांसदलाई ‘बैठकबाट निकाल्न’ रोष्टमबाटै आदेश गरेका थिए । मन्त्री केसीको आदेशको कतिपयले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रस्ताव एकलौटी भएको भन्दै काँग्रेसका सांसदले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।