प्रधानमन्त्रीय संस्थाको साख कमजोर पार्ने काम अरू कोहीबाट नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ । यसको क्षति भने संघीय संविधानले बेहोर्ने देखिन्छ ।
नागरिक रैबार
साँकेतिक तस्वीर
सोमवार, असार २२, २०७७
अ
अ
अ
बसन्त बस्नेत । विचार ।
इतिहासले क्षमा गर्नेछैन, किनकि भयावह कोरोना संकट निदानका सम्पूर्ण प्राथमिकता लत्त्याउँदै सत्तारूढ नेकपा यदुवंशी युद्धको कोतमा खडेखडे लड्न तयार छ ।
संविधानले क्षमा गर्नेछैन, किनकि नेताहरू आज व्यवहारबाट पुष्टि गर्दै छन्, त्यो नयाँ राजनीतिक प्रणाली संस्थागत गर्न नभई व्यक्तिविशेषको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न हतार–हतार ल्याइएको कागजी दस्तावेज थियो । परिवर्तनले क्षमा गर्नेछैन, किनकि सत्तासञ्चालकहरूले यसको कुनै पनि लाज बाँकी नरहने गरी मुलुकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा पछाडि फर्काइरहेका छन् । सायद दक्षिणपन्थ किनारामा बसेर मुसुमुसु हाँस्दै, ‘अच्छे दिन आएंगे’ को भावमा रमिता हेरिरहेको हुँदो हो ।
विज्ञापन
यस अर्थमा सम्भवतः यो समय समकालीन नेपालको इतिहासकै दिगमिगलाग्दो अवधि चित्रित हुन सक्नेछ । हिजोका एक से एक क्रान्तिकारीहरू कागजी बाघमा अनूदित भएको अवधि । परिवर्तनको दीर्घ प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरू फेरि एकपल्ट चलाखीपूर्वक ठगिएको अवधि । संघ–प्रदेश–स्थानीय तह हाँक्न प्राप्त शानदार जनादेशको उपहास हुने गरी शृंखलाबद्ध शासकीय अयोग्यता, तर ‘मैले क्या काम गरिरहेको छु’ को असीम अहंकार । हिजो आफ्नो बहुमूल्य मतलाई स्थिरता, राष्ट्रवाद र विकासको बाढीमा बगाएर आज आफ्नै पुर्पुरोलाई सराप्दै बसिरहेका निरुपाय नागरिकहरू । अनि ‘चुप लाग, यस्तो बेला बोल्यौ भने स्थिरता खलबलिन्छ’ भन्दै विषाक्त बौद्धिकताको लौरोले लगार्न उद्यत सफासुग्घर भलादमीहरू !
त्यसैले यो बेला सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्रीले ‘बेसारपानी खाऊ, कोरोना भगाऊ’ भन्नु किमार्थ गलत छैन । मानिसहरू नबुझेर अभिधामा अलमलिए । लक्षणा थियो— म केही गर्न सक्दिनँ, तिमीहरू जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि आफ्नो ज्यान आफैं जोगाओ । आज दृश्यहरू भन्दै छन्— प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाबाट खतरा छ, नेकपालाई प्रधानमन्त्रीबाट । कोही किन अदृश्य जीवाणुसँग डराइरहोस् !
इतिहासको रिल एकपटक घुमाएर हेरौं । पाँच वर्षअघि संविधान जारी गरेको जस लिन शीर्ष नेताहरूबीच ‘कोभन्दा को कम’ को हानथाप थियो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला थिए । बहसको केन्द्रमा भने उनी होइन, दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । त्यसअघिका १५ वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा एकछत्र बस्न सफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को व्यक्तित्वलाई समेत छाया पार्दै ओली उदाउँदा थिए । महाभूकम्पको महाविपत्ति देखाउँदै छिटछिटो संविधान जारी गर्ने, त्यसपछि फटाफट आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संकल्प गर्दै २०७२ जेठमा १६ बुँदे सहमति भयो । यसको अग्रसरता उनै ओलीले लिएका थिए । तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्किंदै गर्दा नाराहरूको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कोइराला होइन, दोस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्ष ओली पो थिए ।
यी सबै निकट विगतका पृष्ठभूमि हेर्दा संविधानको मुख्य अपनत्वबोध ओली र नेकपा नेताहरूले गर्नुपर्ने थियो, होइन र ? अझ पछिल्लो चुनावले त्यसलाई अनुमोदन नै गरिदिएको थियो । ओलीलाई संघीयता चाहिएको थिएन, तर आज उनी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा थिए । शाब्दिक गोलमाल नै सही, संविधानको धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन गर्नु आज उनको दायित्व हुन्थ्यो । गणतन्त्रबारे उनले पहिले के बोलेका थिए भन्ने अब चर्चा नगरौं, किनकि यसको स्वाद खटाईखटाई चाख्न पाउनेमा उनी र उनको खेमाका मानिसहरू नै बढी थिए । वा भनौं, गणतन्त्र जसले ल्याएको भए पनि त्यो ‘खेर’ गएन ।
रेल, पानीजहाज छाडिदिऔं, विश्वव्याधि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनमा छ महिना बित्न लाग्दा उल्लेख्य प्रगति छैन । यस प्रवृत्तिले २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीकालमा रातभरि ग्यासको पालो कुरेका सर्वसाधारणलाई चुलाचुलामा ग्यासका पाइप ल्याउने मखमली वाचा सम्झाइदिएको छ । कहिले उच्चस्तरीय समिति आफैं, कहिले स्वास्थ्य सेवा विभाग, कहिले बिचौलिया त कहिले सेना — जेलिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण हेर्दा लाग्छ, रुमाल लुकाई प्रतियोगिता चलिरहेको छ । कुनै जवाफदेहिता छैन, कुनै पारदर्शिता छैन । हाम्रो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड यी दुई आधारभूत रक्त–धमनीबेगरै ठीकठाक चलिरहेको छ ।
वाइडबडी, तारागाउँ, यति, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, डा. शेरबहादुर पुन प्रकरण, गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीबाट ड्युटीमा रहेका चिकित्सक उठाउने काम, पूर्वआईजीपी र सांसदको संलग्नतामा सांसद अपहरण — यस्ता क्रियाकलापको फेहरिस्त अझै लम्ब्याउन सकिन्छ । आफू जिम्मेवारी नलिने, आफूबाहेकका सबैलाई दोषी देख्ने सत्ताशैली आज राष्ट्रिय अग्रगमनको गत्यावरोधक बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भाषाले अरू मन्त्रीहरू, सचिवालयका नेताहरूको स्तरलाई समेत निर्देशित गर्न थालेको छ । प्रेस, नागरिक समाज र बौद्धिकलाई छुचो बोलेर जति खुइल्याउन सक्यो, त्यति नै पार्टी नेतृत्वको बहीखातामा आफ्नो नम्बर बढ्ने स्वमूल्यांकनमा उनीहरू छन् । राष्ट्रवादको सिक्का कुनै बेला किमती थियो, अब त्यो खोटो बन्दै छ । पार्टीभित्र अपमान र अलगावको घुट्को पिएर पनि चुपचाप सहन विवश कार्यकर्तालाई चक्मा दिँदै नयाँ नक्सा–निसान छाप बोकेर सडकमा उत्रेका मदन भण्डारी फाउन्डेसनका कार्यकर्ताहरूले यसपल्ट ताली पाएका छैनन् । बरु फेरि एकपल्ट राष्ट्रपति संस्थाको समेत गरिमा घटाउने गरी बिजुली गतिमा संसद् अधिवेशन टुंग्याएको, विधि–पद्धति छलेर रिङबाहिर भिड्न ललकारेको भन्दै सत्ताको आलोचना सुरु भएको छ ।
हुन त सडकमा जति भीड जम्मा भए पनि हुन्छ, सरकारको समर्थन गर्दासम्म कोरोना भाइरस सर्दैन । त्यो त आलोचकहरूको हकमा मात्रै लागू हुने हो । नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आइतबार ट्विट गरेकी छन् : ‘विश्वासपात्र ठानिएका व्यक्तिले बारम्बार गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई उत्तेजित गराएका छन्, जसका कारण हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य, डमी पार्टी दर्ता, मन्त्रीहरूलाई कित्ताकाट गर्न निर्देशन, समर्थन जुलुस गराउने जस्ता काम भएका छन् ।’ मर्यादा र फरक मतप्रतिको सहिष्णुता लोकतन्त्रको आधारभूत संस्कार हो । कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूले ‘बुर्जुवा’ भनी उडाउने गरेको वर्गसमेत फरक मतसँग संयमित तर्क र सहिष्णु व्यवहार गर्नुलाई आफ्नो न्यूनतम संस्कार मान्छ । तर आज हाम्रो लोकतन्त्रको भाषा र व्यवहारले संस्कार सिक्न बाँकी छ । आज संविधानको आत्मामाथि उपरी तहबाट निरन्तर आक्रमण हुँदा यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन । फलतः संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता शब्दले आज अर्थ गुमाउँदै गएका छन् । यो जघन्य गल्तीको सुरुआत अरू कसैबाट नभएर नेतृत्वको शीर्ष तहबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यसका मुख्य जिम्मेवार हुन् ।
ओलीले भाषणपिच्छे दोहोर्याउने थेगो वाक्यांश हो— म लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेर आएको मानिस । कर्महरूले उनको वचन पुष्टि गरेका छैनन् । कोरोना संकट समाधानको मूल प्राथमिकता भुलेर सत्तारूढ नेकपाभित्र जारी शक्तिसंघर्ष र त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने क्रममा उनीबाट व्यक्त शैलीबाट त्यो ‘लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता’ फेरि एकपल्ट मिचिएको छ । परिणामको आकलन नगरी हठात् बोलिने छुद्र बोली र चालिने कदमहरूले प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थाको साख कमजोर पारेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति भने संघीय संविधानले बेहोर्ने देखिन्छ ।
त्यस अर्थमा यो नेकपाको आन्तरिक सरोकार मात्रै होइन, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समुदाय र सर्वसाधारणसमेतको चासो बन्नुपर्छ । नत्र यो विषाक्त मौनताले एक दिन सबैलाई पिरोल्नेछ । अनि यो दिगमिगलाग्दो घडी अझै लम्बिइरहनेछ । यस्तै दिगमिगलाग्दो अवधिमा हो, क्रान्तिले इतिहासको गर्तमुनि पुरेका पात्रहरूले बौरिन इच्छा गर्ने । ठूलो उत्सर्गबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक परिवर्तनको मूल्य जोगाउन पनि फेरि एउटा सशक्त नागरिक हस्तक्षेप चाहिएको छ ।
भद्रभलादमीहरूले आत्तिनुपर्दैन, त्यो हस्तक्षेपले स्थिरता खलबल्याउने छैन । बरु स्थिरताको मास्क लगाएर शासकीय अयोग्यताको भाइरस सार्न उद्यत नेतृत्वलाई इतिहासको सही जग्गामा राख्न सघाउनेछ । ek बाट
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु