केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सदस्यले नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली अपारदर्शी, प्रगतिशील मूल्य–मान्यता विपरीत र कम्युनिस्ट आचरण अन्तर्गत नदेखिएको भन्दै पार्टीले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएएका थिए । लेखनाथ न्यौपाने, ठाकुर गैरेलगायतका नेताहरूले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएपछि सचिवालयका नेताले अलग्गै संयन्त्र बनाएर भन्दा पार्टी अनुशासन आयोगलाई नै त्यसको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यले ध्वनी मतले पारित पनि गरे ।

विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता नपाउँदा सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आयोगको अध्यक्ष र सचिवमात्रै भएकाले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले जानकारी दिएका छन् ।

“बैठकमा नेताहरूको जीवनशैली अपारदर्शी भयो, नैतिक आचरणमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भन्ने कुरा आएपछि केन्द्रीय कमिटीले अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । तर, कमिटीले नै पूर्णता पाएको छैन । कसरी काम थाल्नू !” आयोगका अध्यक्ष बोहोराले भने ।

विज्ञापन

पार्टी विधानले अनुशासन आयोगलाई स्वायत्त निकायको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सदस्यहरूको नियुक्ति, विनियम बनाउने र निर्देशिका जारी गर्ने अधिकार पनि आयोगले उपयोग गर्न पाउँछ ।

तर, पार्टी एकीकरणकै परिस्थिति (संक्रमणकालीन)बाट गुज्रिएकाले सचिवालयको निर्णय पर्खिएर बस्नु परेको बोहोराको भनाइ छ । विधानतः अनुशासन आयोगमा ३१ जना सदस्य रहन्छन् ।

गत कात्तिक २५ गते बसेको सचिवालयले अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा बोहोरा र सचिवमा अशोक रोकाया मनोनीत गरेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नगरे पनि पार्टी विधानले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, छानबिन गर्ने, दोषी देखिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ ।

“हाम्रो काम नै पार्टी कार्यकर्ताको आचरण, जीवन शैली पार्टी नियम, पद्धति, विधि अनुसार छ कि छैन हेर्ने हो । अहिले त कमिटी नै बनेको छैन,” बोहोरा भन्छन् ।

उनले कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाबारे पनि अनुशासन आयोगकै छानबिनकै विषय रहेको बताए ।

बाँस्कोटाले सार्वजनिक पद धारण गरेकाले कानुनी निकायले छानबिन, अध्ययन, अनुसन्धान गरे पनि पार्टीको पनि कारबाहीको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

“मन्त्रीको आचरणका बारेमा संवैधानिक र राज्यका अरू निकायले हेर्ने भइहाले, पार्टीको सदस्य भएकाले अनुशासन आयोगले पनि छानबिन गर्छ,” उनले प्रष्ट्याए ।

गत माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिन (फागुन ४ भित्र) एकताको काम पूरा गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन सकिन लाग्दा पनि नेकपाका ३२ वटा विभाग, अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद् आदि कमिटीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

केही दिनअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै पार्टी एकताले पूर्णता पाउने बताएका थिए ।

तर, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भएपछि पार्टी एकताको काम पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।