काठमाडौं । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, अर्थ, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेत बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । कोभिड–१९ को संक्रमण अवस्था, प्रभाव र रोकथाम तथा सुरक्षाका लागि भन्दै बोलाइएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञहरुले कम्तीमा २ साता लकडाउन गर्न सुझाव दिए ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । कोभिड–१९ संक्रमणको रफ्तार तीव्र भइरहेको समयमा विज्ञहरुको सुझावअनुसार सरकारले फेरि पनि लकडाउन घोषणा गर्न सक्ने संकेत देखिएको हो ।

१२० दिन लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायमा नराम्रो धक्का व्यहोरेका उद्योग, व्यवसायीहरु भने फेरि लकडाउन हुने हो कि भनेर झस्किन पुगेका छन् । व्यवसायीहरुमा कतै फेरि त्यस्तै कठिनपूर्ण समयको सामना गर्नुपर्ने होइन भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।

विज्ञापन

जेजसो भए पनि पहिलेको जस्तो लकडाउनको दुर्गति अब भोग्नु नपरोस् भन्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ । यद्यपि लकडाउन गर्नैपर्ने स्थिति भएमा पहिलेको जस्तो अव्यवस्थित नभई सुरक्षा र आवश्यकताको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेरमात्र लकडाउन गरिनु पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यदि त्यसो नभए मुलुकमा अर्को भयाभह अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

‘खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न मुस्किल छ’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(एनसीसी) का अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठ फेरि पनि मुलुक लकडाउनमा गए खस्किएको अर्थतन्त्र थप अन्योलतातर्फ धकेलिने र त्यहाँबाट उकास्न मुस्किल पर्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको समयमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले पुनः लकडाउन कल्पना पनि गर्न सक्दैन । तर सरकारी निर्णय भए त्यो मान्न पनि तयार हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर यत्ति हो, पहिले झैं फेरि पनि गोलमटोल लकडाउन भए खस्किएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मुस्किल पर्छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार १२० दिन लामो लकडाउन पश्चात भर्खरभर्खर लयमा फर्कदै गरेको बजार फेरि लकडाउन घोषणा भएमा सन्तुलन बिग्रिएर थप समस्या निम्तिन्छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्षणिक नभएर लामो समयसम्म प्रभाव पार्न सक्छ ।

सीमानामा कडाई, प्रभावका आधारमा क्षेत्रको वर्गीकरण

निजी व्यावसायिक क्षेत्रले लकडाउन गरेर मुलुकलाई अस्थिर राख्नुभन्दा पनि बरु सीमानामा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुलुकभित्र लकडाउन गर्ने तर सीमानामा निस्फिक्री आवतजावत गर्न दिने हो भने लकडाउनको कुनै अर्थ नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘अहिले मुलुकभित्र कोरोनाको प्रकोप बढ्नुमा हामी नै दोषी छौं । यसमा सरकारसँगै हामी नागरिकहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौं,’ चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको बेला निष्फिक्री एक क्षेत्रदेखि अर्को क्षेत्र र एक देशदेखि अर्को देश आवतजावत गरिरह्यौं । हामीलाई कुनै डर भएन र सरकारले पनि खुल्ला छाडिदियो । जसको परिणाम अहिले भोग्दै छौं ।’

अब यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउने छुट कसैलाई नभएको उनले बताए । ‘सरकारले सीमानामा कडाई गर्नु पर्छ र नागरिकहरुले पनि सुरक्षित भएर आ–आफ्नो ठाउँमा रहनु पर्छ,’ उनले भने ।

यसको अलबा अब सरकारले सुरक्षा हिसाबले क्षेत्रहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना प्रभावका आधारमा प्रभावित, कम प्रभावित र अप्रभावित क्षेत्र पहिचान गरेर सोही अनुरुप सुरक्षाका उपायहरु अपनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिलेजस्तो गोलमटोल गरेर सबै क्षेत्रलाई लकडाउन घोषणा गरिनु हुँदैन । आवश्यक औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुरक्षाका उपायहरु अपनाउँदै खुल्ला छाड्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा लकडाउनको प्रभाव अर्थबजारमा कम पर्न जान्छ । यदि यसो भएन भने त पहिलेको भन्दा पनि अझ नाजुक अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र जान सक्छ ।’

अहिले नै धारणा बनाइहाल्ने बेला भएको छैन

निजी व्यावसायिक क्षेत्रकै अर्को नेतृत्वकर्ता उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले भने लकडाउनको विषयलाई लिएर अहिले नै धारणा बनाउन नसकिने बताएको छ । अहिले यो छलफलकै विषय भएकाले सरकारले आधिकारिक रुपमा घोषणा नगरेसम्म केही बोल्न नसकिने उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिष कुमार मोरले रातोपाटीसँग बताए ।

‘फेरि लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल जारी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउनकै विषयलाई लिएर धारणा बनाउनु उचित नहोला,’ उनले भने, ‘लकडाउन हुने हो भने त त्यो समस्याकै विषय हो । जुन हामीले यसअघिको १२० दिन लामो निकै कठिनपूर्ण र दिक्दारीपूर्ण समय व्यथित गरिसकेका छौँ । अब यस्तो दिन नआओस् भन्ने नै हो ।’

लकडाउन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सरकारी निर्णय कुर्नैपर्ने उनले बताए । ‘पहिला सरकारी निर्णय आओस्, त्यसपछि धारणा बनाउँला,’ अध्यक्ष मोरले भने ।

यता, उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि पुनः लकडाउनको विषयलाई गम्भीरताको रुपमा हेरेको छ । फेरि लकडाउन भए देशमा पहिलेको भन्दा पनि ठूलो समस्या निम्तन सक्ने महासंघको धारणा छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अब हुने लकडाउनले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई व्यवसायबाटै पलायन गराउन सक्ने र यसले मुलुको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताए । त्यसपछि देशको अर्थतन्त्र उकास्न वर्षौँवर्षसम्म पनि लाग्न सक्ने गोल्छाको भनाइ छ ।

पर्यटनमा आशाको किरण नदेखिदैँ अन्योल

सरकारले गत श्रावण १५ गतेबाट मुलुकभित्रका सम्पूर्ण होटल, पर्यटन तथा ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका पर्यटन गतिविधि गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । सरकारी निर्णय आउनेबित्तिकै व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायमा फर्कन तयार भए ।

करिब चार महिना लामो लकडाउनपछि व्यवसायमा फर्कन पाएका व्यवसायीहरुले केही आशा बोकेर व्यवसाय खोल्ने तरखर गर्दै थिए । तर अकस्मात फेरि पनि लकडाउनको हल्ला मच्चिँदा पर्यटन व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् ।

यसअघिको लकडाउनमा मात्र होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र गरी समग्र पर्यटन क्षेत्रले कुल ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको बताइएको छ ।