होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • दलितको देश कुन हो ?
विचार/ब्लग

दलितको देश कुन हो ?

  • नागरिक रैबार
दलितको देश कुन हो ?

सन्ताेष परियार ।

विचार ।

२०४० सालको दशकमा जन्मिएको हाम्रो पुस्ताले राजा ज्ञानेन्द्रको मकरतन्त्रबाहेक खासै निरंकुशतन्त्र भोग्नुपरेन । हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै हुर्कने मौका पायौं ।

विज्ञापन

२०४७ को प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि नेपाली समाज फराकिलो भएको विश्वास सबैलाई थियो । जात, धर्म, भूगोल र लिंग लगायतका विशिष्टतामा विभक्त नेपाली समाजले मौलिकतासहित ‘राष्ट्रिय’ हैसियत पाउने र राष्ट्र निर्माणमा बराबर सहभागी हुने आशा गरिएको थियो । तर व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि राज्यको मूलभूत चरित्र उस्तै रह्यो । शाह, राणा, फेरि शाह र पञ्चायत हुँदै सामन्तवादको भूत देखाउँदै २०६२/६३ मा गरिएको राजनीतिक आन्दोलनका कारण गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपाली समाजको सामन्ती चरित्रमा खासै परिवर्तन भएन, गरिएन । समयको गतिसँगै भएको सामाजिक–राजनीतिक चेतनाको प्रवाहलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्ने ल्याकत राखेन ।

नेपाली समाजका रंगीन स्वरूपहरूका विषयमा हामीले लामालामा बहस र छलफल गरेका छौं । यहाँनिर यो कुरा किन गरिएको हो भने, दलित या अन्य कोहीप्रति पनि जातका आधारमा भैरहेका विभेद त्यो कुनै जातको मात्र समस्या हैन । चौरजहारीको सोतीमै भएको घटनामा पनि नवराज विकलाई साथ दिएका खड्का, शाही र बुढामगर थरका उनका साथीहरूले यो प्रमाणित गरिसकेका छन् । यो हाम्रो साझा समस्या हो । हामीले गर्व गर्ने गरेको हाम्रो सभ्यताको समस्या हो । हामी कि यसका पीडक हौं कि त पीडित । त्यसैले जबसम्म हामीले यसलाई सामूहिक सामाजिक समस्या बनाउँदैनौं, तबसम्म यसको ठोस निराकरण हुनेवाला छैन । सोती घटनाले हामी मान्छे हौं कि हैनौं भनेर हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ ।

केही कुरा आफ्नै देशका

नेपालको संविधान–२०७२ ले मौलिक हक र कर्तव्यभित्र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हकलगायत फराकिलो व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानमा जेजस्तो शब्द–शृंगार भए पनि व्यवहारमा त्यसको मर्म हेर्दा दलितहरू आफूलाई अर्धनागरिककै रूपमा लिन बाध्य छन् । कथित अछूत हुनुको कलंकित पहिचानले समाजमा यिनको अस्तित्व अझै सहज स्वीकार्य हुन सकेको छैन । समग्र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा दलितहरू अझै बहिष्कृतमा परेका छन् । दलितहरूमाथिको थिचोमिचो अद्यापि कायमै छ ।

‘प्रजा’ को सामन्ती अनि पुरातनवादी हैसियत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट ‘नागरिक’ मा परिवर्तन भैसक्दा पनि आखिर किन दलित समुदायले सामाजिक हैसियत र मानिस हुनुको न्यूनतम प्रतिष्ठाबाट विमुख हुनुपरेको छ ? कानुनी रूपमै नेपालमा छुवाछूतको अन्त्य भएको लामो समय भयो । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त देश घोषणा गर्‍यो । २०६८ जेठ १८ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन’ पनि जारी गर्‍यो । तर, यो ऐन लागू भएयता मात्रै जातीय विभेद र घृणाका कारण ज्यान गुमाउनेहरू दर्जन नाघिसकेका छन् ।

सन् १९४९ को भारतीय संविधानसभामा भारतको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति बाबा साहेब डा. भीम राव अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूको नियत खराब छ भने त्यो संविधान पनि खराबै हुन्छ ।’ सायद, अम्बेडकरको यो कुरा संविधान र कानुन दुवैमा लागू हुन जान्छ । अन्यथा, संविधान र कानुनहरूमा बलियोसँग स्थापित जातीय विभेदविरुद्धको व्यवस्था यति कमजोर हुने थिएन । आधुनिक राज्यव्यवस्थाले राज्यशक्तिको स्रोत जनतालाई मान्छ । अझ, समाजवादी राज्यव्यवस्थाले त समाजमा रहेका कमजोरहरू, थिचोमिचोमा पारिएकाहरू र वर्षौंदेखि अन्यायमा पारिएकाहरूको संरक्षण गर्छ । सम्भवतः नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछन् । तर, नेपाली राज्यको चरित्र समाजवादले कल्पना गरेअनुसारको छ त ?

 

देश के हो भन्ने विषयमा ११ मार्च १८८२ मा फ्रान्सको सरबोन विश्वविद्यालयमा फ्रेन्च दार्शनिक अर्नेस्त रेनानले सम्भवतः आजसम्मकै उत्कृष्ट भाषण दिएका थिए । रेनानले भनेका थिए, ‘देश भनेको यसका नागरिकको आत्मा हो, जोसँग विगत र वर्तमानको उच्चतम भावनात्मक सम्बन्धको विरासत हुन्छ । एकातिर, कुनै पनि देश ऐतिहासिक सामूहिक स्मृतिको वैधानिक स्वामित्व हो भने, अर्कातिर सँगै बाँच्ने, सहकार्य गर्ने अनि भविष्यका लागि योगदान गर्ने वर्तमानको सहमति या भनौं सम्झौता हो ।’ यहाँनिर प्रश्न आउँछ— दलितका लागि के नेपाल भन्ने देश, रेनानले भनेझैं, इतिहासको गौरवपूर्ण स्मृति र सुदूर भविष्यको विश्वासिलो सम्झौता हो त ? यदि इतिहास हो भने, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको कथनलाई नै वास्तविक बनाउने शासकहरू किन बिर्सन्छन् बिसे नगर्चीहरूको भूमिकालाई ? यदि भविष्य हो भने, किन मारिन्छन् नवराज कामीहरू, अजित सार्कीहरू र संगीता दमिनीहरू ?

केही कुरा आफ्नै समाजका

भनिन्छ, मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति समाज नै हो । समाजबाट बहिष्कृत जीवन मानवका लागि सह्य हुन सक्दैन । समाजको चरित्रको प्रसंगमा, क्रान्तिबाट जन्मेका दुइटा पृथक् दार्शनिक विचारधारा छन्— अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको दार्शनिक आधारले मान्छे स्वभावतः स्वार्थी हुन्छ, खराब हुन्छ भन्यो । त्यसैले यसले समाजको व्यवस्थापनमा कानुनी अवधारणालाई प्रमुख मान्यो । फ्रेन्च क्रान्तिको दार्शनिक जग सत्रौं–अठारौं शताब्दीताका युरोपमा चलेको प्रबोधन (इनलाइटनमेन्ट) अभियानले बनाएको थियो, जसले मानिसका एकअर्काप्रति असीमित सदिच्छा र आकांक्षा हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्‍यो र आपसी सद्भावको वकालत गर्‍यो ।

नेपाली समाज कुन दार्शनिक धरातलमा अडिएको छ ? कानुनी शासनको जगमा उभिएको छ भने, राष्ट्रपति कार्यालयबाट एक किलोमिटर र प्रधानमन्त्री निवासबाट दुई किलोमिटर मात्रै दूरीमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा तीन वर्षदेखि किन बेवारिस लडिरहेको छ अजित मिजारको लास ? आपसी सद्भावको धरातलमा अडिएको छ भने, किन कुटिनुपर्छ दलितले इनार छोएको निहुँमा, चुलो छोएको निहुँमा अनि किन मारिनुपर्छ प्रेम गरेको निहुँमा ? अथवा, केही धर्मभीरुले भनेझैं पूर्वीय धर्म र संस्कारको जगमा अडिएको छ भने, धर्मका नाममा किन गरिन्छ अधर्म ? अनि गाई बचाउन किन मारिन्छ मान्छे ? किन चुपचाप लाग्छ समाज अनि बेखबर बस्छ बुद्धिजीवी वर्ग ? साहित्यकार शंकर लामिछानेले अनुवाद गरेर ‘रूपरेखा’ (पूर्णांक १०८ र १०९) मा छपाएको प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लको ‘नेपाली समाजमा बुद्धिजीवी’ शीर्षक आलेखमा भनिएझैं, आजपर्यन्त नेपाली समाज अभावले पिछडिएकै हो ? धर्म र पुरोहितवादले अन्धकारमय बनाएकै हो ? हाम्रो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा र साधनस्रोतको विकास जम्मै विगतका बोझ हुन् ?

हरेक समाजले इतिहासमा आफ्नै विशिष्ट कालखण्ड पार गरेको हुन्छ । भाषा, भूगोल र पर्यावरणले त्यस समाजका नागरिकको सामाजिकीकरण र विकासमा पृथक् योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । जात व्यवस्था नेपालको मौलिक व्यवस्था हो या हैन ? मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले बहुचर्चित पुस्तक ‘फ्याटालिजम एन्ड डेभलपमेन्ट : नेपाल्स स्ट्रगल फर मोडर्नाइजेसन’ (सन् १९९१) मा भनेका छन्— जातमा आधारित समाज व्यवस्था नेपालको मौलिक व्यवस्था हैन । अन्य कुरासँगै जात व्यवस्था पनि भारतबाट आयात गरिएको हो । तर, यो त्यस्तो शक्तिशाली वर्गले आयात गर्‍यो जो सधैं राज्यसत्तामा पहुँच राख्थ्यो । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका खातिर यसलाई बलियो बनाउँदै लगियो, जसका कारण नेपाली समाज सामाजिक विभेद, रुढीवाद, अन्धविश्वास, अशिक्षा र अज्ञानको दलदलमा भासिएको छ ।

आधुनिक युगको वैचारिक धरोहरका रूपमा रहेका थिए प्रबोधन (इनलाइटनमेन्ट) का तीन प्रमुख लक्ष्य र मार्ग हुन्— स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व । तर, नेपालका सन्दर्भमा न राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता सबैका लागि भयो, न न्यायका हिसाबमा सबै समान भए, न त जातीय अहंकार र घमन्डले गाँजेको समाजमा भ्रातृत्व नै कायम भयो । त्यस्तो हुँदो हो त आज पनि जात, भाषा, लिंग र भूगोलजस्ता मानव सभ्यताका विशिष्ट विविधताकै कारण कसैले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन ।

सोती घटनाबारे केही कुरा

जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८, सोतीमा भएको घटना गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा बर्बर, आततायी अनि अमानवीय घटना हो । भविष्यमा पनि हामीले जवाफ दिइरहनुपर्ने यो घटना इतिहासमा कालो दिनका रूपमा अंकित भएको छ । यस्तो घटनाको साक्षी हुनुपर्दा आफ्नै समाज र समयप्रति पनि घृणा लागेर आउने रहेछ । यसले हाम्रो समाज, ज्ञान र संस्कारको खिल्ली उडाएको छ । मानवनिर्मित सबै सीमालाई तोड्दै हाम्रो समाज र चेतनाकै जरा हल्लाउने गरी अबोध प्रेमी नवराजहरूमाथिको यस्तो पाशविक घटनामा पनि राजनीति हुन सक्छ कि भनेर डराउनुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हेर्दा, भविष्यमा समाज इतिहासदेखि नै अन्यायमा पारिएका दलित समुदायको ‘जातीय नरसंहार’ मा अघि नबढ्ला भन्न नसकिने भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा रुकुमबाटै युद्धमा होमिएका सयौं दलितलाई कमान्ड र प्रेरित गर्न सक्ने जनार्दन शर्माले तिनै दलितको संघर्षले सिर्जित संघीय संसद्मा सोती घटनाका विषयमा अनकनाई–अनकनाई बोलिरहँदा र घटनाको बर्बरतालाई कानुन र आफ्नो हैसियतको रवाफ देखाएर न्यूनीकरण गर्न खोज्दा संसद्मा त टेबल बज्यो, हल्ला भयो, तर पीडितहरूको मनमा कत्रो भूकम्प गयो होला ? एउटा क्रान्तिकारी शासक हुँदा आएको परिवर्तनलाई मार्क्सवादको कुन विधिले नापियो होला ? उक्त घटनापछि सम्भ्रान्तहरूले निर्माण गरेको मानवताको ‘बृहत् कथन’ र जातकै आधारमा मारिँदै आएका दलितहरूको ‘दलित संकथन’ को भिन्नता सुन्दा लाग्न थालेको छ— यतिका धेरै सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामीले विश्वास गरेको बहुलवाद र सम्मानगरेको विविधता पछाडि पर्न थालेको छ । समाजले फेरि एक चोटि रुढीवादी मान्यताहरूलाई अनुमोदन गर्न थालेको छ । र, सामाजिक सद्भावको भाष्य शासन गर्ने हतियार मात्र हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

अन्त्यमा, हृदयचन्द्रसिंह प्रधानले ‘मरुभूमिका लेखक’ मा लेखेका छन्— प्रत्येक युगमा केही मानिस बहुलाउन पनि पर्छ । केही मानिस बहुला नभएसम्म समाजको परिवर्तन हुँदैन, समाज विकास नै हुँदैन । जाजरकोटका नवराज विकहरू समाज परिवर्तनका लागि बहुलाएर मर्नसम्म पछि परेनन् । समाज परिवर्तनमा न्याय र समानता स्थापनाका लागि अब बहुलाउन आँट नहुनेहरू बहुलाउने पालो !

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै