होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शनिबार, मंसिर ८, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • भत्ता मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मीको तलब पनि रोकियो
समाचार

भत्ता मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मीको तलब पनि रोकियो

  • नागरिक रैबार
भत्ता मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मीको तलब पनि रोकियो

१८ भदौ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण गर्न अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारद्वारा घोषित भत्ता नपाएको चर्चा चलिरहेका बेला एक महिनादेखि तलब पनि रोकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको नयाँ सफ्टवेयरमा डाटा इन्ट्री भइनसकेको कारण देखाउँदै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलब रोकिएको हो ।

एक सुरक्षा निकायका अधिकृतका अनुसार सुरक्षाकर्मीले भदौ महिना सकिन लाग्दा अहिलेसम्म साउनको तलब पाएका छैनन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल र सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजु अर्यालले तलब आउन ढिलाइ भएको स्वीकारे । पौडेल र अर्याल दुवैले डाटा इन्ट्री गर्ने व्यक्तिले तालिम लिइरहेकाले ढिलो भएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

विज्ञापन

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने तलब आउने बेलामा मात्रै डाटा इन्ट्री गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महामारीका बेला जोखिममा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब समेत रोकिँदा कुन मनोबलले ड्युटीमा खटिनु ?’

सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नयाँ सफ्टवेयरमा पाउने व्यक्तिको प्रोफाइल इन्ट्री नगरेसम्म तलब जाँदैन । त्यसका लागि प्रत्येकको प्यान नम्बर पनि अनिवार्य चाहिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार तलब वितरणलाई व्यस्थित गर्न एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री इन्फर्मेसन बजेट सिस्टम) कडाइका साथ लागू गरिएको छ । त्यसको आधारमा सिग्याप भन्ने सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छ, जसमा डाटा इन्ट्रीका लागि सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने कार्य भइरहेको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘नयाँ प्रणालीमा जाँदा एक्टिभिटी बेस्ड र पारदर्शी रुपमा डाटा हाल्नु पर्ने भएकाले केही समय ढिलाइ भएको हो, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको तलबलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले तालिम पनि दिइरहेका छौं ।’

उनका अनुसार नयाँ सफ्टवेयरमा तलब पाउने व्यक्तिको दर्जा, नियुक्तिको प्रकृति लगायतका कुरालाई पनि उल्लेख गरेर विशिष्टकृत बनाउन खोजिएको छ । ‘नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि रिपोर्टिङसँगै स्टेटमेन्ट बनाउन पनि सहज हुन्छ’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले सरकारको खर्चलाई पनि पारदर्शी रुपमा देखाउँछ ।’

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भर्खरै