१९ साउन, काठमाडौं । देशमा एकातिर कोरोनाको महामारी छ, अर्कोतिर महंगीले जनताको ढाड सेक्न थालेको छ । बजारमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, विद्युतीय सामाग्री तथा सेवा क्षेत्रमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरिएको छ । बजारको नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

पछिल्लो एक–दुई सातामा चामल, दाल, तरकारी, माछा, मासु, विद्युतीय समाग्रीदेखि लत्त्ता कपडा र सेवा क्षेत्रमा समेत उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

औचित्य र कारणबिनै भएको मूल्य वृद्धिले कोभिड १९ का कारण आर्थिक उपार्जन र रोजगारी गुमाएका जनता महंगीको थप मारमा परेका छन् । बजारमा वस्तु र सेवाको मनोमानी मूल्य वृद्धि हुँदा सरकार निरीह देखिएको छ ।

तरकारीमा ६ सय प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि

पछिल्लो एक महिनामा तरकारीको मूल्य ६ सय प्रतिशतसम्म महंगिएको छ । दैनिक उपभोग हुने आलु, काउली, खुर्सानी लगायतका ३ दर्जनभन्दा धेरै प्रकारका तरकारीको भाउ वृद्धि भएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।

डेढ महिना अगाडि ३३ रुपैयाँमा पाइने आलुको प्रतिकेजी मूल्य १०३ प्रतिशतले बढेर ६७ रुपैयाँ पुगेको छ । काउली र बन्दा गोभीको मूल्य प्रतिकिलो क्रमशः ४२२ तथा २६६ प्रतिशतले बढेको छ । २२ रुपैयाँ किलोमा पाइने रायो र पालुङ्गोको सागको मूल्य ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

खाद्यान्नमा मनपरी मूल्य

पछिल्लो सामय बजारमा चिनीको अभाव देखिन थालेको छ । खुद्रामा चिनीको प्रतिकिलो मूल्य १५ रुपैयाँसम्म महँगो भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार चामल, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका वस्तुको मूल्य बढेको छ । विदेशबाट आयात भएका तथा नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुमा पनि मूल्य बढाइएको खुद्रा व्यापार संघका सदस्य ध्रुव अधिकारीले बताए ।

थोकमै मनपरी मूल्य बढाइएको र यसको असर अब उपभोक्तामा पर्ने अधिकारी बताउँछन् । साउन दोस्रो सातासम्म चामलमा प्रतिबोरा २५ देखि ५० रुपैयाँ, चिनीमा १५ रुपैयाँ, बिस्कुटमा प्रतिकार्टुन ५० देखि एक सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । यस्तै लकडाउन अवधिमा मासको दालमा प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ भने चौधरी समूहले वाइवाइ चाउचाउमा मूल्य बढाएको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । यस्तै लकडाउन खुले लगत्तै अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा साढे दुई रुपैयाँ र मासुको भाउ १५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बढेको छ ।

लकडाउन अवधिभरि प्रतिगोटा १० रुपैयाँ रहेको अण्डा र २५० रुपैयाँ रहेको कुखुराको मासुको मूल्यमा अचानक मूल्य बढाउँदा पनि सरकारी निकायबाट अनुगमन नै नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।

विद्युतीय समाग्रीको पनि भाउ बढ्यो

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतमै विद्युतीय सामाग्रीमा पनि मूल्य बढाइएको छ । टीभी, फ्रीज लगायतका विद्युतीय सामग्रीमा ३.५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइएको छ । एलजीको नेपाल बिक्रेताका अनुसार वस्तु र ब्राण्डअनुसार मूल्य बढेको छ । फ्रिज, टीभी, वासिङ मेशिन, माइक्रो ओभन लगायतको वस्तुको मूल्य बढेको छ ।

लकडाउनमा उत्पादन होल्ड हुँदा लागेको घाटापूर्ति गर्न उत्पादकले नै मूल्य बढाएर पठाएको नाम नबताउने सर्तमा एक बिक्रेताले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘डलरको भाउ बढ्नु र चार महिना लामो लकडाउनमा लागेको घाटा पूर्ति नै मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण हो,’ उनले भने ।

बिजुलीको तारको मूल्यसमेत यही मौकामा बढाइएको विद्युतीय सामग्री बिक्री वितरण संघले जनाएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा उस्तै मनपरी

लकडाउन खुकुलो बनाउने असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको केही दिनमै नेपाल नाई संघले आफ्नो सेवा शुल्क वृद्धि गर्यो । ७० रुपैयाँमा काटिने दाह्रीको शुल्क एक सय पुर्याइयो भने एक सय रुपैयाँमा काटिने कपालको शुल्क एक सय ५० पुर्याइयो । सुरक्षाका लागि भन्दै शुल्क बढाइए पनि सुरक्षाका उपाय अबलम्बन गरेर सैलुन चलाइएको कतै देखिन्न ।

महामारीको बीचमा पैसा कमाउने व्यापारीको ध्याउन्न र हराएको सरकारका कारण उपभोक्ता पाइला–पाइलामा ठगिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्
यस विषयमा सरकारले नत अनुगमन गर्यो नत मूल्य बढाइको भन्दै कारबाही नै । नाई संघबाट सुरु भएको सेवा क्षेत्रको शुल्क वृद्धि रेष्टुरेण्ट, सार्वजनिक बस तथा ट्याक्सीसम्म पुगेको छ ।

कोभिड सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर दोब्बर भाडा लिन सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले छुट दिएपछि यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । ट्याक्सी, सार्वजनिक बस तथा टेम्पोले दोब्बर भाडा असुल गरे पनि कोरोना सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्दा उपभोक्ता नै मारमा परेका छन् । थोक तथा खुद्रामा लत्ता कपडाको मूल्य बढेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । बजारमा लुगा नभएको बहानामा धेरै मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

मूल्यवृद्धिबारे व्यापारीको तर्क

कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य बढ्नुको कारण माग र उत्पादनको असन्तुलन भएको व्यापारीहरुको दाबी छ । भारतबाट तरकारीहरु नेपाल भित्रिन नसकेको र लकडानमा उत्पादन खस्किँदा बजारको मागलाई धान्न नसकेको तरकारी फलफूल थोक बजार संस्था कालीमाटीका अध्यक्ष गीता आचार्य बताउँछन् । ‘लकडाउनमा तरकारी कुहिएको डरले किसानले खेती गरेनन् अहिले माग छ उत्पादन छैन, अब कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले भने । कम उत्पादन र बढ्दो मागले मासु तथा अण्डाको मूल्य बढेको व्यवसायीको तर्क छ ।

यता सैलुन व्यवसायीले भने सुरक्षित ढंगबाट सेवा दिन सैलुनको शुल्क बढाएको दाबी गर्छ । उपत्याकाका तीन जिल्लामा बढेको सैलुन सेवाको शुल्क सुरक्षा उपकरणसहित सेवा दिनुपर्ने भएकाले गरिएको नेपाल नाई संघ काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष राजेश ठाकुरले बताए ।

उपत्यकाका सबै सैलुनमा पीपीई, मास्क र स्यानिटाइजरसहित उपभोक्तालाई सेवा दिइएको उनले दाबी गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन् । त्यसो त सरकारले लुजडाउनमा खुल्ला नगर्ने भनी घोषणा गरेको व्यवसाय सैलुन पनि हो ।

खाद्यान्नमा मूल्य बढ्नमा व्यवसायीहरुले ढुवानी महंगो भएको तथा मजदुर नपाएको बहाना गरेका छन् । यस्तै भारतबाट आयत हुने कतिपय खाद्यान्न त्यहाँ पनि अभावले मूल्य बढेको जस्ता कारण आयातकर्ताले देखाउने गरेको नेपाल खुद्रा ब्यापार संघले जनाएको छ ।

‘ढुवानी, मजदुर तथा ज्यालामा बढेको मूल्यले समग्र आयातमा भार थपिएको आयातकर्ताको दाबी छ,’ नेपाल खद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भने ।

सरकारले गतिलो अनुगमन नगर्दा मुठ्ठीभरका आयातकर्ताहरुले बजारमा मनोमानी गरेको खुद्रा व्यवसायीहरु बताउँछन् । साना र ठूला सबैखाले व्यवसायीलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तुलाधरले बताए । विद्युतीय सामाग्री तथा घरायसी सामाग्रीको मूल्य बढ्नुमा भने डलरको भाउ बढ्नु तथा कम्पनीमा मौज्दात कम हुनु रहेको नेपाली बिक्रेताहरुको दाबी छ ।

सरकारको उपस्थिति शून्य

बजारमा कृतिम अभाव तथा मूल्यवृद्धिका विषयमा अनुगमन गर्ने सरकारको केन्द्रीय निकाय वाणिज्य विभागका अधिकांश अनुगमन खुद्रा व्यापारमा केन्द्रित छ । खुद्राका साना व्यासायीलाई तर्साए पनि आयातकर्ता तथा संगठित व्यावसायीसम्म विभागको उपस्थिति देखिन्छ ।

विभागले पछिल्लो दुई महिना बजारमा गरेको अनुगमन तथा कारबाही हेर्दा अधिकांश काम किराना पसलमा केन्द्रित देखिन्छ । एक खुद्रा व्यवसायी भन्छन्, ‘नाम चलेको ब्राण्ड, संगठित व्यवसायी संलग्न व्यापार तथा घरनाका बदमासीमा सरकार मौन छ ।’ बिस्कुटमा किरा भेटिएको घटनामा उद्योगलाई कारबाही नगरेर खुद्रा पसललाई दुई लाख जरिवाना गरिएको एक साना व्यवसायीले बताए ।

महामारीको बीचमा पैसा कमाउने व्यापारीको ध्याउन्न र हराएको सरकारका कारण उपभोक्ता पाइला–पाइलामा ठगिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । ‘कानुन बनेको छ तीनै तहका सरकारलाई स्वच्छ बजार कायम गर्ने अधिकार छ तर कसैले काम गर्दैनन्,’ महर्जनले भने । सरकारको उपस्थिति बजारमा शून्य भएकाले उपभोक्ता आफैं जागरुक हुन जरुरी भएको उनले बताए ।

निरीह केन्द्रीय अनुगमन निकाय

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले बजार अनुगमन गरे उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै स्वच्छ बजार निर्माण गर्ने केन्द्रीय दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा करिब साढे दुई लाखको संख्यामा व्यवसाय रहेको बताइन्छ । तर, यी सबै व्यवसायको अनुगमन गर्ने केन्द्रीय निकाय वाणिज्य विभागमा जम्मा ९ जना कर्मचारीको अनुगमनसम्बन्धी दरबन्दी छ ।

एकजना निर्देशक, चारजना अधिकृत र केही नासुहरु उक्त शाखामा कार्यरत छन् । उपत्यकामा मात्रै एकजना कर्मचारीको भागमा २२ हजार व्यवसाय अनुगमन गर्न भाग पर्ने देखिन्छ । तर, यो देशभरको बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय निकाय हो । यसले वर्षमा मोटामोटी २ हजार हाराहारी अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेर काम गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका बाबजुत विभागले आफ्नो दायित्व निभाएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता रविन्द्र आचार्य बताउँछन् । ‘हामी एक्लैले त सबै गर्न सक्दैनौ तर सक्ने जति काममा बिलम्ब गरेका छैनौं,’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।

गाउँको सिंहदरबारले पनि देखेन

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा कानुनतः तीन प्रकारको छ । ऐनले प्रष्टसँग प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन गरी स्वच्छ बजार कामय गर्न भूमिका खेल्न सक्ने तोकेको भए पनि केन्द्र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजार अनुगमन शून्य नै छ ।

वाणिज्य विभागले ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । तर, उनीहरुको अनुगमन र उपस्थिति खासै नदेखिएको वाणिज्यका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत प्रदेश सरकार र संघीय मामला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई ऐन कार्यान्वनको पत्र लेखे पनि कुनै प्रगति नभएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।