१६ असोज, काठमाडौं । बिहीबार सरकारले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति ग¥यो । सरकारले प्रशासन क्षेत्रको उच्च पद मुख्य सचिवमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त ग¥यो ।

साथै पूर्वअर्थमन्त्री र दुई सातायता प्रधामन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ भने मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा ।

नियुक्तिबारे विभिन्न क्षेत्र र कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यो केही दिनपछि साम्य हुँदै जाला ।

तर यो नियुक्तिले एक महिना अगाडि मात्रै टालिएको शक्ति संघर्षलाई पुनः ब्यूँताउने त होइन भन्ने चिन्ता सत्तारुढ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र शुरु भएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको लामो संघर्षलाई भदौ २९ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले केही हदसम्म हल गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाभित्र एक प्रकारको शान्त वातावरण देखियो । यसअघि ओली सरकारको कडा आलोचना गर्ने नेताहरु पनि सार्वजनिक प्लेटफर्ममा नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

तर बिहीबारको राजनीतिक नियुक्तिबारे पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिन थालेका छन् । विशेषत प्रचण्ड निकट नेताहरुले सो नियुक्तिलाई पार्टीमा स्थायी कमिटीको मर्मअनुसार नभएको बताउन थालेका छन् ।

भदौ २९ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमध्ये एउटा हो–सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई सरकारले ध्यान दिने ।

तर मुख्य सचिव लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा पार्टीमा छलफल नभएको प्रचण्ड निकट र अन्य नेताहरुको गुनासो छ । जबकी पछिल्लो साता ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद गठनबारे निरन्तर भेटवार्ता भइरहेकै थियो ।

नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व र मतभेद चर्केको बेला समस्या समाधान गर्न गत भदौ २६ गते नेकपा, स्थायी कमिटीले निर्णय गरी अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरका साथ भदौ २९ गते जारी अपानि-निर्णयहरूको उल्लंघन भएमा संकटको पुनरावृत्ति हुनसक्छ।देश,जनता र पार्टीहितमा आघात पर्नसक्छ।जिम्मेवारहरूको ध्यान जाओस्।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचक भीम रावल भदौ २९ को स्थायी कमिटीपछि सरकारबारे नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

तर बिहीबारको राजनीतिक नियुक्तिप्रति रावलले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थायी कमिटीमा अध्यक्षद्वयले ल्याएको प्रस्तावको मस्यौदा बनाउने गठिन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका रावलले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व र मतभेद चर्किएको बेला समस्या समाधान गर्न भदौ २६ गते नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरी अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरका साथ भदौ २९ गते जारी अपानी–निर्णहरुको उल्लंघन भए संकटको पुनरावृत्ति हुनसक्छ । देश, जनता र पार्टीहितमा आघात पर्नसक्छ । जिम्मेवारहरुको ध्यान जाओस् ।’

पार्टी वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि नियुक्तिमा असहमति व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपामा देखिएको विवादका थुप्रै कारणहरुमध्ये एक सरकारको काममा पार्टीको नियन्त्रण कति हुने भन्ने पनि हो ।

अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु नेपाल, खनाल सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगरे पनि महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकाधिकार कायम गरेको उनीहरुको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नेताहरु भने सरकारले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा पार्टीको हस्तक्षेप हुनु उचित नहुने बताइरहेका छन् ।

बिहीबार सरकारले गरेको नियुक्तिहरुबारे दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुनसक्ने नेकपा नेताहरुले बताउँछन् । ओली र प्रचण्डबीच अहिले बालुवाटारमा भेटवार्ता भइरहेको छ । दुई नेताबीच मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा सहमति हुन सकेको छैन । कसलाई निरन्तरता दिने र कसलाई हटाउने भन्ने विषयमा दुई नेताको विवाद छ । यसमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने मौन छन् । उनी निकट स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने मन्त्री छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुने बताएका छन् । अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पन्तले भनेका छन, ‘मन्त्रिपरिषद गठन र पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम छान्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।’

नेताहरुका अनुसार पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्ने र समझदारी बनाउन सजिलो भने छैन ।