स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार दर्जन नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको हो । स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय काममा समस्या भएपछि मन्त्रालयले नमूना कानुन निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानुन, गाउँ कार्यपालिका र आदेश प्रमाणीकरण, गाउँ र नगरको कार्यसम्पादन नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली नमुना बनाएर पठाएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको आर्थिक, विनियोजन ऐन, गाउँ नगर जिल्ला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको एफएम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने बजार अनुगमन नियमावली स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानुन निर्माण गरिएको छ ।
स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली, गाउँ नगर कृषि प्रवद्र्धन ऐन, स्थानीय तहको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, कर र गैरकरको राजस्वसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तहको सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति स्थानीय तहको प्रोफाइल खाका तर्जुमा स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयको नक्साको नमुना कानुन र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माण गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा र ऐन कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । मन्त्रालयले यस वर्ष १३ वटा कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका लागि दमकल सञ्चालनसम्बन्धी कानुन र स्थानीय तहको व्यवसाय दर्ता कानुन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।