डडेल्धुरा, असार १४ । डडेल्धुराको महाभारत क्षेत्रभित्र पर्ने वनहरुलाई संरक्षित वन बनाउनका लागि पहल सुरु भएको छ। पछिल्लो समय डडेल्धुरामा वनहरु विनास हुँदै गइरहेकाले वनको संरक्षण गर्नका लागि संरक्षित वन क्षेत्र बनाउन लागिएको हो।

महाभारत वन डडेल्धुराको जीवन आधार हो। ‘यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा आजैबाट लागौँ’ भन्ने नारा महाभारत संरक्षित वन परिषद् डडेल्धुराको छ। तर, महाभारत वन संरक्षित भने हुन सकेको छैन। संघीयता पछि महाभारत वन संरक्षण हुन नसक्नुको मूख्य समस्या र चुनौति जथाभावीरुपमा खनिने ‘सडक’ बनेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले शुक्रबार सदरमुकाममा आयोजना गरेको ‘महाभारत संरक्षित वन’ सम्बन्धि सरकोकारवालाबीचको वृहत अन्तरक्रियामा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ/इआइए) बिना जथाभावि पूर्वाधारको निर्माणले महाभारत वनको अवस्था जर्जर बन्दै गएको बताइएको छ।

विज्ञापन

डिभिजनल वन कार्यालय डडेल्धुराका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आर्चायले तीन तहका सरकार अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यालय र वन कार्यालयबीच समन्वयको कमिले पनि वन संरक्षणमा चुनौति थप्ने उनले बताए।

तीन तहको वन ऐनले निम्त्याउन सक्ने समस्या कार्यक्षेत्र समस्या, वेवास्तापन र निस्कृयता अतिक्रमण, वन डढेलो मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै उनले वन अतिक्रमण, खुल्ला चरिचरन पनि समस्या र चुनौति रहेको बताए।

वनमा खुल्ला चरिचरण तथा अव्यवस्थित गोठ प्रणाली, अनियमित किसिमले दाउरा संकलन तथा विक्री वितरण, स्थानीय जनतामा वन संरक्षण र सम्वर्धनमा जनचेतनाको कमि, अब्यवस्थित खोटो, अन्य जडिबुटी संकलन तथा विक्री, चोरी शिकारी यसका समस्या र चुनौति रहेको उनको भनाइ थियो।

जिल्लाको कुल वनक्षेत्र १ लाख १५ हजार १६९ हेक्टर मध्ये महाभारत क्षेत्रले ५३ हजार १४ हेक्टर आर्थत् कूल वन क्षेत्रको ४६ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । संरक्षण क्षेत्रले ओगटेको ५३ हजार १४ हेक्टर मध्ये ४२ हजार २८७ हेक्टर अर्थात् ८० प्रतिशत जंगलले ओगटेको छ।

सहभागितामुलक संरक्षणमुखी व्यवस्थापनद्वारा वनको संरक्षण, सम्बर्धन र बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्ने, संरक्षित वनमा वातावरण मैत्री ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृति सौन्दर्य र अन्य विविध पर्यटन क्षेत्रका लागि पुर्वाधारहरु निर्माण गरी रमणीय एंव पर्यावरणीय पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नेलगायतका संरक्षित वनको मूख्य उदेश्य रहेको डिभिजनल वन अधिकृत आर्चायले बताए।

संरक्षित वनको उत्तर सिमानामा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको वडा नं १, २, ४ र भागेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ५ का वन क्षेत्र जोडिएको आवादी जमिन, दक्षिण सिमानामा आलिताल गाउँपालिकाको वडा नं. १, ३ र गन्यापधुरा गाउँपालिका १ का वन क्षेत्र जोडिएको आवादी जमिन, पश्चिम सिमानाको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १, २, ५ र परशुराम नगरपालिकाको वडा नं.१, २, ३ का वन क्षेत्र जोडिएको आवादी र पूर्व सिमानामा गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नं. २, ४, ५ का वन क्षेत्र जोडिएको आवादी जमिन रहेको डिभिजन वन अधिकृत आचार्यले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्खखे छ।

प्राकृतिक, वातावरणीय, सांस्कृतिक तथा अन्य विशेष महत्व राख्न सक्ने सम्भावाना रहेको आधारमा वन संरक्षण विकास एवं व्यवस्थापन गरिने सरकारद्वारा व्यवस्थित वन नै ‘संरक्षित वन’ हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टले संरक्षित वन घोषण गर्नका लागि कार्ययोजना बनेको ८ वर्ष हुँदा समेत राजपत्रमा घोषणा गरिदिन भनी पेश गरे पनि हालसम्म घोषणा हुन किन सकेन त्यसको कारण खोज्नुपर्ने बताए। ‘वन विभागले उहिले नै मन्त्रालयमा राजपत्रमा घोषणा गरिदेउ भनेर पेश गरिसकेको रहेछ।’ उनले भने,‘त्यो किन भएन? के कारणले त्यो काम रोकियो त्यसफर्त सबैले ध्यान दिनुपर्छ।’

संरक्षित वन घोषण हुने बेला त्यहाँ रहेका सामुदायिक वनहरु विस्तापित नहुने उनको भनाइ थियो। उनले वन क्षेत्रलाई सधैं आफ्नो सोचेर विनाशभन्दा पनि संरक्षण सबैले ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए। वन क्षेत्रको विनाश भएपछि सबैभन्दा ठूलो क्षति त्यस क्षेत्रका नागरिकले नै ब्यहोर्ने उनको ठम्याइ थियो। उनले नेपालमा वन क्षेत्र हुनाले नै यहाँ विदेशी पर्यटकहरु आउने गरेको बताए।

नेपानी कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले डडेल्धुराको महाभारत क्षेत्रलाई ‘महाभारत संरक्षित वन’ बनाउने तयारी असाध्यै राम्रो भएको बताए। ‘महाभारत संरक्षित वन’ यहाँका मानिसको जीवन, आर्थिक, भूगोलको आर्कषण र भविस्यका लागि पनि राम्रो पक्ष भएको उनको दाबी छ। प्रदेशसभा सदस्य मल्लले ‘संरक्षित वन’का बारेमा यहाँका नागरिकसँग अन्तरक्रिया, छलफल गरेर उहाँहरुलाई यसको बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गणेशराज भट्टले यहाँको महाभारत क्षेत्रलाई महाभारत ‘संरक्षित वन’ बनाउनुपर्ने धारणा राखे। संरक्षित वन वनेमा उपभोक्ताहरुका लागि के कस्ता फाइदा वा बेफाइदाहरु हुन्छन् यस बारेमा यहाँका नागरिकलाई सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

परशुराम नगरपालिका नगरप्रमुख भीमबहादुर साउदले ‘संरक्षित वन’को कार्ययोजना जनतासमु लगेर व्यापकरुपमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको औँल्याए। गाउँमा सडक अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले वनजंगलको पनि संरक्षणमा सबैले अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहमा जथाभावि रुपमा खनिएका सडकको जिम्मेवारी जनताका प्रतिनिधिका रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरेमात्रै महाभारत संरक्षित वन क्षेत्र बनाउन सकिने अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले बताए। डडेल्धुराबाट वर्षेनि एक लाखभन्दा बढी सेप्टी काठ निकासी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले हामीले नयाँ वनको विकास गर्न नसकिरहेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले डडेल्धुराको महाभारत क्षेत्रलाई संरक्षित वन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मल्लसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख/उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वनसंग सम्बद्ध व्यक्तिहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो।