काठमाणंडाै‌ ८ असार । सरकारले गत हप्ता व्यवसायीलाई समेत आश्चर्यमा पार्दै एकाएक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढायो । तर, ५ घन्टाभित्रै झन् आश्चर्यजनकरुपमा सो निर्णय फिर्ता लियो ।

पेट्रोल-डिजेलबाट चल्ने गाडीभाडालाई यसरी नचाहिँदोरुपमा गिजोलेको सरकार विद्युतीय बसको भाडामा भने अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । भाडा तय गर्ने फाइल यातायात मन्त्रीले नै अड्काइदिँदा नयाँ विद्युतीय बस ल्याएका कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् । ठूलो लगानी गरेर ल्याइएका बस चलाउन नसकेर थन्क्याउनुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

३ सय वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरिसकेको सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने गफ चुट्न छोडेको छैन । तर, विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालनको तयारी गरिरहेकाहरु भने सरकारी रबैयाबाट वाक्क-दिक्क छन् । १३ करोड खर्चेर चार्जिङ स्टेशन र विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारीमा रहेको सुन्दर यातायात प्रालि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाटै पीडित बनेको छ ।

विज्ञापन

सुन्दर यातायातले काठमाडौंमा सञ्चालनका लागि भन्दै भित्र्याएका दुई वटा विद्युतीय बस ३ महिनादेखि धुम्बाराहीको ग्यारेजमा थन्किएका छन् । पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि दुई वटा बस ल्याएको कम्पनीले अरु ११ वटा बस पनि ल्याउँदै छ ।

यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विद्युतीय बसको भाडादर कायम गर्ने विषयमा वेवास्ता गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । नीतिगत व्यवस्था गरिदिन मन्त्री महासेठलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि आश्वासन दिएर टार्ने काम मात्रै भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

यात्रुलाई फाइदा पुग्ने गरी भाडादर निर्धारण गर्ने भनेर गरिएको प्रस्ताव अगाडि नबढ्दा आएका बस पनि थन्क्याउनुपरेको बताउँछन् सुन्दर यातायात प्रालिका सञ्चालक भेषबहादुर थापा । यी बस सार्वजनिक सञ्चालनमा ल्याउन सके विद्यमान भाडादरभन्दा ३० प्रतिशत सस्तो हुने कम्पनीको दावी छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा ४ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा गाडी भाडा न्युनतम् १४ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमाथि ५ किलोमिटरसम्म १६ रुपैयाँ, ६ किलोमिटरसम्म १७ रुपैयाँ, ७ किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म २१ रुपैयाँ र १६ किलोमिटरसम्मको भाडा २५ रूपैयाँ छ ।

तर, सुन्दर यातायातले १० किलोमिटरसम्म न्युनतम् १४ र त्यो भन्दामाथि अधिकतम् १८ रुपैयाँ भाडादर प्रस्ताव गरेको छ ।

‘विद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च निकै सस्तो हुन्छ, नेपालमै उत्पादित बिजुली हो,’ थापा भन्छन्, ‘डिजेलबाट चल्नेभन्दा सस्तोमा यात्रुलाई सेवा दिन्छौं भन्दा पनि निर्णय लिइएन, अब पनि निर्णय गर्न ढिलाइ गरिए पुरानै भाडादरमा सञ्चालन गर्छौं ।’

कम्पनीले आयातका लागि प्रति विद्युतीय बस १ करोड ८७ लाख खर्च गरेको छ । सुन्दर यातायातले भित्र्याएका विद्युतीय बस ४० सिट क्षमताका हुन् । जसमा थप ३० जना उभिएर पनि यात्रा गर्न मिल्छ ।

चिनियाँ ‘बीएके ब्याट्री इन्क’को जोइन्ट भेन्चर हो, सुन्दर यातायात । बीएके ब्याट्री इन्क सन् २०११ को ग्लोबल र्‍यान्किङमा नम्बर ७ मा परेको थियो । सन् २००१ मा स्थापित बीएकेले विश्वस्तरीय भक्सवागन, बीएमडब्लू जस्ता कम्पनीलाई लिथियम ब्याट्री सप्लाई गर्नुका साथै सन् २०१४ यता विद्युतीय कार, बस निर्माण गर्दै आएको छ ।

यी बसमा इ-पेमेन्टको सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकिने फिचर्स छ । लामो आकारका बस अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न छन् । कम्पनीले ल्याएका बसमा जीपीएस, एसीको पनि सुविधा छ ।

ाआफू निकटका व्यवसायीहरु पनि विद्युतीय बस ल्याउने तयारीमा रहेका कारण मन्त्रीले सुन्दर यातायातलाई रोक्न खोजेको यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीको दावी छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की भाडादर निर्धारण्को काम यातायात व्यवस्था विभागको भएको बताउँछन् ।
‘म मन्त्रालय आउनुअघि केही त्यस्तो प्रस्ताव आएको र कतै अडि्कएको भए मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो निर्णय त विभागले नै गर्न सक्छ ।’

व्यवसायी भने मन्त्री महासेठसँग नै सो फाइल अडि्एको बताउँछन् । मन्त्रालयमा लामो समय फाइल अडि्कएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मन्त्रालयलाई तुरुन्तै बाधा फुकाउन भन्दै परिपत्र पनि गरेको थियो ।

चार्जिङ स्टेसन पनि अलपत्र  बस चलाउन भाडादरले मात्रै हैन, चार्जिङ स्टेसनबारेको नीतिगत व्यवस्था नहुँदा पनि अन्योल छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न तथा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हालसम्म गरिएको छैन ।

यसका कारण सुन्दरले तयार गरेको चार्जिङ स्टेशन पनि अलपत्र छ । विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंको सुकेधारा र सितापाइलामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ ।

सुकेधारा र सितापाइलामा डेढ रोपनी क्षेत्रफलमा ७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको छ । ३०, ६० र १२० केभीए क्षमताका चार्जिङ मेसिन ती स्टेशनमा राखिएको छ । ३० केभीए क्षमताको दुई वटा, ६० र १२० केभीएका तीनरतीन वटा चार्जिङ मेसिन छन् ।

३० केभीएको मेसिनले एकैपटकमा ४ वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्छ भने ६० र १२० केभीएका मेसिन चाररचार वटा गाडी चार्ज गर्ने क्षमताका छन् ।

यी सबै चार्जिङ मेसिनबाट एसी र डिसी आउटपुटको सुविधा छ । गाडी धनीले चार्जिङ मेसिनबाट ब्याट्री बिगि्रने चिन्ता लिनु नपर्ने कम्पनीका अध्यक्ष थापाको दाबी छ । ‘नेपालमा चलिरहेका १६ वटा कम्पनीका गाडीका ब्याट्रीलाई उपयुक्त छ हाम्रो चार्जिङ मेसिन’, उनले भने ।

डिजिटल प्रविधिका चार्जिङ मेसिन भएकाले जति चार्ज गर्नु छ त्यति नै युनिट तोकेर चार्ज गर्न मिल्ने सुविधा पनि छ । ‘पेट्रोल पम्पमा गएर २०० को तेल हाल्छ भन्छौं नि यहाँ पनि त्यसरी नै बटम दबाएर निश्चित युनिट चार्ज गर्न मिल्छ’, उनले भने ।

चार्ज फूल भएपछि मेसिन ‘अटोअफ’ हुने भएकाले ब्याट्रीमा कुनै समस्या नआउने उनको दाबी छ । चीनबाट भित्र्याएको यी चार्जिङ मेसिन एउटाको १३ लाख रुपैयाँ परेको थापा बताउँछन् ।

तर, नीतिगत व्यवस्था नहुँदा लाखौं खर्च गरेर बनाइएका चार्जिङ स्टेशन महिनौंदेखि अलपत्र परेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे ।

‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेपछि हामीले पनि अग्रसरता देखायौं तर, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसमा पटक्कै चासो देखाएनन्’, उनले भने । स्वीकृति पाए तत्कालै चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको भनाइ छ ।

सुन्दर यातायातले उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार्जिङ स्टेशन स्थलगत रुपमै अवलोकन गराएर अप्ठेरो फुकाइदिन अनुुरोध गरेको थियो । छिट्टै यस्तो अन्योलता हटाउने आश्वासन दिएका ऊर्जामन्त्री पुनले अझै कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

हाल शहर र राजमार्गहरुमा पेट्रोल पम्प जस्तै विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन खोल्ने बाटो कानूनतः खुलिसकेको छैन । निजी क्षेत्रले खोल्ने चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड र चार्जिङ शूल्क तथा त्यसमा दिइने अनुदानबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले राख्ने चार्जिङ स्टेशनबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले हाल चार्जिङ स्टेसन निर्माणको मापदण्ड सिफारिस गर्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे प्रतिवेदन आउनासाथ त्यसैका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताउँछन् ।
‘चार्जिङ स्टेसनमा हुने लगानी, सञ्चालन खर्च लगायतलाई विचार गरेर चार्जिङ शुल्क तोक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यसबारेमै अध्ययन भइरहेको छ । धेरै ढिलाई हुँदैन ।’

अनलाइनखबरबाट