सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले साविक कर्णालीका ५ जिल्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षबाट काम सुरु गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पामा एक–एकवटा विद्यालय स्थापना गरिने सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए । उनका अनुसार ती विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १२ सम्म पढाइ हुनेछ । ‘भौगोलिक विकटताको कारण विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यस्ता विद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट विकट क्षेत्रका पिछडिएका, गरिब र दलित वर्गका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् ।’

साविक कर्णालीका कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी दैनिक ३–४ घण्टा पैदल हिँडेर अध्ययन गर्न जान्छन् । विद्यालय टाढा भएकै कारण विद्यार्थीले अध्ययन छोड्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । मन्त्री रावलले आवासीय विद्यालय स्थापनापछि विपन्नताकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

विज्ञापन

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिविद्यालय १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटबाट अपाङ्गमैत्री, लैंगिकमैत्री विद्यालय र छात्रावास निर्माण हुनेछ । तीन वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिने मन्त्री रावलले बताए । उनका अनुसार ती विद्यालयमा करिब २ हजार विद्यार्थीले निःशुल्क आवाससहित अध्ययनको अवसर पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमै आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । काम भने हुन सकेन । मन्त्री रावलले निर्माणकार्य सुरु गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिए पनि पहिलो वर्ष अध्ययनको काम मात्र भएको बताए । आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय निर्माणको काम सुरु हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको स्तर सुधार्न प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा नमुना विद्याय स्थापनाको नीति पनि लिएको छ । नमुना विद्यालयका लागि छनोट भएका प्रत्येक विद्यालयलाई ५० लाख अनुदान दिइने मन्त्री रावलले बताए । यसका साथै मध्यमस्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक/एकवटा बहुप्राविधिक विद्यालय पनि स्थापना गर्ने सरकारी नीति छ । ती विद्यालयमा स्वास्थ्य, निर्माण, पशु स्वास्थ्य, कृषिलगायत विषय अध्ययन हुने मन्त्री रावलले बताए ।

यसैबीच, सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री रावलले पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुने बताए । साभार कान्तिपुर दैनिक