सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना र भू–संरक्षण गर्ने योजना सम्भाव्यता अध्ययनमै सिमित राखेका पाईएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जडिबुटी र सल्लाको काठको उद्योग स्थापना गर्न तथा पहिरो नियन्त्रण गरी भू–संरक्षण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्य प्रक्रिया अगाडी नबढाएको हो।

सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन मन्त्रालयले थन्काएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पाँच महिना बितेका छन्। तर सम्भाव्यता अध्ययन भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छैनन्। सम्भाव्यता अध्ययन भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि समेत बनाईएको छैन्। कतिपय योजनाका लागि बजेटको समेत व्यवस्था छैन्। आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिरो नियन्त्रण तथा जडिबुटी र सल्लाको काठको उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी, बाजुरा र बैतडी जिल्लाका पाँच पहिरो तथा पहाडी जिल्लामा पाईने जडिबुटी र सल्लाको काठ उत्पादनको उद्योग सञ्चालनका लागि गत आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।

कैलालीको चुरे क्षेत्र लगायतका पहाडी जिल्लामा सल्लाको काठ पर्याप्त छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सल्लाको खोटो मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ। काठको प्रयोग हुने भएपनि मूल्य न्यून छ। सल्लाको काठलाई पनि सालको काठ जस्तै बलियो बनाउने उद्देश्य सरकारको छ। काठमाण्डौ, पोखरा लगायतका ठुला शहरमा सल्लाको काठको माग धेरै छ। सल्लाको काठ चाँडो कुहिने समस्या छ। त्यसैले सल्लाको काठको उपचार गर्दै दीर्घकालीन बनाईने छ।’ सुदूर पहाडमा पाईने जडिबुटीको उद्योग सञ्चालन गर्न पनि गत आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गरेका श्रेष्ठले बताए। १९ लाख बढि खर्च भएको छ। उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि १० करोड विनियोजन गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्ष १० करोड फ्रिज गएको थियो।’

विज्ञापन

यस्तै मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत आर्थिक वर्षमा झण्डै एक करोड खर्च गरेको थियो। पहिरोको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ९ लाख तथा जडिबुटी उद्योग र खोटो संकलनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १९/१९ लाख खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा नै सम्भाव्यता अध्ययन पछिको प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वनयन नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा बजेट फ्रिज गयो। चालु आर्थिक वर्षको रकम पनि खर्च हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना हुँदा पनि अध्ययन भएका कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण भएको छैन्। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयलाई पनि रकम र कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी दिईएको छैन्। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको भू–संरक्षण कार्यालय डोटीका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले पहिरो नियन्त्रणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि कार्यक्रमका बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘गत आर्थिक वर्षमा पहिरो नियन्त्रणका लागि अध्ययन भएको जानकारी पाएको थिए। तर समन्वय भएन्।’उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा के कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुनै पत्र आएको छैन्।’गत वर्ष सल्लाको काठको उद्योग सञ्चालनका लागि एक करोड ५० लाख र जडिबुटी उद्योग स्थापनाका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएपछि बजेट फ्रिज गएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही बजेट पुनः कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राखिएको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि चालु अर्थिक वर्षमा आकस्मिक भू–संरक्षणको एक करोड खर्च गर्ने मन्त्रालयको दावी छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना जादाँ पनि कार्यविधि नै निर्माण नभएकाले रकम सदुपयोग हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। तर प्रदेशको प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग समन्वय भईरहेको जनाएको छ। ‘भू–संरक्षणका लागि पहिरो नियन्त्रणमा ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ।

संघीय सरकारसंग पनि समन्वय गर्न आवश्यक देखिएको छ।’ प्रदेशको वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने,‘पहिराको प्रभाव र संरचना निर्माणका बारेमा अध्ययन भएको छ। सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापका बारेमा अध्ययन गरिएको छ।’ अध्ययन भएका योजनामा प्राथमिकताका साथ बजेट दिन्छाँै। चालु वर्षमा केही कार्यक्रम कार्यान्वन गछौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा ठुलो बजेट विनियोजन गर्छाै।’