काठमाडौं, साउन १ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो दिन साउन १ गते (आज) बुधबारदेखि सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको छ। सरकारले लगाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साउन १ देखि ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशत महंगो हुने भएको हो।

गत वर्ष सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकले तिर्नुपर्ने इन्टरनेट शुल्क नबढाउने सहमति गरे पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क सिधै ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो। गत वर्ष गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरुले दूरसञ्चार सेवा शुल्क सर्वसाधारणबाटै उठाउने निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए।

गत वर्षदेखिनै सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट १३ प्रतिशत दुरसञ्चार सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला नै व्यवसायीले विरोध गरेपछि सरकारले व्यावसायीसँग मूल्य नबढाउन सम्झौता गरेको थियो।

विज्ञापन

सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १३ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको सरकारले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै व्यवसायीले मूल्य बढाउने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषदको जेठ २३ को निर्णयमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट(लिजिटलाइज डाट कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भार शुल्कमा दुरसञ्चार शेवा शुल्क नलिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसपछि तत्काल इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने निर्णयमा पुगेका सेवा प्रदायहरु असार अन्तिम साताको छलफलमा भने मूल्य बढाउने निर्णयमा पुगेका हुन्। गत वर्ष सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी सरकारले कर छुट गर्ने र आधा रकम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्यहोर्ने सहमति भएको थियो’ अध्यक्ष भट्टले भने।

तर सरकारले नियमावली संशोधन गरेन, त्यसपछि हामीले सिधै ग्राहकबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेका हौं।’ सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम कर छुट हुने व्यवस्था गरिदिने र ५० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ब्यहोर्ने सहमति भएको भट्टले बताए।