होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • पत्रपत्रिका
  • छापामा आज : राजनीतिक प्रतिवेदनबाट नेकपाले हटायो ‘साम्यवाद’
पत्रपत्रिका

छापामा आज : राजनीतिक प्रतिवेदनबाट नेकपाले हटायो ‘साम्यवाद’

  • नागरिक रैबार
छापामा आज : राजनीतिक प्रतिवेदनबाट नेकपाले हटायो ‘साम्यवाद’

२४ असार, काठमाडौं । तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय पक्षले गरेको चलखेलदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका बेथितिसम्मका विषय आजका दैनिक पत्रिकाहरुले उठाएका छन् । त्यस्तै, बालुवाटार जग्गा खरीद अनियमितता, चालू खर्चको पारदर्शिता, नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमा समेटिएका विषयवस्तुको चर्चा पनि पत्रपत्रिकाहरुले गरेका छन् ।

चालू खर्चमा भइरहेको दोहनमाथि मुख्य समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे चर्चा गरेको छ । नागरिकका अनुसार नेकपाले तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजबाट साम्यवाद हटाइएको छ । र, समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ ।

समाजवाद अर्थ व्यवस्थामा देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ जसलाई सामाजिक स्वामित्व पनि भनिन्छ । तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि साम्यवाद हटाएर समाजवादको अधिकतम रूप नै पूर्ण साम्यवाद हो भन्ने संकेत गर्न खोजिएको थियो ।

नागरिकका अनुसार नेकपाको एकीकृत राजनीतिक प्रतिवेदनले बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र प्रेसलगायत जबजको अन्तरवस्तु र विशेषतालाई आत्मसात् गरेर समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विज्ञापन

कान्तिपुरले ‘साताअघि नै भारतको दबावमूलक पत्र’ शीर्षक दिएर तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले दिएको दबावबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । जसबारे अनलाइनखबरमा सोमबार नै समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

भक्तपुर मालपोतका कार्यालय प्रमुख छँदा सुधीरकुमार शाह र गृह मन्त्रालयमा रहेका गेहनाथ भण्डारीले ४ रोपनी २ पैसा जग्गा पत्नीहरुको नाममा गराएको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक पनि बढ्दो विषादीको प्रयोगकै विषयमा केन्द्रित छ । ‘विकराल बन्दै विषादी’ शीर्षक समाचारमा अन्नपूर्णले लेखेको छ– तरकारी र फलफूलको गुणस्तर परीक्षण नगरी खाँदा नागरिकको स्वास्थय जोखिममा पर्ने चिन्ता चिकित्सकले गरेका छन् । विषादीयुक्त सागसब्जी र फलफूल निर्वाध रुपमा आयात गर्न आयात गर्न दिने निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अपराधजन्य भएको दाबी उनीहरुको छ ।

गोरखापत्रले विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्न विज्ञले दिएको सुझावलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ भने राजधानीले राज्यकोषको २४ अर्ब रुपैयाँ पेश्की लिएर बेपत्ता ठेकेदारमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको लेखेको छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार