होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

मङ्लबार, मंसिर ११, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • प्रदेश ७
  • छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी
प्रदेश ७

छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी

  • नागरिक रैबार
छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी

१६ वैशाख, धनगढी

सुदूरपपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कुरीति मान्ने र मान्न लगाउनेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

धनगढीमा आयोजित ‘प्रदेश नीति र कुरीति’ विषयक पत्रकार महिलालाई अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । कानूनमन्त्री शाहले नेपालको संविधानदेखि धर्म शास्त्रसम्ममा पनि कहिँनेर नभएको तर हाम्रा व्यवहारले समाजलाई विभेदकारी बनाएको बताए ।

विज्ञापन

उनले भने -घर समाजमा कोही कसैले छोरी, बुहारी वा आफन्तलाई महिनावारी बार्न बाध्य पार्छ, जातीय छुवाछुत गर्छ, बोक्सी आरोप लगाउँछ भने त्यसलाई सरकारले दिने सामाजिक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिनेछ ।

नेपालमा छाउपडी विरुद्धको कानून, जातिय भेदभावविरुद्धको कानून निर्माण भइसक्दासमेत सुदूरपश्चिम छाउपडी प्रदेश भनेर चिनिन थालिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सामाजिक संस्थाहरुसंग हातेमालो गर्दै कानून पालन गर्न र गराउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले आजको एक्काइशौं शताब्दीमा पनि नेपालमा धेरै खालका कुसंस्कारहरु विद्यमान रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध पत्रकारहरुले सशक्त रुपमा कलम चलाउनु पर्ने बताए ।

इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले नीति निर्माणमा बसेका र जिम्मेबार व्यक्तिहरु पनि कुरीतिप्रति अन्योल रहेको भन्दै अबको पत्रकारिता खोज र अनुसन्धानमूलक हुन आवश्यक रहेको बताए ।

पत्रकार दिलबहादुर छत्यालले नेपालको पत्रकारिता घटना विशेषमै सिमित हुने गरेको बताए । प्रदेश सरकारले परिवर्तनमूलक लेखाइको लागि प्रदेशको सञ्चार नीति प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पत्रकार लोग्शरी कुँवरले कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै घटना भइसकेपछि मात्रै समाचार लेख्नुभन्दा कुरीति प्रवर्द्धन नगर्ने खालका समाचार संकलनमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रम सिर्जनशील पाइलाको संयोजन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा इन्सेक प्रदेश कार्यालय, दलित महिला अधिकार मञ्च, कमैया प्रथा उन्मुलन समाज, एडजस नेपाल र चेन्ज एक्सन नेपालले सहकार्य गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४० जना पत्रकार महिलाहरुको उपस्थिती रहेको छ ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार