१८ वैशाख, चितवन

नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानामा ताला लागेको ९ वर्ष भयो । त्यहाँ पहिले काम गरेका मजदुरहरु हरेक सोमबार कारखाना परिसरमा भेला हुने गर्छन् । उनीहरुको चर्चाको विषय हुन्छ, ९ वर्षदेखिको तलव पाइने हो कि होइन ?

२०६७ फाल्गुण १९ गते व्यवस्थापन पक्षले सूचना टाँस गरी उद्योग बन्द गरेको थियो । त्यससँगै कारखानामा स्थायी रुपमा काम गर्ने ३ सय ३३ जना मजदुर बेरोजगार बनेका थिए । कारखाना बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सञ्चालकले बिनास्वीकृति एकतर्फरुपमा बन्द गरेका थिए ।

विज्ञापन

भृकुटी कागज कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरियाघारी बनेको छ । कारखानामा साँझपख स्याल कराउने गरेको एक सुरक्षागार्डले बताए । कारखानाका सबै संरचना जीर्ण बनेका छन् । भित्र पस्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्जर जस्तो मात्रै देखिन्छ । टिनका छाना कुहिएर झरेका छन् । पर्खालहरु भत्किएका छन् । जो जहाँबाट पनि पस्न सक्ने अवस्था छ । केही सुरक्षा गार्डहरुले मुलगेट कुरेर बसेका छन् । मेसिन औजारहरू राखिएको ठाउँतिर जान नै सकिदैन ।

कुनै समय देशको कुल कागज मागको झण्डै ६० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने यो धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको छ । कारखाना बन्द हुँदा सयौंको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन् देश कागजमा परनिर्भर बन्नुपरेको छ । तीन सय जना कामदारको पक्षमा कसैले आवाज उठाएको छैन ।

समस्याका बारेमा गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री, केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि कतैबाट अहिलेसम्म रकम दिलाउने ठोस पहल नभएको मजदुरहरु बताउँछन् । तलब पाउनुपर्ने कतिपय कामदारको त मृत्यू भइसक्यो । कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छाको पनि गत हालै निधन भयो ।

मजदुर प्रतिनिधि र कारखाना व्यवस्थापन पक्षका बीचमा बक्यौता तलव दिने विषयमा पटक–पटक लिखित सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कारखानामा स्थायीरूपमा काम गर्दै आएका ३ सय जना कामदारले ६७ सालदेखि अहिलेसम्मको तलव पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापनले अस्थायी २२, करारमा काम गर्ने ४४ र परिक्षण स्थायी पाएका ९२ जनालाई त्यतिबेलासम्मको तलब दिएर हटाएको थियो ।

२०६९ पौष २१ गते मजदुर प्रतिनिधि र कारखाना ब्यबस्थापनबीच तीन महिनाभित्र मजदुरलाई त्यतिबेलासम्मको तलब भुक्तानी गर्ने पहिलो सहमती भएको थियो । त्यो कार्यान्वयन नभएपछि २०७० साउन २ गते पूरक सम्झौता भयो । सम्झौतामा पनि मजदुरलाई ३ महिनाभित्र त्यस अवाधिसम्मको रकम दिने उल्लेख छ ।

२०७० श्रावण १ गतेवाट लागु हुने गरी १० प्रतिशत ब्याज र बन्द भएको अवधिदेखि सम्झौता अवधिसम्मको मासिक तलब स्केल दिने थप बुँदा सम्झौतामा छ । तर, ५ वर्ष पुरा हुँदा समेत केही नपाएपछि मजदुरहरू निराश बन्न थालेका छन् ।

अर्कोतर्फ, कारखानालाई रुग्ण उद्यागेमा सुचीकृत गरेर राज्यबाट विभिन्न छुट लिने ध्याउन्नमा कारखाना सञ्चालक लारहेका छन् । यसको फाइल सञ्चालकले उद्योग मन्त्रालयसम्म पु¥याइसकेको दावी मजदुरका प्रतिनिधीहरुको छ ।

तत्कालिन कांग्रेसको गिरिजा सरकारले रनिजिकरणको नीतिअनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई कौडीको भाउमा वेचेको थियो । २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई चीन सरकारले बनाइदिएको कारखानासहित कारखानाले चर्चिएको ६० विगाहा जमिन बेचिएको थियो । दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना यो समूहले १७ करोडमा किनेको भनिए पनि जम्मा १२ करोड ९८ लाख मात्र तिरिएको छ । पछि सञ्चालकले ८ विगाहा जमिन अलग्गै बेचे ।

सरकारी कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिने भनेर उसले झण्डै ५ करोड छुट सरकारबाट पाएको थियो । चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै २०३९ सालमा बनाइदिएको कारखाना २०४९ सालमा निजिकरणमा गएपछि धुलिसात भयो ।

मजदुर भन्छन् : राज्यले उद्योग फिर्ता लिनुपर्छ

भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको यतिका बर्ष भए पनि हरेक हप्ताको सोमवार मजदुरहरु कारखानामा आउने र भेला हुने गरेका छन् । सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले समेत विगत ५ महिना देखिको तलब नपाएको गुनासो पोखे । कारखानामा १५ जना सुरक्षा गार्ड छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएर सुरक्षा गार्डमाथि श्रम शोषण भैरहेको छ ।

उमेरले ६० बर्ष कटेका गैंडाकोट ४ झपर्दीका गणेशबहादुर अधिकारीलाई कारखाना कुर्न दिक्दार लागिसकेको छ । छाडेर हिँड्यो भने पाउनुपर्ने हिसाव पनि नपाइने हो की भन्ने डरले उनी मन नलागी नलागी ड्यूटी आउने गरेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग दुखेसो पोख्दै भने, ‘हिसाव पाए एक मिनेट पनि बस्ने थिइनँ, हामी ६० बर्ष कटेका बुढालाई किन दुःख दिएको हो ?’

कारखानामा बसेका सुरक्षा गार्डलाई पानी, बिजुली लगायतका समस्या छन् । आफ्नो जीवनको २५ बर्षे उर्जाशील समय भृकुटी कागज कारखानामा बिताएका शिवबहादुर खनालले अब कारखानामा जागिर खाने रहर नभएको बताए । उनले भने, ‘पहिला नै पैसा पाएको भए त्यसको अर्कैभ्यालू थियो, अहिले त्यो पैसा सानो भइसक्यो । त्यसले एउटा छाप्रो पनि बन्दैन ।’ कारखाना बन्द भएपछि खनालले अटो रिक्सा चलाउँदै आएका छन् । उनी दैनिकजसो कारखानामा पुग्ने गर्छन् ।

भृकुटी कागज कारखाना राज्यले नै फिर्ता लिएर मजदुरहरुको समस्या समाधान गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो महत्वपूर्ण स्थानमा अब फेरि जग्गा प्राप्त हुन सक्दैन,’ खनालले भने, ‘यो सबै राज्यले लिनुपर्छ । कुनै अस्पताल, प्रतिष्ठान वा अन्य कुनै काम सरकारले गर्न सक्छ, देशको सम्पती देशले नै प्रयोग गरोस् ।’

खनालकै भनाइमा सहमत छन् अर्का मजदुर हिरामणि अधिकारी । दुई तिहाईको सरकारले कौडीका भाउमा बेचिएको जमिनसहितको उद्योग फिर्ता गराउनुपर्ने माग अधिकारीको छ । उनले मजदुरले पाउनुपर्ने रकमको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने पनि बताए ।

पीडित मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटा पनि केन्द्र सरकारबाट नै समस्याको समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मजदुरका समस्याका बारेमा हामीले केन्द्र सरकरादेखि स्थानीय सरकारसम्म सबैलाई भनेका छौं,’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘हामीले विगतमा भएको सम्झौता र मुद्धा–मामिलाका सबै कागजातहरु पेश गरेका छौं, तर रिजल्ट आएको छैन ।’

कारखाना र मजदुरका विषयमा गैंडाकोट नगरपालिका आफैंले पहलकमदी लिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेलले भृकुटीको मजदुरको समस्या समाधानका लागि आफू नै लागि परेको बताए । ‘सरकारले उद्योग चलाउन भनेर यो ठाउँ बेचेको हो, प्लटिङ गराएर खाउ भनेर हैन’ मेयर पौडेलले भने, ‘हामीले त उद्योगसहितको संरचना र जग्गा केन्द्र सरकारले लिनुपछ भनेका छौं ।’

गैंडाकोट नगरपालिकाले उद्योगसहितका संरचना र जग्गालाई केन्द्र सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय नगरपरिषद्बाट पास गरेर केन्द्रमा पठाएको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई समस्या समाधानको जिम्मा दिए केही दिनभित्रै मजदुरका समस्या समाधान गर्ने मेयर पौडेलको दावी छ ।

गत बर्ष वैशाख १५ गते कारखानामा पुगेका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले बन्द रहेको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर मिल्स प्रा.लि सञ्चालनमा नल्याए सरकारले राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर यस बारेमा थप कदम मन्त्री यादवले चालेका छैनन् ।