बैशाख २२, २०७६

मकवानपुरको एक गाउँपालिकाले गरेको पछिल्लो निर्णयले देशभरका स्थानीय निकायहरुमा ऊर्जा प्रवाह भएको छ । वर्षौंदेखिको विभेद हटाउन मनहरी गाउँपालिकाले महिला र पुरुषलाई समान कामको समान ज्याला दिने निर्णय गरेर महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । सो गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभामा सामाजिक सुधार ऐन पारित भएपछि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यस्तो निर्णयपछि छिमेकी नगर र गाउँपालिकाले नमूनायोग्य कार्य भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै प्रशंसा बटुलेको छ । केही महिनाअघि मकवानपुरका स्थानीय तहमा समान कामको समान ज्याला लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले जिल्लामा महिला पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विज्ञापन

जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुखले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षबाट ऐन बनाएर समान ज्याला लागु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कानुनमा महिला र पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका लागि समान कामको समान ज्याला लागु गर्न तयारी गरिएको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो ।

कानुनमा व्यवस्था रहे पनि कतिपय अवस्थामा समान ज्याला कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गरेर लागु गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महत र थाहानगर मेयर लवशेर बिष्टलगायत मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता थियो ।

समान काम समान ज्याला

महिला–पुरुष समावेशिताका जतिसुकै आवाज उठे पनि हालसम्म पनि समान काम गर्ने महिला र पुरुषबीच ज्याला भने असमान रहँदै आएको बेला यस्तो निर्णय लिइएको हो । महिलाले पुरुषले जत्तिकै समय र उत्तिकै काम गर्दा ज्यालामा भने असमानता रहँदै आएको थियो ।

ज्यालादारी काममा महिलाले भन्दा पुरुषले २÷३ सय रुपियाँ बढी ज्याला पाउँदै आएका थिए । पुरुषप्रधान समाजमा चलाइएका यस्ता प्रचलनले महिला अन्यायमा पर्दै आएका थिए । र, यद्यपि पुरुषको तुलनामा ज्यालामा महिलाहरु ठगिँदै आएका छन् । समतामूलक समाज निर्माणका लागि हकअधिकार पनि समान हुनुपर्छ । समान कामका लागि समान दामले केही हदसम्म लैंगिक विभेद हट्ने विश्वास गर्न सकिनेमा गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती ढुक्क हुनुहुन्छ ।
मनहरी गाउँपालिकाले समान ज्यालामात्र होइन, विवाहमा बाजागाजासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने, केटा वा केटीपक्षले गर्ने भोजमा नजिकका नातेदार वा इष्टमित्रमध्येबाट ५१ जनाभन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाइने र दाइजो लेनदेनमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

न्वारन, जन्म दिवस, पास्नी, व्रतबन्ध र पितृकार्य गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गर्न नपाइने र हजार रुपियाँभन्दा बढी उपहार र दक्षिणा दिन ऐनले रोक लगाएको छ । पैसाको बाजी थापेर जुवातास, लुँडो, पुलहाउस र लंगुरबुर्जा खेल्न÷खेलाउन रोक लगाइएको छ । देउसीभैलो खेल्दा करकापमा पारेर दक्षिणा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनमा घरेलुमदिरा उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तरकारी बालीमा प्राविधिकको सुझावबिना विषादी प्रयोग गर्न नपाइने र विषादी प्रयोग गरिएको तरकारी निश्चित समय पार नगरी बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।