धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७का लागि नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को  दफा ७१ को उपदफा १ मा आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तह असफल भएका छन्।

कञ्चनपुरको कृष्णपुरनगरपालिका, अछामको ढकारी गाउँपालिका, बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका, पुर्चौडी र पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको अपिहिमाल र व्यास गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

विज्ञापन

दार्चुलाका व्याँस र अपीहिमाल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै तय गर्न सकेका छैनन्। व्याँस र अपीहिमाल गाउँपालिका जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तह हुन्। जहाँ असार लागेपछि सबै नागरिक यार्सागुम्बा खोज्न लेकतिर जान्छन्।

कार्यपालिकाका सदस्य नै यार्सा खोज्न पाटनतिर गएपछि नीति तथा कार्यक्रम कसरी ल्याउने ब्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलिपसिंह बुढाथोकीले प्रश्न गरे। बालबालिका र वृद्धवृद्धा छोडेर सबै यार्सा खोज्न पाटनतिर गएको हुँदा सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको उनले जिकिर गरे। ‘यहाँको नागरिकको मुख्य आयो स्रोत नै यार्सा हुन्छ,’ उनले भने,’ ‘केही जनप्रतिनिधिसहित यार्सा संकलनमा गएपछि ढिला भएको हो।’

केही स्थानीय तहमा बजेट बिनियोजन र खर्चका विषयमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच कुरा नमिलेपछि समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर कर्ण हमाल र तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज जोशीबीचको विवादले नै नगरसभा प्रभावित भएको हो।

विवादले गर्दा अधिकृत जोशी सरुवा भइसकेका छन्। उनको ठाउँमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु भट्ट छन्। ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्दा बजेट आउन ढिलाई भएको हो, मेयर हमालले भने, ‘अब असार २५ गते भित्र ल्याउने तयारी भएको छ।’

बजेट निर्माणका लागि स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने पूर्व तयारी गर्न नसक्दा र आन्तरिक विवादका कारण पनि धेरै स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर बुढाले कर्मचारी अभावकै कारण निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको दावी गरे। ‘सिमित जनशत्तिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘वडा तहबाट योजना छनौटको बेला कर्मचारी समायोजनले गर्दा यताउता भए त्यसले गर्दा समस्या भएको हो।’

तयारी नपुगेको भन्दै असार १० मा बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय तहहरुले दाबी गरेका छन्। तयारीको अभावमा तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको पुर्चौडी नगरपालिकाकी उप प्रमुख जानकी बमले बताइन्। उनले भनिन्, ‘विषयगत समितिमा छलफल गर्दा केही  ढिलाई भएको छ। असार २५ गते सम्म आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं।’

गत वर्ष पनि ढिलो गरी बजेट पारित गरेको पाटन नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने सकेको छैन्। वडास्तरमा योजना तर्जुमा काम नसकिएको, टोलभेला, बस्ती भेला पनि ढिलाई भएको पाटन नगरापलिका मेयर केशव चन्दले बताए।

वडास्तरमा बजेटको सिलिङ पठाउन ढिलाई हुँदा निर्धारित सयमभित्र बजेट ल्याउन नसकेको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका मेयर दिपक विक्रम शाहले बताए। ‘योजना छनौट गर्दा नै ढिलाइ भयो,’ मेयर शाहले भने, ‘भौगोलिक विकटले गर्दा पनि निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन समय लागेको हो।’बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको उनले दावी गरे।

अन्नपूर्णपोष्टबाट