काठमाडौं : सरकारले अधिकृतस्तरका निजामती कर्मचारीलाई बढुवाका लागि स्थानीय तहमा काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सरकारको सचिव पदमा रहने अधिकृतले स्थानीय तहमा काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सरकारले अधिकृतले बढुवाका लागि एक वर्ष स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ।

‘अधिकृतहरू दुर्गममा जानै चाहँदैनन्। सरुवा गरेर पठायो भने पनि डाँडा काटेर जाँदै–जाँदैनन्’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘काठमाडौं बस्ने अधिकृतलाई किन बढुवाका लागि उम्मेदवार बनाउने ? ’

सरकारको प्रस्तावप्रति सांसद पनि सहमत देखिएका छन्। एक वर्षको ठाउँमा अधिकृतले स्थानीय तहमा दुई वर्ष काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ‘यो प्रस्ताव ठीक छ’, सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘बरू एक वर्षको ठाउँमा दुई वर्ष राखौं। एक वर्ष कम भयो।’

विज्ञापन

शर्माको प्रस्तावलाई अर्का सांसद विजय सुब्बाले पनि समर्थन गरे। सांसद दीलेन्द्र बडूले दुई वर्ष मापदण्डजस्तै बनिसकेको बताए।

स्थानीय तहमा काम मात्र होइन हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सांसद नवराज सिलवालले माग गरे। ‘स्थानीय तहमा गएँ भने यहीं बसी–बसी पनि भन्न सक्छन्’, उनले भने, ‘स्थानीय तहमा गएर हाजिरै हेरौं।’ तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले प्रदेशसचिव पद संघीय निजामतीको हुने कि प्रदेश निजामतीको हुने छिनोफानो नगरी यो व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गरे।

‘समायोजन ऐनले प्रदेशसचिव प्रदेशको हुने भन्ने छ। प्रदेशले पदपूर्ति नगरेसम्म मात्रै केन्द्रको रहने ऐनले स्वीकारेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सचिवको पद संघीय निजामतीको हुने कि प्रदेशको हुने भन्ने विषय नीतिगत रुपमा नै टुंग्याउनुपर्छ। संघकै भनेर जाने हो भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ नभए त दोधार हुन्छ।’

उपसचिव भट्टराईले आफ्ना कुरा राखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यो विषयलाई मिलाएर ल्याउन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइन्।

अधिकृतमा बढुवा हुन स्नातक

सरकारले अब नियुक्ति हुने कर्मचारीले अधिकृतसम्म बढुवा हुन अनिवार्य स्नातक गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि स्नातक मुनिको नायव सुब्बाले पनि एक तह बढुवा भएर अधिकृत हुन पाउने गरेका थिए। ‘अहिलेसम्म चाहिँ आइए पास गरेकाले अधिकृतसम्म जान पाउथे। यो विधेयक ऐन बनेर प्ररम्भ भएपछि नियुक्ति भएका नासुले अधिकृत हुन बीए गर्नैपर्छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले भने, ‘यो ऐन पुराना एक लाख निजामतीलाई लागू हुँदैन।’

यस विषयमा भने सांसदहरूको मत बाझिएको छ। केही सांसदले यो प्रस्तावलाई ठीक भनेका छन् भने केही सांसदले अनुभवलाई पनि आधार मान्नुपर्ने धारणा राखे।

‘अब देशको विकास भयो। सबैले पढिहाल्छन्। बीए पास नभएको त कोही हुँदैनन् भन्ने मान्यतामा भयो’, सांसद शर्माले भने, ‘कानुन बनाउँदा सौद्धान्तिक रूपले बनाउन हुँदैन।’ कांग्रेस संसद अमरेसकुमार सिंहले नासुलाई अधिकृतमा बढुवाका लागि स्नातक गर्नुपर्ने तर्क गरे। यस्तै, शर्माले मुख्यसचिव ज्येष्ठताको अधारमा नभइ योग्यताका आधारमा न्यक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले ज्येष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव बनाउँदा ज्येष्ठ सचिव योग्य नहुनसक्नेतर्फ सचेत गराए। अन्पूर्ण पाेष्टबाट