सङ्घीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहँदा समितिका बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । विचाराधीन विधेयकका दफाबार छलफलमा समितिहरू जुट्न थालेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति लगायतले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन् ।
बिहीबार कानुन समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो तर मूल विषय प्रवेश भएन । बरु, मिनी समितिमा सभामुख कहिले चयन हुन्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल लामै समयसम्म चल्यो ।
विज्ञापन
सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा बैठकमा सांसदहरूले राखेका छन् । कानुन समितिले सबै प्रदेशका कारागार अध्ययनमा जाने निर्णय दशैँअघि नै गरेको थियो तर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामुख नहुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
बैठकमा सदस्यहरूले पनि अनुगमनसमेत रोकिएकाले गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु