आगामी चैत २ गतेदेखि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आउने भएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन (चैत २ गते)देखि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आउने भएको हो ।

Laxmi Bank
माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ ।

विसं २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अदालत भने गठन हुन सकेको थिएन ।

अदालत गठन हुन नसकेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उपभोक्ताकर्मीको उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०७८ फागुन ८ गते सरकारका नाममा सात वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश जारी गरिएको थियो ।

आगामी चैत २ गतेदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, नेपाल न्याय सेवाका गहेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल प्रशासन सेवाका आनन्दराज पोखरेलगरी दुई सदस्य रहनेगरी उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेड परिसरमा रहेको खाली भवनमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालन गर्ने तयारी छ । उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरू वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला अदालतमा जाने गरेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताले बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । जसका लागि ६ महिनाभित्र उपभोक्ताले उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उपभोक्ताका मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत नहुँदा जिल्ला अदालतमा नै अधिकांश मुद्दा वर्षौदेखि अल्झिरहेको अवस्थामा छन् ।

यसका साथै उपभोक्ता क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीलगायत विषयमा जिल्ला अदालत नै जान बाध्य छन् । जिल्ला अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप पनि त्यतिकै हुने गर्दछन् । जसले गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ वर्षौंसम्म नहुने अवस्थामा छ । तर, उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएपछि यस्ता मुद्दा छिटो छिनोफानो हुने छन् ।

उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको विषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रूपमा रसिद, विलविजक वा प्रमाण लिएको हुनुपर्नेछ । सोही रसिद, बिजबिजक वा प्रमाणितको आधारमा अदालतले मुद्दाको हेर्ने जनाइएको छ ।

आम सर्वासाधारणको पहुँच पुग्नेगरी अदालतको काम कारवाही हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । सबैको पहुच काठमाडौंसम्म पुग्न नसक्ने भएकोले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उपभोक्ता अदालत गठन हुन नै उपभोक्ताले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता हो । तर अदालतको काम कारवाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेकुरामा भर पर्छ’, उनले भने, ‘उपभोक्तालाई उनीहरूको हित संरक्षण गर्न अदालत छ भन्नेकुरा थाहाँ हुनुपर्यो । त्यसका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्यो । उपत्यकामा मात्रै भएर भएन सातै प्रदेशमा हुनुपर्यो र ७७ जिल्लामै जानुपर्यो । किनभने सबैको पहुँच काठमाडौंसम्म हुँदैन, सबैको पहुँच प्रदेशसम्म हुँदैन ।’

उपभोक्तालाई उजुरी गर्न सक्ने, अदालती प्रक्रियामा कसरी जानेलगायत विषयमा जानकरी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ता अदालत गठन गरेर मात्रै नहुने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना बताउँछन् । सर्वसाधारणले एक पैसा पनि ठगी भएको महसुस गरेमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने अवस्था हुनुपर्ने महासचिव तिमिल्सिनाको भनाइ छ । जसका लागि कानूनी सहायताको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अदालत मात्रै गठन भएर भएन । मुद्दा पनि पर्नुपर्‍यो । होइन भने अदालतको औचित्य नै भएन । नत्र अदालत गठन हुने र कर्मचारी पाल्ने ठाउँ मात्रै बन्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले धेरैलाई अदालतबारे थाहाँ छैन, अदालतको प्रक्रिया पनि थाहा छैन । अदालतमा कानूनी सहायताको पनि व्यवस्था मिल्नुपर्छ । होइन भने उपभोक्ताले आफै पैसा खर्च गरेर मुद्दा लड्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ ।’

उपभोक्ता अदालतले के गर्छ ?
उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीका मुद्दाहरू हेर्नेछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, लेबलमा व्यवस्थाअनुसार विषयबस्तु उल्लेख, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक विज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समीश्रणबाट बनेका बस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतले हेर्नेछ ।

त्यस्तै, वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्गलगायत मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले नै हेर्नेछ ।

उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।