धनगढी – नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेका डा. भीम रावल यतिबेला ‘मातृभूमि जागरण अभियान’का साथ गृह प्रदेश सुदूरपश्चिमको दौडधुपमा छन् । पुस १७ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी रावलले जागरण अभियान घोषणा गरेका थिए ।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठकले रावललाई पुस १० गते पार्टीको सङ्गठित सदस्य नै नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । लगत्तै रावलले आफ्नै अगुवाइमा मातृभूमि जागरण अभियान सुरु गरेका थिए ।

एमालेबाट विना कारण कार्बाहीमा परेपछि रावल माघ ३ गते गृहप्रदेश धनगढी पुगे । विमानस्थलबाटै उनी अछाम पुगे । रावलले माघ ४ गते बिहान गृह जिल्लाको गृह पालिका साँफेबगरमा पहिलो कोणसभा आयोजना गरे ।

त्यसपछिका करिब महिना दिन रावलले अछाममै बिताए । राजनीतिक भेटघाट गरे । औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बने । साँफेबगर, मेल्लेख र चौरपाटीका वडाहरूमा सङ्गठनका वटा र पालिका कमिटी पनि गठन गरे ।

अछाममा महिना लामो बसाइपछि रावलले प्रदेशस्तरीय जागरण भेला पनि माघ २७ गते धनगढीमा आयोजना गरिसकेका छन् । यतिबेला दार्चुला र बैतडी जिल्लाको राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् रावल ।

गृह प्रदेशमा रावलको दौडधूपलाई एमाले सहित नेपाली राजनीतिका विश्लेषकहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । रावलको कार्बाही वैकल्पिक शक्ति निर्माणको जग बन्ने र एमालेलाई ठूलो नोक्सानी हुने विश्लेषण एकतिर छ भने अर्कातिर एमाले पङ्क्ति रावलको बहिर्गमनबाट पार्टीलाई कुनै असर नपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा आधा शताब्दी जीवन खर्चिएर रावल आफैँले बनाएको सङ्गठन छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा रावलले नयाँ राजनीतिक कदम चालिरहेका छन् ।

भीम रावलले अछाम निर्वाचन क्षेत्र १ बाट पाँच पटक चुनाव लडेका छन् । तीनपटक जीत र दुई पटक हार ब्यहोरेका छन्‌ । बहुदल आएपछि भएका सातमध्ये दुई निर्वाचनमा रावललाई पार्टीले उम्मेदवार नै बनाए । वि.सं. २०४८ मा भएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बलबहादुर कुँवरविरुद्ध पराजित भए । २०५१ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द शाहलाई हराए ।

पार्टी एमाले र मालेमा विभाजन भएका बेला २०५६ मा भएको चुनावमा एमालेका उम्मेदवार रावल पराजित भए । अघिल्लोपटक आफैँसँग पराजित भएका गोविन्द शाहसँग रावलले पराजय ब्यहोरेका थिए । रावलविरुद्ध मालेका गोकुल खनालले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

२०६४ मा रावल समानुपातिक कोटाबाट संविधान सभा सदस्य बने, शेरबहादुर कुँवरलाई चुनाव लडाए । कुँवरले माओवादी केन्द्रका झपड साउदलाई हराए, नेपाली कांग्रेस तेस्रो बन्यो ।

२०७० मा रावल पुनः उम्मेदवार बने र नेपाली कांग्रेसका मेघराज खड्कालाई हराउँदै चुनाव जिते । २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन भयो । पाचौँपटक आम निर्वाचनका उम्मेदवार बनेका रावलले कांग्रेसका भरत स्वाँरलाई हराए ।

२०७९ मा भएको चुनावका लागि जिल्लाबाट एकल नाम गए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रावललाई टिकट दिन तयार भएनन् । यति बेलासम्म रावल, ओली र एमालेबीच दूरी टाढिँदै थियो ।

जब एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो, नौ सदस्यीय सचिवालयमा रावल अटाएनन् । त्यतिखेर रावल एमालेको महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जितेका बहालवाला उपाध्यक्ष थिए । सोही समयदेखि नै सुरु भएको ओली रावल द्वन्द्व अन्तिममा आएर पार्टीबाट निष्कासन गर्नेसम्मै पुग्यो ।

सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा रावल ब्राण्ड नै हुन् । त्यसैमाथि एक समय उनी एमाले भित्रका सर्वशक्तिशाली नेता थिए ।

रावलको निष्कासनले एमाले नै सकिने अड्कलबाजी हुन थालेको देखिन्छ । रावल कार्बाहीको प्रभाव सुदूरपश्चिम बाहेक कर्णालीमा पनि पर्ने अनुमान छ । लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया पनि रावलको असरबाट टाढा हुने छैनन् ।

तर, रावलसँग झस्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका जिल्लामा एमाले आकलन गरिएकोजस्तो कमजोर नहुनेमा एमाले नेताहरू ढुक्क छन्‌ । रावलको गृह जिल्ला अछाम र कैलालीस्थित अछामी बाहुल्य क्षेत्रमा चाहिँ तत्कालाई एमाले समस्यामा पर्न सक्ने उनीहरू स्वीकार्छन्‌ । स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको निर्वाचन नतिजामा पनि त्यो झल्को देखिएको थियो । रावललाई टिकट नदिँदा २०७९ को स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको चुनावमा जति असर पुग्यो, अबका केही चुनावमा त्यही हाराहारीको असर पर्ने अनुमान एमाले नेताहरूको छ ।

संघ र प्रदेशको उम्मेदवारी दर्ताको दिन नै अछाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार झपड बोहराविरुद्ध रावल पक्षधर भनिएकाले कालोझण्डा देखाउँदै विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । रावलनिकट कार्यकर्ताबाटै ओली र एमालेविरुद्ध नाराबाजी नै भएको थियो ।

रावलको चुनौती के देखिएको छ भने उनको समर्थनमा रहनेजति प्राय: यसअघि नै एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गइसकेका छन् । समाजवादीका नेता/कार्यकर्ता विभाजनपछि एमालेविरुद्ध आक्रामक छन् । रावलको उपस्थिति पनि त्यसैको निरन्तरता हुने विश्लेषण अछाममा गर्न थालिएको छ ।

२०७८ को पुसमा एमाले अछामको अधिवेशन भएको थियो । अधिवेशनमा सहमति हुन सकेन । सिङ्गो कमिटीका लागि चुनाव भयो । १०५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी बन्यो । त्यसमा भीम रावल पक्षबाट ४६ जना निर्वाचित भए । उपाध्यक्ष, सचिव र एक उपसचिवमा पनि रावल पक्षकै विजयी भए । एमालेमा त्यही निर्वाचित कमिटी अहिले पनि जारी छ । जिल्ला कमिटीका १०५ मध्ये १० जनामात्रै अहिलेसम्म रावलको पक्षमा खुलेका छन् । खुलेका १० मध्ये नौ जना त साँफेबगर नगरपालिकाकै हुन्‌, जुन नगरपालिका रावलको गृहनगर हो ।

‘रावलको प्रभाव छैन भन्ने होइन, ५१ वर्षको राजनीतिक विरासत छ । तर जसरी सबै सकियो, एमाले नरहने भयो भनिएको छ, त्यो काल्पानिक हो । एमाले र कांग्रेसको विकल्प रावल होइनन्‌’, पूर्वपत्रकार समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राम कुँवरले भने, ‘गृह पालिका अछामको अवस्था हेर्दा आउँदो चुनावमा एमाले हार्न सक्छ।’

अहिलेको अवस्था हेर्दा समग्रमा अछाममा १० देखि १५ प्रतिशत र रावलको गृह पालिकामा ४० प्रतिशत एमालेजन रावलको समर्थनमा देखिएको जिल्लाका एमाले नेताहरू स्वीकार्छन्‌ ।

अछामका पत्रकार शिवराज खत्री एमालेले रावललाई कार्बाही गरेपछि धेरै जनाले रिसाएर एमाले छोड्ने घोषणा गरे पनि हाल शान्त भइसकेका बताउँछन्‌ ।

एमाले अछाम जिल्ला सचिव भीम रावल ‘कालोटोपी’ले पनि रावलको पक्षमा पूरै माहोल भन्ने कुरा गलत भएको बताए ।

अछाममा १० वटा स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहको हकमा २०७४ र २०७९ दुबै चुनावमा माओवादी र कांग्रेसबीच अघोषित तालमेल भएको थियो । अघिल्लो चुनावमा अछामका पालिकामा एमालेले एक अध्यक्ष, दुई मेयर र दुई उपमेयर जितेको थियो । ०७९ को चुनावमा समाजवादी टुक्रिएका बेला एमालेले एक मेयर, दुई उपमेयर, एक अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष जितेको थियो ।

दुई चुनावमा पाएको मतान्तर विश्लेषण गर्दा पनि अछाममा एमाले बलियो देखिन्छ । अछाममा ९१ वटा वडा छन् । २०७४ मा ३६ वडा जितेको एमालेले २०७९ मा ३८ वटा वडा जित्यो ।

२०७४ मा १४ वडामध्ये साँफेबगर नगरपालिकामा एमालेले मेयर-उपमेयरसहित ८ वडा जितेको थियो । त्यो बेलाका मेयर उपमेयरसहित अधिकांश जनप्रतिनिधि हाल समाजवादीमा छन् ।

एमालेमा भए पनि २०७९ को संघ प्रदेश र स्थानीय तह चुनावमा रावल मौन बसे, सक्रिय भएनन् ।

२०७४ को चुनावमा भीम रावलले २४ हजार ८९३ मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भरतबहादुर स्वाँरले १७ हजार ६८९ मत ल्याएका थिए ।

२०७९ मा यहाँबाट एमाले टुक्रिएर अलग बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शेरबहादुर कुँवरले चुनाव जिते ।

कांग्रेस-माओवादी सहितको समर्थनमा कुँवरले १९ हजार ५३४ मत ल्याएका थिए । एमालेका झपड बोहराले १५ हजार ४५ मत ल्याए ।

अहिले अछाममा भीम रावल पक्षधरहरू हौसिएको अवस्था छ । उनीहरूले साँफेबगर, चौरपाटी र मेल्लेखमा वडा र पालिका कमिटी गठन गरेका छन् । करिब दुई हजारभन्दा कार्यकर्ता लिखित निवेदनसहित एमाले छोडेर मातृभूमि जागरण अभियानमा सक्रिय भएको भीम रावल निकट रतन रावलले जानकारी दिए ।

रावलका संस्थापक सारथी नै छैनन् साथमा

अछाममा एमाले पार्टी सङ्गठन विस्तारमा रावलको मात्रै होइन, अरू नेताको पनि समान भूमिका छ । रावल विद्यार्थी राजनीतिमा स्थापित भए पनि जिल्लामा अरूले नै सङ्गठन विस्तारमा सुरुवाती भूमिका खेलेका थिए ।

तर, सङ्गठनको कामलाई मलजल गर्ने भूमिकामा फेरि रावलकै पुस्ता सक्रिय बन्यो । भीम केसीसहित जगत बोगटी, भैरव बोहरा, रेवन्त कुँवर, प्रेम कुँवर, भीम खडायत, गोकुल खनाल, झंकर रावल भीम रावलका सारथी थिए ।

अछामका चोक चौतारा, गाउँबेशी, गोठछाना सबैतिर सङ्गठन निर्माणको अभियानमा उनीहरू सुरुमा एकसाथ देखिन्थे । पछि रावल बाहेक अरू तितरबितर भए । मूलधारमा देखिनै छाडे । केहीले राजनीति नै छाडे त केहीले पार्टी ! अर्को पार्टीमा आवद्ध भए ।

रावलकै पेलानबाट उनीहरू एमालेको विकल्पमा लागेको र कोही निस्क्रिय भएको आरोप अहिले पनि लाग्नेगर्छ ।

उसो त उनीहरूलाई पाखा लगाएर काखी च्यापिएकाहरू पनि पछिल्लो समय रावलको साथमा रहेनन् । भीम रावलले आफू पछि शेबहादुर कुँवर, कुल कुँवर, शिलोज कुँवर र हिक्मत कुँवरलाई सबैभन्दा धेरै साथ दिएका थिए । नजिक पनि राखे । तर उनीहरू पनि रावलसँग टिकेनन् ।

रावल १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बस्दा उनीहरू नेकपा एसतिर लागे । हाल उनीहरू रावलसँगको सम्पर्क-सम्बन्धमा छैनन् । उनीहरूका कार्यकर्ताले भने मातृभूमि अभियानमा साथ दिइरहेको देखिन्छ ।

पार्टी विभाजनपछिको स्थिति

करिब तीन दशकसम्म रावल शक्तिशाली र प्रभावशाली एमाले नेताको रूपमा स्थापित थिए । जे भन्यो – त्यही चल्थ्यो । एमाले हुँदा होस् कि माओवादीसँग एकता गरेपछिको नेकपा हुँदा होस् – रावल शक्तिशाली र प्रभावी भइरहे ।

नेकपामा विभाजन आयो । ओली एकतिर र प्रचण्ड र माधव अर्कोतिर लागेर समूह बनाए । त्यतिबेला पनि रावल सुदूरपश्चिममा एकल शक्तिमा देखिए ।

लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापा ओलीको पक्षमा लागेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तत्कालीन सभामुखसहित एमालेका २५ जना सांसदमध्ये १८ जना ओलीको विरुद्धमा उभिए । ओली समूहमा सात जनामात्रै थिए । संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहसहित १८ जना सांसद रावल पक्षमा थिए ।

ओली पक्षले तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत नदिँदा रावल पक्षका १७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।

जब १० बुँदे सहमति गरेर रावल एमालेमै रहे, अनि उनीमाथि ‘ओलीदशा’ लाग्यो । उनका निकटस्थ भनिएकाहरूले नै माधव कुमार नेपालले नेतृत्वमा दर्ता गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे । २५ मध्ये १४ सांसद नेकपा एसमै रहे ।

रावलको शक्ति त्यही बेलादेखि कमजोर हुँदै गयो । रावल एमालेमा रहँदा पनि सुदूरपश्चिममा नेकपा एस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । त्यसको नेतृत्व कुनै समय रावलका सबैभन्दा प्रियपात्र मानिने दीर्घ सोडारीले गरेका थिए । रावलले खल्तीबाटै छानेर पद दिएकाहरूले नै रावलको साथ छोडे । त्यसपछि प्रदेशमा पनि कमजोर हुँदै गए रावल ।

१० बुँदे सहमति गरी नेकपा एसमा जानबाट रोकिए पनि सुदुरपश्चिममा रावलको हैकम समाप्त भयो । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउन सहमति जनाएका ओलीले सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज भने रावललाई दिन तयार भएनन् ।

२०७८ भदौ २७ गते ओली निवास बालकोटमा बोलाएर अध्यक्ष ओलीले भीम रावललाई उपाध्यक्षको हैसियतमा समन्वय गर्न र लेखराज भट्टले इञ्चार्जको रूपमा काम गर्ने बताएका थिए ।

२०७७ साल फागुन २३ सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओली बलियो हुँदै गए र रावल कमजोर पर्दै गए । माधव नेपालसँग समेत सम्बन्ध चिसिएपछि रावल ओली र माधव दुबैबाट किनारामा परे ।

पार्टी एकताका लागि नेपाल पक्षबाट रावलको नेतृत्वमा कार्यदल तयार गरिएको थियो । तर, कार्यदलले तयार गरेको सहमतिमा माधव नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि रावल र नेपालबीच दूरी बढेको थियो ।

रावललाई लागेको महाधिवेशनको झट्का

२०७८ मङ्सिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनमा रावलले ओलीसँग अध्यक्ष पदमै प्रतिष्पर्धा गरे । रावलको त्यो निर्णयले निर्विरोध अध्यक्ष हुने ओलीको चाहनामा ठेस लाग्यो ।

रावलले २२३ मत ल्याउँदा एक हजार ८ सय ३७ मत पाएर ओली नै एमाले अध्यक्ष दोहोरिए । उपाध्यक्ष बस्न आग्रह गर्दा रावलले मानेनन् । महाधिवेशनपछि रावलले केन्द्रीय सदस्यको शपथ नै लिएनन् ।

त्यसपछि रावललाई गत चुनावमा अछाम–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भयो । प्रदेश, जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीले समेत रावललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि ओलीले टिकट दिएनन् ।

रावलको साटो झपट बोहरालाई ओलीले एमालेको टिकट दिए । टिकट खोसिँदा रावलको संसदीय बाटो बन्द भयो ।

ओली र रावल अन्तरद्वन्द्वको असर

२०४६ सालमा नेता झलनाथ खनालको स्वकीय हुँदै ०५२ सालमा पर्यटन राज्यमन्त्री, २०५५ मा पर्यटनमन्त्री बनेका रावललाई २०६२ मा पार्टीले शिक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो ।

तर, चाहेको मन्त्रालय नपाएपछि रावल सरकारमै सहभागी भएनन् । २०६४ मा समानुपातिक सभासद् बनेका रावल २०६६ मा गृहमन्त्री र २०७२ मा उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेका थिए ।

२०६५ सालको आठौँ महाधिवेशनमा एउटै गुटबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएर ओली र रावलले चुनाव लडे । झलनाथ खनालविरुद्ध प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा ओलीले रावललाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए । तर, ओली र रावल दुवै हारे ।

उपाध्यक्ष हारे पनि रावल गृहमन्त्री भए । २०६६ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रावल गृहमन्त्री थिए । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रावल उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री बने ।

२०७४ सालको चुनावपछि भने ओली र रावलबीच खटपट देखिन थाल्यो । भीम रावल छोडेर केपी ओलीले माओवादी नेतृ बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन सहमति जनाएपछि दुईबीच समस्या निम्तिएको एमालेजनको दाबी छ ।

२०७४ सालको चुनावमा सुदूरपश्चिमको दुई सिट (शेरबहादुर देउवा र रेशम चौधरी) बाहेक सबै क्षेत्र वाम गठबन्धनले जितेको थियो । उक्त जीतको स्वाभाविक हकदार भीम रावलले आफूलाई ठान्थे ।

तर, सरकारमा ओलीले उनलाई ल्याएनन् । जसको असर तत्कालीन नेकपाभित्र खटपट हुँदा देखियो ।

एमसीसीको चर्को आलोचक भएर रावलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीविरुद्ध सार्वजनिक दबाब सिर्जना गरे ।

एमालेको ‘ग्रास रुट’ अभियानअन्तर्गत अछामको साँफेबगरमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपस्थित रहेको कार्यक्रम भीम रावलको विषय उठान भएपछि उनका समर्थकहरूले विवाद गरेका थिए । त्यसलगत्तै रावलसँग संवाद गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सदस्य रहेको समिति गठन भयो । छलफल गरियो । पछि रावलले ओलीसँगै कुरा राख्ने बताए ।

साउन ३० गते अध्यक्ष ओली र नेता रावलबीच भेटघाट भएको भयो । सम्भवतः औपचारिक रूपमा दुई जनाको त्यही भेट नै अन्तिम भेट थियो । ओलीले भेटपछि अर्को निम्तो दिएनन्, रावल फेरि भेट्न गएनन् । खबरहवबाट