सुर्खेत — गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता गएको भूकम्पमा परी घर गुमाएका कुशे गाउँपालिका–९ मोताई गाउँका ५३ वर्षीय रामसिलम गिरीले गत वर्ष अस्थायी टहरामा चिसोले ज्यान गुमाए । दमका रोगी उनले ज्यान गुमाएदेखि नै उनको ६ जनाको परिवारको बिचल्ली छ भने ५१ वर्षीया पत्नी चित्रलेखा पनि ज्वरोले एक सातायता बिरामी छिन् ।

‘बुवा बितेपछि जीविकोपार्जन गर्नै समस्या भएको छ, बुवाको मृत्युपछि आमा मानसिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ, त्यसैमा अहिले ज्वरोले थलायो,’ छोरा ३४ वर्षीय दीर्घबहादुरले भने, ‘बालबच्चा पनि चिसोले बिरामी परेका पर्‍यै छन्, ज्यान जोगाउनै मुस्किल भयो ।’ उनको परिवारले झन्डै ३ महिना त्रिपालमा बितायो भने गत वर्ष माघ अन्तिमतिर बनेको अस्थायी टहरोमा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो थेग्नै समस्या छ ।

बर्सेनि हिमपात हुने वडाका सबैजसो अस्थायी टहरामा कोही न कोही बिरामी भएको कुशे–९ वडाध्यक्ष शिवराज गिरीले बताए । ‘अस्थायी टहरामा बस्दै आएका दीर्घ रोगी, शिशु, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिक चिसोले थलिएका थलियै छन्,’ उनले भने, ‘अहिले त न्यानो कपडा वितरण र स्वास्थ्यकर्मी टोलटोलमा परिचालन गरेकाले स्थिति सहज छ, हिमपात भए उनीहरूलाई जोगाउनै मुस्किल हुन्छ ।’

विज्ञापन

चिसो थेग्न नसक्दा गत वर्ष जाजरकोटमा त्रिपाल र अस्थायी टहरामा ४३ जनाको ज्यान गयो भने झन्डै ६ हजार बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परेका थिए ।

जाजरकोट खलंगास्थित थाप्लेका अमरबहादुर परियारले चिसोका कारण बिरामी परेपछि आफ्ना २ छोराछोरीलाई अस्पताल भर्ना गरेको बताए । उनीहरूमा रुघाखोकी, ज्वरो र हातखुट्टा सुन्निने लक्षण देखिएको छ । ८ जनाको परिवारमा एक महिनायता उनी र पत्नी शान्तिबाहेक सबै बिरामी परिसकेका छन् ।

‘छानामा पुराना टिन प्रयोग गरेकाले रातभरि शीत चुहिन्छ, पुराना फल्याक जोडेर बनाइएको भित्ताले चिसो सिरेटो पनि छेक्दैन,’ उनले भने, ‘न्यानो लुगा नहुँदा धेरै जाडो भएको दिन रातभरि आगो बालेर जाग्राम बस्न बाध्य छौ ।’ दिनप्रतिदिन चिसो बढिरहेकाले बच्चा बच्ची र वृद्ध बाबुआमालाई जोगाउन मुस्किल भएको उनले गुनासो गरे ।

नलगाड नगरपालिका—१ का घनश्याम महरले चिसोका कारण अस्थायी टहरा बाहिर निस्कनै मुस्किल भएको बताए । उनको ९ जनाको परिवारले झन्डै साढे ३ महिना त्रिपालमा बिताए भने ८ महिनादेखि अस्थायी टहरामा कष्टकर तरिकाले बस्नुपरेको छ ।

‘हामीले अझै कति कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने हो ?,’ उनले भने, ‘एउटा कोठाजस्तो टहरामा खाने—सुत्नेदेखि सबै काम गर्नुपरेको छ, न रोजगारी छ न बारीमा अन्न लगाएका छौं, सरकारले त हामीलाई नागरिकजस्तो व्यवहार पनि गरेन ।’

पालिका र संघसंस्थाले दसैँअघि दिएको खाद्यान्न पनि सकिन थालेकाले अब जीविकोपार्जन कसरी गर्ने चिन्तामा छन् उनी । चिसोका कारण झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकी बढिरहेको नलगाड नगर अस्पतालका डा. विशाल उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा दैनिक १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आइरहेका छन् ।

नलगाड नगर प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले संघीय सरकारले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गर्दा भूकम्पपीडितको बिचल्ली भएको बताए । उनका अनुसार सबैजसो वडामा झन्डै ५० देखि एक सय जना भूकम्पपीडित चिसोका कारण बिरामी परेका छन् । भूकम्पपीडितको उपचारका लागि सबै वडामा औषधिसहित झन्डै दुई दर्जन स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा सबैजसो भूकम्पपीडित एकसरो लुगाको भरमा छन्,’ उनले भने, ‘रुघाखोकी, ज्वरो र झाडापखालाका बिरामी नभएको अस्थायी टहरो नै छैन, धन्न औषधिले पुगेको छ, स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै पुगेर उपचार गर्न भ्याएका छन् ।’ उनले पालिका भरि झन्डै ४ हजार ३ सय घर भत्किएकोमा सबैजसो परिवारमा कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएका मानिस भेटाउनै मुस्किल भएको बताए ।

भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन संघीय सरकारले २ किस्तामा २५/२५ हजारका दरले रकम दिने गरी कार्यविधि बनाएको थियो । तर अझै पनि झन्डै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै १० हजार लाभग्राहीलाई मात्र दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार रकम दिइएको छ । जाजरकोटमा ४० हजार ४१ लाभग्राही कायम गरिएकोमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात भएपछि रकम वितरण रोकिएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग पर्याप्त पैसा नै भएन, थप रकमका लागि गृह मन्त्रालयमा माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रकम प्राप्त भए एक महिनाभित्रै दोस्रो किस्ताको सबै रकम वितरण हुन्छ ।’ उनका अनुसार पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका करिब ८० प्रतिशत लाभग्राही दोस्रो किस्ताको रकम पाउन योग्य छन् । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम गरिएकोमा करिब १६ हजारले दोस्रो किस्ता बापतको रकम पाएका छन् ।

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा पनि चिसोका कारण बिरामी भरिभराउ हुन थालेको सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर खत्रीले बताए । दैनिक एक सय जनासम्म बिरामी जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘चिसोका कारण दिर्घरोगी तथा फोक्सो र मुटुका बिरामीलाई बढी समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकामा पनि निमोनिया, ज्वरो र रुघाखोकीको समस्या पनि बढिरहेको छ । उनका अनुसार अस्पतालमा आउने झन्डै ८० प्रतिशत बिरामी चिसोकै बिरामी छन् । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको ‘अबन्डा’ कोषमा राखिएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीमगरले बताए ।

‘सोझै त्यो रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्थ्यो, अबन्डा कोषमा राखिएको रकम पछि जता पनि लिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट पनि हुन सकेको छैन, जसले पुनर्निर्माण कहिले हुने हो भन्ने अन्योल छ ।’ रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जीसीले पुनर्निर्माणको कार्यविधि नबन्दा समस्या भइरहेको बताए ।

‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यसपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्मूल्यांकन काम पनि होला,’ उनले भने, ‘अहिले हामी जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम वितरण सक्ने क्रममा छौ ।’

सामुदायिक भवन पुनर्निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार

भूकम्पको १ वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले चासो नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्निर्माणमा जुटेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न थालेको हो । जसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै झन्डै ४ सय सामुदायिक र सरकारी भवनहरू भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले जाजरकोटमा ४२ वटा स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार ११ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा रकम विनियोजन गरिएको छ । ती सामुदायिक भवनमा ४५ लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बताए ।

उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा पनि यत्तिकै संख्यामा सामुदायिक भवन निर्माण गरिनेछ । त्यहाँका लागि योजना छनोटको काम भइरहेको उनले बताए । सामुदायिक भवनहरूको पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधिअनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई बजेटको अख्तियारीसमेत दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुरबाट