काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले कात्तिक १ गते दलहरूलाई एउटा आदेश दियो– जहाँ पुरुष प्रमुख-उपप्रमुख कायम छन्, त्यहाँ महिलामात्रै उम्मेदवार बनाउनू।’ विगतमा गठबन्धन बनाएर दलहरूले घुमाउरो बाटोबाट पुरुषै पुरुष उम्मेदवार बनाएपछि आयोगले यस्तो आदेश दिएको थियो।

आयोगले उक्त आदेशपछि उपनिर्वाचन हुन लागेका ६ स्थानमा महिलामात्रै उम्मेदवार बनेका छन्। अर्थात्, जुन पार्टीबाट जिते पनि महिलाले मात्रै जित्ने भएका छन्। दलहरूले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा महिला उम्मेदवारको संख्यामा कमी आएको थियो। त्यसैकारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भयो।

यसअघि चुनावमा दलहरूले पालिका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख-उपप्रमुख पदमा धेरै पुरुषलाई उम्मेदवार बनाएका थिए। तर, कात्तिक १ गते आयोगले मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पुरुष प्रमुख र उपप्रमुख रहेको स्थानमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई आदेश दिएको थियो। त्यो निर्देशन दलहरूले पालना गर्दै महिलालाई प्राथमिकता राखेर चुनावमा उम्मेदवार बनाएको आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले बताइन्।

विज्ञापन

कैलालीमा जिसस प्रमुख बनिन् भुल

निर्वाचन आयोगको बाध्यात्मक आदेशले जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखमा टीकाकुमारी भुल निर्वाचित भएकी छिन्। २०७९ पुसमा कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पदमबहादुर कलेलको निधन भयो। त्यसयतादेखि जिसस प्रमुखको पद रिक्त भयो। उपाध्यक्षमा थिए, खगराज भुसाल। यसअघि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष थिए। आयोगको निर्देशनका कारण सबै दलले उपनिर्वाचनमा प्रमुख दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य भए। त्यसकारण कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पदमा भुल निर्वाचित भएको आयोगकी प्रवक्ता अर्यालले बताइन्। बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रूपमती डगौरा थारूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि कांग्रेसकी भुल समन्वय प्रमुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन्।

६ पालिकामा महिला सुनिश्चित

मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा कुल १० स्थानमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन भइरहेको छ। त्यसमध्ये एक जिल्ला समन्वय प्रमुख र पाँचवटा स्थानीय तह गरी ६ वटा स्थानमा महिला उम्मेदवारहरूको जित सुनिश्चित भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।

महिलाको जित सुनिश्चित भएका स्थान

नलगाड नगरपालिका जाजरकोट

चुनाव हुने पद : उपप्रमुख
१.कांग्रेस : इन्द्रा चन्द (सिंह)
२.राप्रपा नेपाल : सुनिता पुन रावल
३. एमाले : सुनिता बोहरा
४. माओवादी केन्द्र : देवका लामिछाने
५.रास्वपा : पार्वती पुन
६. नेपाल समाजवादी पार्टी : पवित्रा जैशी

गौरीशंकर गाउँपालिका दोलखा
चुनाव हुने पद : उपाध्यक्ष
१.कांग्रेस : पासदिकी तामाङ
२. एकीकृत समाजवादी : रविना खड्का
३. माओवादी केन्द्र : निम लेकी शेर्पा
४.जसपा : सपना कार्की खड्का
५. रास्वपा : गोमा श्रेष्ठ
६. एमाले : उमा लुंगेली मगर शेर्पा
७. राप्रपा : मन कुमारी श्रेष्ठ

स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिका बाजुरा
चुनाव हुने पद : उपाध्यक्ष
१. कांग्रेस : पुल्ती सारा शाही
२. एकीकृत समाजवादी : जवा शाही
३. माओवादी केन्द्र : राजु कुमारी वि.क.
४. राप्रपा : सुना देवी थापा भोटे (धामी)
५. एमाले : सुलोचनाकुमारी भण्डारी

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुमपूर्व
चुनाव हुने पद : उपाध्यक्ष
१.कांग्रेस– केशकुमारी तुलाचन
२.माओवादी– नरपुरा बुढा
३.एकीकृत समाजवादी– सुनिता बुढा मगर

सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला
चुनाव हुने पद : उपाध्यक्ष
१.कांग्रेस– सविता बुढा
२.एमाले : जाना शाही
३.माओवादी केन्द्र : देवकी तिमल्सिना
४.राप्रपा : संगीता शाही
५. रास्वपा : बाँचा बुढा

महिलाको अधिकार कानुनमै सुनिश्चित गर्छौं : दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) ले स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। तर, दलले एकजना मात्रै उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन।

२०७९ सालको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यही सुविधालाई उपयोग गरेर एउटा दलले अध्यक्ष, प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने अर्कोले उपाध्यक्ष, उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति गरेर गठबन्धन गरे। त्यसले महिलालाई उम्मेदवार हुने र निर्वाचित हुने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था भयो। यसले गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन– २०७४ भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा उपप्रमुख र प्रमुख, उपाध्यक्ष र अध्यक्षमा महिला कम उम्मेदवार भए। कम निर्वाचित भए।

कानुनले उपनिर्वाचन र निर्वाचनलाई एउटै हो भन्ने व्याख्या गरेको छ। २०८१ मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुईवटै पदमा कहीँ निर्वाचन हुने अवस्था छैन। एउटा पद मात्रै रिक्त छ। एउटा पदको निर्वाचन हुँदा राजनीतिक दलले पुरुष वा महिला जुन उम्मेदवार दिँदा पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्थाले २०७९ सालको निर्वाचनमा महिलाले जितको स्थानमा पनि पुरुष उम्मेदवारले जित्ने अवस्था भयो। २०७९ सालमा महिलाको प्रतिनिधित्व अवस्था कमजोर भएको र जितेको ठाउँ पनि गुम्ने भएपछि निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको निर्वाचनमा यदि पुरुष प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा कार्यरत छ भने बाँकी अर्को पदमा महिलाबाहेक अरूलाई उम्मेदवार उठाउन नपाउने आदेश जारी ग¥यो। सरसर्ती हेर्दा यो कानुन प्रतिकूल नै देखिन्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट