काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ५ असोजदेखि हुने चीन भ्रमणमा बिजुलीका एजेण्डाहरुले प्राथमिकता पाउने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार चीनसँग विद्युत व्यापार थालनी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी गर्ने र विद्युत व्यापारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनेछ ।

भारतले चिनियाँ लगानीका र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाको बिजुली नकिनेकाले चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला तयारी गरिएको हो ।

विज्ञापन

‘जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी र प्रविधि नेपालका लागि अत्यावश्यक हो, यस्तो अवस्थामा भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको नीति चीनको लगानी र प्रविधिलाई रोक्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएपछि रणनीतिक रुपमा पनि चीनसँग विद्युत व्यापार थालिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

उनले अगाडि भने, ‘चीनबाट प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी पनि नेपालको बिजुली किन्न इच्छुक छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ ।’

गत १७ जेठदेखि चार दिनसम्म भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने गरी विद्युत व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो । तर नेपालले यसवर्ष प्रस्ताव गरेका करिब एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजनालाई समेत भारतले निर्यात अनुमति दिएको छैन ।

४५२ मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र निर्यात अनुमति दिएकाले विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षायाममा खपत हुन नसकेको सयौं मेगावाट बिजुली खेर फालिरहेको छ ।

त्यसैले अब उत्तरी छिमेकीसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने योजनामा सरकार पुगेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा पहल गर्न लागिएको हो । ‘जलविद्युतमा लगानी र व्यापारमा दुबै छिमेकीको सन्तुलित अवस्था कायम गर्न यो भ्रमणले बढी जोड दिनेछ’, स्रोत भन्छ ।

त्यसका लागि ४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिएका छन् । चीन जोड्ने यो प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालले यो प्रसारणलाइन चिनियाँ अनुदानमा बनाइदिन अनुरोध गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा इन्जिनियरिङ डिजाइनसहितको अध्ययन सकेर चिनियाँ पक्षलाई जानकारी दिइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा छ ।

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आफ्नो भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले करिब ६ वर्षअघि नै अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।

केरुङ नाकादेखि ७९ किलोमिटर पर जिलोङमा चीनले आफ्नो ४ सय केभीको सबस्टेसन तयार गरिसकेको छ । सोही सबस्टेसनमा नेपालको प्रशारण लाइन जोड्ने योजना छ । यसका लागि चीनले केरुङ नाकादेखि जिलोङसम्मको ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालमा भने अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा ४ सय केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ । सोही सबस्टेसनबाट चीनतर्फको प्रसारणलाइन जोड्ने योजना छ । यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किनबेच सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको मात्र । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण पूर्ण जानकार छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यो लाइनको निर्माण अघि बढाउनेबारे रहेका अन्योल हटाउने अपेक्षा छ ।

४०० केभीको लामो प्रसारणलाइन बनाउन धेरै समय लाग्ने देखिएपछि नेपालले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा वैकल्पिक प्रसारणलाइनबारे पनि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ । चीनको सीमा नजिक चिलिमेसम्म पुगेको २२० केभीको प्रसारणलाइनलाई केरुङसम्म आएको चिनियाँ प्रसारणलाइनमा जोडिहाल्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षको छ । त्यसो भएमा चिलिमे करिडोरका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यातको लागि छिटो बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१७ जेठदेखि चार दिनसम्म भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने गरी विद्युत व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो । तर नेपालले यसवर्ष प्रस्ताव गरेका करिब एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजनालाई समेत भारतले निर्यात अनुमति दिएको छैन ।
यसैगरी किमाथांकाबाट पनि नयाँ प्रसारणलाइन चीनतर्फ जोड्ने गरी योजना अघि बढाउन नेपालले प्रस्ताव गर्दैछ । नेपालले बनाएको काबेली करिडोरलाई चीनको सिगात्से नजिकै आइपुगेको प्रसारणलाइनसम्म जोड्ने गरी नयाँ परियोजना अघि बढाउन सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

यसबाहेक उपत्यकासहित विभिन्न मुख्य शहरी क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पनि चीनसँग सहयोग माग्ने तयारी छ । चीनले विस्तार गरेको र गरिरहेको काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्रमा भूमिगत वा मोनोपोलमार्फत प्रसारणलाइन बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी पनि भएको परराष्ट्र मन्त्रायका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसैगरी विकट हिमाली क्षेत्रका गाउँहरुमा चीनको सहयोगमा विद्युतीकरण गर्नेबारे पनि सम्झौता गर्ने तयारी छ । हिमाली भेगमा सोलार प्रणालीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु खडा गरेर विद्युतीकरण गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । चिनियाँ दूतावासको इकोनोमिक काउन्सिलरसहित चीनका अधिकारीहरुसँगको छलफलमा यसअघि नै प्राधिकरणले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्न कठिन मानिएका चीनका सीमावर्ती गाउँ तथा साना बजारहरुमा चीनबाटै बिजुली ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

चीनले सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा सोलार आयोजना राख्न सकिने र त्यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने बताइसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लप्ची, गोरखाको चुमनुब्री, हुम्लाको हिल्सालगायतका क्षेत्रमा यस्तो परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । यी क्षेत्रमा नेपालतर्फ राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली पु¥याउन ठूलो मिहिनेत र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो विद्युतीकरणबाट लगानी नउठ्ने मात्रै नभई सेवा नियमित र गुणस्तरीय बनाउन समेत कठिन छ ।

‘ती क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, लामो लाइनमार्फत बिजुली लैजानुपर्छ भने भूगोल पनि कठिन छ’, प्राधिकरणका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘बिजुली पुर्‍यायौं भने पनि त्यहाँ स्तरीय सेवा दिन कठिन छ । हिउँ परिरहने क्षेत्र भएकाले समस्या परेमा मर्मतसम्भारका काम गर्न पनि चुनौती छ ।’ यस्ता चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राखेर चीनसँग सहयोग माग गर्दा सोलार आयोजनाको विकल्पमाथि छलफल अघि बढेको हो ।

त्यसैगरी चीनले नेपालमा चार्जिङ स्टेसनहरु स्थापनामा पनि अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ । चार्जिङ स्टेसनको नेटवर्क खडा गर्न सघाउने चीनको प्रतिबद्धता रहेकाले त्यसलाई स्वीकारेर सम्झौता गर्ने तयारी छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएकाले सरकारले चार्जिङ स्टेसनलाई प्राथमिकता दिइरहँदा चीनबाट आएको प्रस्ताव सकारात्मक भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चीनले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा पनि चासो दिएको छ । चीनले किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चासो देखाइसकेको छ । करिब ४५० मेगावाटको यो परियोजना ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण अघि बढाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ । चीन भ्रमणमा सो परियोजना पनि चीनलाई दिने गरी समझदारी हुनसक्ने सम्भावना छ । सो आयोजना निर्माणमा भारतले पनि चासो दिँदै आएको छ ।

अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सजलज विद्युत निगमले तल्लो अरुण र अरुण ४ आयोजना बनाउने गरी समझदारी गरिसकेको छ । माथिल्लो अरुण हात पार्न दबाब बढाएको भारतले अरुण बेसिनकै किमाथांका अरुणमा पनि चासो दिँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नै यो परियोजना हात पार्ने सम्भावना धेरै रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ऊर्जासम्बद्ध एजेण्डाहरु के–को राख्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै तय गर्ने बताउँछन् । ‘कस्ता एजेण्डाहरु हुन्छन् भन्नेमा कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय नै जानकार छ’, उनले भने ।

परराष्ट्र मन्न्त्रालयका अधिकारीहरु एजेण्डाहरु फाइनल छलफलमै रहेको बताउँछन् । ‘कुनै पनि विषय फाइनल भएको छैैन’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय चीनकै प्रस्तावहरु छन्, त्यसमा सम्झौता गर्ने/नगर्नेबारे छलफलमा छौं, त्यसबाहेक हामीले राख्ने तय भएका प्रस्तावहरुमाथि पनि थप छलफल भइरहेकै छ ।’ अनलाइनखबरबाट