कैलाली । कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसके पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय भागबण्डाको सकस, बजेटको लफडा लगायतका कारण अहिलेसम्म सरकार विस्तारमा ढिला हुँदै आएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाह प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएपछि एक साता यता काठमाडौँमा छन् । स्वास्थ्य उपचार तथा राजनीतिक भेटघाटको क्रममा उनी काठमाडौँ गएका हुन् । उनी सोमबार धनगढी फर्किने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । धनगढी फर्के लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताइएको छ ।

माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शाहले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र भाडबण्डा मिलाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसके पनि गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन नसकेको हो ।

विज्ञापन

सत्तारुढ गठबन्धन घटक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्मानजनक भागबण्डा नपाएको भन्दै हालसम्म सरकारमा सामेल भएको छैन । तर मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग राख्दै आएको मन्त्रालय सङ्ख्यामा लचक देखिएका छन् ।

बजेट पारित भएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री शाह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवासहितले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसँग छलफल गरेका थिए । चाँडोभन्दा चाँडो नाउपालाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने निष्कर्षमा समेत पुगेको बताइएको छ ।

नाउपाले २ मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री वा २ मन्त्रीसहित उपसभामुख दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यस्तै, ४ मध्ये २ संसदीय समितिका सभापति पनि पाउनुपर्ने माग नाउपाको छ ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी नाउपालाई दिन मुख्यमन्त्री शाह लचक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

नाउपाको संरक्षक रेशम चौधरी भागबण्डाको विषय मुख्यमन्त्रीले टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले आफ्नो सबै दायित्व पूरा गर्दै आएका छौँ । यो सरकारको लागि हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ,’ चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब आफ्नो दायित्व इमानदारिता पूर्वक पूरा गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा सरकारको हो । हामी सरकारमा जान तयार छौँ ।’

गत असार ५ गते नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सो मन्त्रालयसमेत मन्त्रीविहीन छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भने पहिल्यैदेखि रिक्त राखिएको हो ।

प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट झपट साउद सामाजिक विकास र रमेश धामी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । माओवादीकै गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै, यहाँको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भीमबहादुर भण्डारी छन् भने उपसभामुखमा नेकपा एमालेकी कोइली देवी चौधरी छन् ।

यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । राताेपाटी बाट