काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन ऐन पारित गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सक्रियता बढाएका छन् । १२ बुँदे सहमति भएर शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्ष पुग्दासमेत यो विषय टुङ्गिन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरुसँग नियमित छलफल गर्दै आएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय टुङगो लगाउने विषय अहिले मुख्य प्राथमिकतामा परेको माओवादी केन्द्रका नेता एवम् कानुनका जानकार खिमलाल देवकोटाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने विषयलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । यो विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय समितिमा नपठाएर फूल हाउसमा दफावार छलफल गरेर पारित गरौं भन्नुभएको छ ।’

विज्ञापन

देवकोटाका अनुसार हिजोको शान्ति प्रक्रियाको विषय दल वा सरकारको विषय नभएर राज्यकै विषय हो भन्नेमा सबै दल एक मत छन् । उनले भने, ‘राप्रपा यो शान्ति प्रक्रियाका विरोधी हो, त्यसैले उसले के गर्छ भन्न सकिँदैन । अरु सबै दल सहमत हुनुपर्छ ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) एउटा विधेयक भएकाले बहुमतका आधारमा सदनबाट पारित हुने उनको भनाइ छ । ‘विधेयक पास गर्ने ठुलो कुरा भएन, यो राज्यको मामिला हो त्यसैले विभाजन नहोउँ भन्नेमात्रै हो,’ देवकोटाले भने ।

माओवादी नेता एवम् पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन टीआरसी विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरा गरेका होइनौं । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने कुरा छ । त्यही कुरा एमाले सरकारमा हुँदा नमिलेको हो ।’

झगडाको बिउ कायमै राख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नदिने प्रवृत्ति हावी हुँदा लामो समयसम्म यो विषय अल्झिन पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यही भएर कांग्रेस माओवादी सहितका स्टेक होल्डरहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर समीकरण भएको हो । फास्ट ट्रयाकमा गएर छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ ।’

टीआरसी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित नभएमा ‘बग्ने पानीले आफै बाटो बनाएर जाने’ किरातीको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नियमित छलफलमा

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पुगिसकेको छ । संसदमा पुग्नुअघि यसबारे प्रमुख राजनीतिक दल सहित कानुनविद्संग परामर्श गरिएको थियो ।

टीआरसी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्य र माओवादीबाट पीडित दुवै पक्षसँग भेटेर संवाद जारी राखेका छन् । दुवैपक्ष संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सहमत छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुखसहित शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरेका छन् । गत चैत २६ गते सभामुख कार्यालय सिंहदरवारमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । टीआरसी विधेयकका विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गरेर टुङ्गोमा पु¥याउन छलफल भएको थियो ।

यस्तै चैत २८ गते सभामुख निवास बालुवाटारमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो । सभामुखसहित प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरुबीच वैशाख १ गते छलफल गर्ने भनिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष ओली बिरामी भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

ओलीले वैशाख ४ गते सभामुख निवास र कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए । लगत्तै सभामुख घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा ओली निवास बालकोटमा पुगेका थिए । एउटै गाडीमा चढेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा बालकोट पुगेका थिए । बैठकमा सभामुखसहित प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच छलफल भएको थियो ।

ओलीसँग छलफल भएपछि सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा पाँच दलका शीर्ष नेता बोलाएर टीआरसी विधेयकका विषयमा छलफल गरेका थिए । बालुवाटार बैठकमा टीआरसी विधेयक सर्वसम्वत रुपमा पारित गराउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

‘बालुवाटारमा शीर्ष नेताबीच भएको बैठकमा टीआरसी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर जाने विषयमा छलफल भयो,’ ती सदस्यले भने, ‘सकेसम्म सबै दलसँग मसिनोगरी छलफल गर्ने सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने भनिएको छ । त्यो भएमा टीआरसी विधेयक पारित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने भयो ।’

टीआरसी विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर सर्वसम्मत रुपमा पारित गराउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

१६ वर्षसम्म अल्झिएको विषय

२०६३ मंसिर ५ मा भएको शान्ति सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने’ भनिएको थियो । तर विगतमा सरकार र दल जिम्मेवार नबन्दा शान्ति सम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएका सत्य निरुपण सम्बन्धी काम १६ वर्षसम्म पनि अल्झिएको अवस्था छ ।

२०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगबाट पीडितको उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम भएको छैन ।

सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् । टीआरसी विधेयक पारित भएपछि यी मुद्दालाई किनारा लगाउने बाटो खुल्ने छ । टीआरसी सम्बन्धी विधेयकले द्वन्द्वकालका अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघनभित्र हत्या, यौन हिंसा, जबर्जस्ती घरबाट निकाल्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग गराउने, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको लुटपाट, आगजनी र अरू मानवीय कानुनको उल्लंघन छन् । यस्ता घटनामा आयोगले क्षमादान दिने सक्ने व्यवस्था छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा चार प्रकृतिका अपराधलाई राखिएको छ । जसमा क्रुर तथा निर्मम तरिकाले गरिएको हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य र क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले दिएको यातना उल्लेख छ । यस्तो अपराधमा टीआरसीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय भए सरकारी वकिलकोमा पुग्छ ।

सरकारी वकिलले एक वर्षभित्र मुद्दा चल्ने निर्णय गरेको अवस्थामा विशेष अदालतमा जान्छ । विशेष अदालतले प्रचलित कानुन अनुसार यी चार प्रकृतिलाई सजाय गर्छ । सजाय तोक्दा संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै समस्या यसैको वरिपरि देखिएको छ ।