होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

मङ्लबार, साउन १४, २०८२
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • विधेयक पारित गर्न एमालेले मत विभाजन मागेपछि फेरियो कार्यसूची
समाचार

विधेयक पारित गर्न एमालेले मत विभाजन मागेपछि फेरियो कार्यसूची

  • नागरिक रैबार
विधेयक पारित गर्न एमालेले मत विभाजन मागेपछि फेरियो कार्यसूची

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्न मत विभाजनमा जानुपर्ने एमालेको अडानपछि आजको बैठकको कार्यसूची हेरफेर गरिएको छ । शुक्रबार १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । सो विधेयक पारित गर्ने हो भने मत विभाजनबाट पारित गर्नुपर्ने एमालेले अडान राखेको छ ।

प्रतिनिधसभाको बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरुसँगको बैठकमा एमालेको अडानपछि सो विधेयकमाथिको कार्यबाही आजको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । त्यसलाई आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा राखिने भएको छ । विधेयक पारितका लागि एमालेले मतविभाजन माग्ने भएपछि सत्तापक्ष दलले आफ्ना सबै सांसदहरुलाई अनिवार्य रुपमा आइतबारको बैठकमा उपस्थित गराउने भएका छन् ।

आजको बैठकमा लागि विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० लाई कार्यसूचीमा राखिएको जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जानकारी दिए । एमालेले मत विधेयक पारितका लागि मत विभाजन मागेपछि सत्तापक्षका सचेकतहरुले बजेट पारितका लागि मत विभाजन माग्नु ठीकै भएपनि प्रत्येक विधेयक पारितका लागि मत विभाजन नमाग्न आग्रह गरेका थिए ।राताेपाटी बाट

विज्ञापन

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार

भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री
समाचार
भारी वर्षाको अनुमान छ, अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्नू, सुरक्षित स्थानमा बस्नू : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न र सुरक्षित स्थानमा बस्न अनुरोध गरेका छन्।मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसोदेखि देशका विभिन्न भू–भागमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारीका गराएपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। बाढी, पहिरो, डुबानलगायत सम्भावित विपद्‌बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई […]

  • १ हप्ता अगाडि

भर्खरै