२५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टोखा (काठमाडौं) –छहरे (नुवाकोट) सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । गृहजिल्ला नुवाकोट जोड्ने यो सुरुङमार्ग कस्तो डिजाइन र प्रविधिसहित बन्ने भन्ने तय नहुँदै अर्थमन्त्री महतले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

बजेटमा ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको घोषणा’ गरेका अर्थमन्त्री महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् । तर, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने जान्दा जान्दै किन प्राथमितकाक पर्‍यो भन्ने खुलेको छैन ।

बजेटमा गरिएको घोषणाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्ने घोषणा भएकाले यो सुरुङमार्ग पनि त्यही नीतिको ट्रयापमा पर्ने निश्चित रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विज्ञापन

अहिलेसम्म यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार नभएको सडक विभागले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिए पनि चीन सरकारले यसको प्रतिवेदन दिन बाँकी रहेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । अहिलेसम्म यो आयोजनाको कुल लागत समेत टुंगो लागेको छैन ।

‘बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएअनुसार १ अर्ब नै बजेट विनियोजन भएको हो भने त्यो सबै रकम यो वर्ष खर्च गर्न सकिंदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको पूर्वतयारी नै सकिएको छैन, यो वर्ष हाम्रै स्रोतबाट अध्ययन सकाउने गरी काम गर्ने हो भने पनि ५–७ करोडको मात्रै काम हुन्छ होला ।’

यो परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाएर त्यसअनुसार ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्न नै एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने अधिकारीहरुको दाबी छ । यो वर्ष सरकारले सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, यही कार्यक्रमअन्तर्गत टोखा छहरेको लागि एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै हैन, निर्माण सुरु हुन लागेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम र विभिन्न सुरुङमार्गहरुको अध्ययन गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । ठेक्का लागेर निर्माणको थालनी हुन लागेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको बजेट थोरै राखेर अर्थमन्त्रीले किन टोखा छहरे सुरुङमार्गमा खर्च नै हुन नसक्ने पैसा राखे भन्ने स्पष्ट छैन ।

सिद्धबाबा सुरूङमार्गबारे अध्ययन गर्दै प्राविधिक टोली
सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन (ईआईए) यो सुरुङमार्गको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा चीन सरकारलाई दिएको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन पहिले गर्ने कि डीपीआर भन्नेमा नेपल र चीन सरकारबीच नै मतभेद छ ।

चीनले पहिलो वातावरणीय प्रभाव अध्ययन हुनुपर्ने बताएको छ भने नेपाली अधिकारीहरुले डीपीआरले टुंगो लगाएको क्षेत्रमा मात्रै ईआईए गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । यसले गर्दा चिनियाँ पक्षले डीपीआर निर्माणको काम गर्न नै अलमल गरिरहेको छ ।

१५ वैशाखमा अर्थमन्त्री डा. महत र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङबीच भएको भेटवार्ता पनि टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो ।अर्थमन्त्री महतसँगको भेटमा चिनियाँ राजदूत सोङले नेपालभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमै उच्चतम प्रयोग हुने गरी करिब ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी गराएका थिए ।

सम्भाव्यता अध्ययन

असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो । चीनसँगको समझदारीअनुसार सुरुङमार्गको डीपीआर बनाउन लाग्ने अध्ययन खर्च चीनले नै बेहोर्छ । डीपीआर बनेपछि बल्ल निर्माणको मोडालिटीमा छलफल हुने तय थियो ।

तर, बजेटमा यो सुरुङमार्गका लागि नेपाल सरकार आफैंले ठूलो बजेट राखेपछि आन्तरिक स्रोतबाटै सुरुङ बनाउन खोजेको हुनसक्ने अनुमानन अधिकारीहरुको छ ।

यसअघि यो सुरुङमार्ग निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउन चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि इच्छा देखाएका थिए ।

नेपालले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन र चीनले गरेको सम्भावइता अध्ययनले यो आयोजना बनाउन सम्भाव्य रहेको देखाइसकेको छ । अध्ययनमा काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटछेउ पुग्ने सुरुङमार्ग करिब चार दशमलव दुई किलोमिटरको सुरुङ बनाउन सकिने देखिएको थियो । अझ लगानी बढाउने हो भने ५ किलोमिटरभन्दा लामो सुरुङ बनाएर सडकको दुरी घटाउन सकिने विभागको भनाइ छ ।

टोखाबाट थानसिंह फाँटबाट त्रिशुली हुँदै रसुवासम्म बन्ने सुरुङसहितको सडक गल्छी–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा जोडिनेछ । सेनाले नदी किनारै–किनारै धुन्चे भएर जाने सडकको विकल्पमा गल्छी–स्याफ्रुबेंसी खण्डको ट्रयाक खोलिसकेको छ । त्यसैमा लगेर टोखाबाट जाने सडकलाई जोडिनेछ ।

स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्म भने चीनले अहिले सडक विस्तारको लागि काम थालेको छ । यो सुरुङ र पहुँच मार्ग निर्माणपछि काठमाडौंबाट चीनको सीमासम्म मालबाहक सवारी पनि दुई घण्टामै पुग्न सक्ने विभागको भनाइ छ ।यदि काठमाडौंसम्म सहज खालको दुई लेनको बाटो बनाउन सकियो भने चीनसँग नेपालको ब्यापार सहजीकरणमा पनि मद्दत पुग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भूकम्पयता चीनले तातोपानी नाकालाई प्राथमिकतामा राख्न छाडेपछि रसुवाको केरुङवारिको रसुवागढी नाकासम्मका पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले महत्व दिएको छ । नाकासम्मको सडक बिजोक हालतमा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न विभिन्न परियोजनाहरु अघि बढेका छन् । त्यसमध्येको एक टोखा–छहेर सुरुङमार्ग पनि हो ।

केरुङ नाकासम्मको सडकको दुरावस्थाले अहिले पनि पटक–पटक दुःख दिने गरेको छ । सडकमा पहिरो खसिरहने कारण यो सडकमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च छ । प्रस्तावित सुरुङमार्ग बनेपछि तिब्बतबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्रिने मालबाहक सवारी मात्रै नभएर चिनियाँ पर्यटककको संख्यामा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा छ । पछिल्लो समयमा तिब्बतबाट केरुङ नाका भएर नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटक पनि बढ्दैछन् । तर, नेपालतर्फका सडकको दुरावस्थाले धेरै पर्यटकलाई स्थलमार्ग भएर आउन रोक्ने गरेको छ ।

सडक विभागका अनुसार अहिले मालबाहक सवारीलाई रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्न १२० किलोमिटरको कष्टकर यात्रा तय गर्नपर्छ । उकालो–ओरालो, घुम्तीयुक्त सडकमा पहिरोको जोखिम उच्च छ भने धादिङको गल्छी आइपुग्दासम्म साँघुरा पुल र सडकका कारण सवारीलाई ६ घण्टा बढी समय लाग्छ ।

यो योजना पुरा हुँदा नाकासम्म सुविधायुक्त सडक मात्रै बन्ने छैन केरुङ र काठमाडौंको दुरी करिब ८० किलोमिटरमा छोट्टिने छ । प्रस्तावित सुरुङसहितको सडकमार्ग निर्माण भएपछि समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आउने र नाकाबन्दीजस्तो असहज अवस्था आएमा विकल्प पनि दिनेछ ।

तर, यो सुरुङमार्ग कहिलेदेखि निर्माणमा जान्छ भन्ने टुंगो छैन । अझ सुरुङमार्ग बनाएसँगै त्यसलाई उपयोग गर्ने गरी रसुवागढीसम्म जोड्ने नयाँ सडकमार्गको स्तरोन्नति कसरी गर्ने भन्ने समेत कुनै तयारी भएको छैन