काठमाडौँ  । संसदीय समितिको नेतृत्व असार महिनाभित्र चयन हुने भएको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा असार मसान्तसम्म समितिको नेतृत्व चयन गर्ने सहमति भएको हो । दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा वैशाख १५ मा समिति गठन भए पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन । दलहरूले समितिको सभापति चयन नगर्दा विषयगत समितिका ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समिति छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई एक संयुक्त समिति र दुई विषयगत समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति पाउने पक्काजस्तै छ । अर्को कुन समिति दिने भन्नेबारे सहमति भइसकेको छैन । एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असारभित्र समितिले नेतृत्व पाउने बताए ।

एमालेका कारण समितिको नेतृत्व चयनमा ढिलो नभएको उनको दाबी छ । ‘हिजो हाम्रो अध्यक्षज्यूले सत्ता गठबन्धनले सभापति चयन गर्न नसक्ने भए तीन वटा समितिको सभापतिको नाम हामी बुझाउँछौँ भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सबै एकै पटक गरौँ भन्नु भएको छ । असारभित्र समितिको नेतृत्व चयन हुन्छ ।’

विज्ञापन

सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र कुन समिति कसले लिने भनेर भागबण्डा मिलेको छैन । नेताहरूका अनुसार संसद्मा उपस्थितिका आधारमा समितिको नेतृत्व दिने राजनीतिक सहमति भएको थियो । कुन दललाई कुन समिति दिने भन्ने यकिन भएको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्र समितिको सभापति चयनका सन्दर्भमा छलफल सुरु भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

‘सत्ता गठबन्धनमा मात्र होइन, संसद्भित्र रहेका अरू दलहरूबारे कसरी बाँडफाँट गर्ने भनेर पटक पटक छलफल भएको छ । यसलाई प्राथमिकता नदिएको पनि होइन । अब तुरुन्तै सभापतिबारे निष्कर्षमा पुग्छौँ,’ उनी भन्छन् ।उनका अनुसार सत्ता गठबन्धनको आगामी बैठकमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल हुनेछ ।

लेखकले भने, ‘संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने छलफल सुरु भएको छ । आगामी बैठकमा यसबारे ठोस छलफल भएर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । नेताहरूले तयारी गरिराख्नु भएको छ ।’ सभापति चयन नभएकै कारण सदनले पठाएको विधेयकमाथि समेत छलफल हुन सकेको छैन । अहिले प्रतिनिधि सभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा २ गरी ९ वटा विधेयक रोकिएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको मध्ये बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकबाहेकमा छलफल हुन सकेको छैन ।कानुन समितिले विधेयक टुङ्ग्याउन उपसमिति बनाएर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ तर यही समितिमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा छलफल भएको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तीनवटा बैठक बसे पनि विधेयक अघि बढेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पठाइएको छ । समितिको ६ वटा बैठक बसे पनि कुनै विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संसदीय समितिको नेतृत्व चाँडोभन्दा चाँडो चयन गर्ने सहमति भएको कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बताए ।

‘प्रमुख सचेतकहरूलाई राखेर निर्वाचन प्रक्रिया सभामुखले सुरु गर्नुहुन्छ,’ बैठकपछि मन्त्री गुरुङले भनेका थिए ‘राजनीतिक रूपमा केही विकृति देखिएका छन् । तिनको समाधान गर्दै लैजाने र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने विषयमा पनि कुराकानी भयो ।’

दलहरूले समितिको नेतृत्व चयनमा पहल नगरे प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुख घिमिरेको तयारी छ । ‘चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ? तुरुन्त गरौँ । तपाईंहरूले केही गर्नुभएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेको भनाइ थियो ।

संसद्को नियमावलीको नियम १७६ को १ मा सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपराह्न ४ बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावको एकमात्र सूचना प्राप्त भएमा निर्विरोध निर्वाचित भएको मानिन्छ भने एकभन्दा बढी प्राप्त भएमा सामान्य छलफल हुने व्यवस्था छ । यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः समितिसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन गर्नुपरेमा प्रस्तावितको पक्षमा ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यति सानो प्रक्रिया पूरा गर्न समेत दलहरू निकै समय लगाइरहेका छन् । राताेपाटी बाट