काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामाथि दलित आन्दोलनका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ ।विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधान सभाका सदस्य र दलित आन्दोलनका १८ जना प्रतिनिधिमण्डल टोलीले आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

राजनीतिक दलले उम्मेदवार दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ ।

‘प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन

साथै उनीहरूले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा धेरै समानुपातिकबाट उम्मेदवार, सांसद हुन नपाउने उल्लेख छ।

‘महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ उनीहरूले भनेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नसके समानुपातिक प्रणालीबाट कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। राताेपाटी बाट