धनगढीः प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच सहकार्य र सहअस्तित्व व्यबहारमै कायम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अग्रसर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट निर्माणपूर्व प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आगामी बजेटका विषयमा छलफल गरेको छ।

सरकारले पहिलोपटक सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भेला गरेर बजेटमा समेट्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम बारे छलफल गर्नुका साथै आवश्यक सुझाव माग्न पूर्व बजेट छलफल गरेको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न प्रयास गरेको बताएका छन्।

बिगतमा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा र योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गर्ने काम हुने गरेको भए पनि यो पटक भने छलफल गरेर सुझाव माग्ने कामको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रशंसा गरेका छन्। प्रदेश सरकारको भूमिका अभिभावकीय भएकाले स्थानीय तहको माग र आवश्यकता हेरेर योजना र बजेट बनाउनुपर्ने बैतडीको डिलासैनीका अध्यक्ष सन्तोष जोशीले बताए।

विज्ञापन

‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता हेरेर, स्थानीय तहको प्राथमिकताअनुसार बजेट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको सरकारले बनाउने बजेटमा सन्तुलन कायम भयो भने नतिजा पनि सजिलै निकाल्न सकिन्छ। जनता र हामीले पनि नतिजा नै खोजेका छौँ।’ सुदूरपश्चिमका स्थानीय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा विगतका गल्ति र कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको अभिभावक भएकाले योजना छनोट र बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारका माग र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले बताएका छन्। ‘स्थानीय तहको माग र आवश्यकताअनुसार संघ र प्रदेशको बजेट आउनुपर्छ,’ उनले भने यसरी बजेट आयो भने कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ। काम राम्रोसँग गर्न सकिन्छ।’

अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नृपबहादुर खड्काले बितेका पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेका काम ठिक नभएको बताए। प्रदेश सरकारले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शी हुनुपर्ने खड्काको सुझाव छ। यस्तै,कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय निकै कम देखिएकाले बढाउनुपर्ने सुझाव छ। चौधरीले शिक्षा र कृषिमा प्रदेश सरकारको लगानी उत्पादन र परिणामुखी हुनुपर्ने भनाइ छ।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले विगतमा प्रदेश सरकारका योजनामा १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन माग्ने गिरोह सक्रिय रहेकोमा नयाँ सरकारले यो र यस्ता अन्य विकृति रोकेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्या रहेको बताए।

तीनै तहको सरकार बिच समन्वय, सहकार्य र एकता हुनुपर्नेमा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको बजेट निर्माणमा देखिएकाले वर्तमान प्रदेश सरकारले यो समस्या हल गर्न अग्रसर हुनुपर्ने खड्काले बताए। यस्तै, स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका ठुला योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट हाल्ने परम्पराको विकास गरिनुपर्ने सुझाव डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जमुना बोहराको छ।

प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि हालसम्म ६ वटा बजेट ल्याएको छ। छैटौं बजेट अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ भने सरकार सातौं बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका बारेमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र छलफल गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधसँग छलफल र परामर्श गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्म आउँदा प्रदेश सरकारले १५४ अर्ब ७१५ करोड ४१७ लाखको बजेट निर्माण गरेको छ।

प्रदेश सरकारले खर्च भने ५५ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व परिचालन र बजेट खर्चको आवस्था सन्तोषजनक छैन भने स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेरै पहुँच र प्रभावका आधारमा प्रदेश सरकारले योजना वितरण गर्ने गरेको छ। तर नयाँ सरकारले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको अपनत्व हुने वातावरण निर्माण गर्ने बताएको छ।

स्थानीय तहका आवश्यकता र सुझाव के रहेका छन् भनेर टिपोट गर्न र सोही आधारमा स्थानीय तहमा जाने बजेट र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयको छ। प्रदेश सरकारले बिगतका असल अभ्यास आत्मसात गर्ने र गलत अभ्यास परिमार्जन गरेर सरकारको बजेट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै बिनियोजन हुने स्पष्ट पारेको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि राजश्व परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको बताएका छन् ।स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न लालयित भएको र अहिलेको सरकार सहकार्य गर्न अग्रसर रहेको बझाङको खप्तडछन्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउनुपूर्व प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पूर्व बजेट छलफल गरेको हो। प्रदेश सरकारले सोमवार प्रदेशका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेको छ भने मङ्गलवार प्रदेशका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्नेछ। दिनेशखबरबाट