काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको बजेटमा दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै अधिकारकर्मी र अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । बजेटले दलित र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएको उनीहरूको गुनासो छ । बजेटमा दलित समुदायमाथि शताब्दीऔँदेखि हुँदै आएको जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट समावेश छैनन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चार सय ३० बुँदामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी बुँदाले दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्न खोजेका छन् तर ती कार्यक्रममा बजेटको प्रस्ट विनियोजन छैन । अधिकांश कार्यक्रम त्यो समुदायको सशक्तीकरणभन्दा पनि चुनाव लक्षित र वितरणमुखी छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्षको बजेट तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्नेतर्फ लक्षित रहेको बताए । तर, त्यसका लागि बजेट के कति भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् । जबकि अहिले सरकारसँग भूमिहीन दलितको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत छैन । अधिकारकर्मीहरूले बजेटमा उल्लेख अधिकांश व्यवस्था अस्पष्ट र अमूर्त ढंगबाट प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विज्ञापन

दलित समुदायका सांसद र अधिकारकर्मीहरूले संविधानको धारा ४० को कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । संविधानको सो धाराले दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था हुने, आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने लगायत व्यवस्था गरेको छ ।

सोही धाराले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले संविधान जारी भएको दशक बित्न लाग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठोस कार्यक्रम नल्याएको दलित समुदायका अगुवाहरूको गुनासो छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मीन विश्वकर्माले सीमान्तकृत समुदायको हकमा विगतभन्दा यो वर्षको बजेट केही उदार देखिए पनि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । ‘ठोस् कार्यक्रम आएका छैनन्; धेरै कार्यक्रम वितरणमुखी मात्रै देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर दलितका लागि यो बजेट पहिलेभन्दा सुधारिएको छ भन्न सकिन्छ ।’

उनले आफूहरूले दलितहरूको जीवनस्तर उकास्न ठोस कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा बजेटले दलित समुदायमा कुनै आशा नथपेको बताउँछन् । ‘यो बजेट परम्परागतभन्दा फरक छैन । यसमा नयाँपन केही पनि छैन । चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट भाषण सुन्दा धेरै ठाउँमा दलित र सीमान्तकृत समुदाय समेटेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो समुदायको समस्या के हो ? के गर्दा ती समुदायको सशक्तीकरण हुन्छ ? जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भनेर योजनाबद्धरुपमा ती कार्यक्रम र योजना ल्याइएको अवस्था छैन । त्यसमा बजेटको सुनिश्चितता पनि गरिएको छैन ।’ उनी घाटा बजेट ल्याइएकाले त्यसको मार पनि सीमान्तकृत समुदायमाथि नै पर्ने बताउँछन् ।

‘यो बजेट घाटामा छ; स्रोतको सुनिश्चितता छैन । त्यसको मार सीमान्तृक समुदायमै पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब बजेट अपुग हुन्छ, त्यसबेला सरकारले सीमान्तकृत समुदायका लागि छिटपुटरुपमा आएका कार्यक्रम पनि कटौती गरिदिन्छ ।’

उनले बजेट बनाउने प्रक्रिया नै गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटमा कस्ता योजना राख्ने, कति बजेट राख्ने भन्ने कुनै कानुन छैन, भएका कानुन पनि त्यहाँ उपयोग हुदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिकरुपमा कसले कति मागेको छ भन्ने आधारमा बजेटको वितरण हुन्छ; त्यसले लक्षित समुदायलाई लाभ पुग्ने कुरा भएन, त्यसैले बजेट निर्माणका लागि अलग्गै आयोजना छनौट र बजेट निर्माणसम्बन्धी ऐन निर्माण हुनु आवश्यक छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि दलित समुदायका अगुवा र अधिकारकर्मीहरूसँग बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भनेर छलफल गरेका थिए । तर, त्यो छलफलबाट आएका सुझावलाई अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

दलितका लागि बजेटमा समेटिएका यी बुँदा :

– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरुप बिउ पुँजीसहित विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने ।

– सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने । उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश ५० लाख र एक करोडसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिने । यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलालाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।

– भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने । थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने ।

– स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिने । स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामुहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अतिविपन्न गरिब, भूमिहिन दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइने ।

– भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने ।

– विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

– राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने र दलितको उच्च घनत्व रहेको वस्तीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने ।

– अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने । जसमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधा सहितका लागत प्रभाव घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने । आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता एक लाख घर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ । ती घर भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाध लगायतका अति विपन्न दलितलाई प्राथमिकताक्रममा हस्तान्तरण गरिने ।

– सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिने । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।