धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका हो धनगढी। प्रदेशमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको सहर पनि धनगढी। तर धनगढीका सबै स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छैन। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा नागरिकलाई शौच गर्न समस्या हुँदै आएको छ। किनमेल तथा काम विशेषले बजार आएका नागरिकलाई झनै समस्या हुँदै आएको हो। ‘दिनभर बजारमा काम भए पनि पिसाब रोकेर फेरि घरमै जानुपर्छ। खाना वा नास्ता नखाँदा होटलको शौचालयमा पस्न दिँदैनन्’ धनगढीका विकास बुढाथोकीले भने।

सार्वजनिक शौचालय नभएकै कारण होटलमा रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता धनगढीमा छ। सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नभएकै कारण लामो समयसम्म दिशा–पिसाब च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको नागरिकले बताएका छन्।

विद्युतीय रिक्सा चलाएर गुजारा चलाउनेहरु पनि शौचालय नभएकै कारण दिनभर पानी नपिएर काम गर्दै आएको बताउँछन्। पिसाब नलागोस् भनेर नै दिनभर पानी नपिएरै अटो चलाउने गरेको विद्युतीय रिक्सा चालक नन्दसिंह विश्वकर्माले बताए। ‘कहिले झाडापाखाला लाग्छ। त्यो बेला ३/४ दिनसम्म अटो थन्क्याएर राख्नुपर्छ। शौचालय भए त काममा जान हुन्थ्यो तर छैन। दिनभरी पानी समेत पिइँदैन। पिसाब लाग्यो भने कता जाने भन्ने डर हुन्छ’ उनले भने, ‘कतिपटक होटलमा जानु ? धेरै समस्या छ सार्वजनिक शौचालय नहुँदा।’

विज्ञापन

सार्वजनिक शौचालय नभएर बढीजसो महिला मारमा परेका छन्। पुरुषले खुल्ला ठाउँमा शौच गर्ने भएपनि महिलाहरुलाई समस्या हुँदै आएको हो। उनीहरु शौच च्यापेर बस्न बाध्य छन्। धनगढी उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पूरा हुनै लाग्दा समेत एक सार्वजनिक शौचालय निर्माण नहुनु दुःखद भएको रेखा चौधरी बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘पुरुष मान्छे त खुल्ला ठाउँमा पनि पिसाब गर्न सक्छन्, तर हामीलाई त्यति सजिलो छैन। लामो समयसम्म पिसाब रोक्यो भने पत्थरी हुने डर हुन्छ। तर के गर्नु यो हाम्रो बाध्यता हो।’

धनगढीमा भएका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि बिजोग छ। उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि र कृषि हाटबजारभित्र रहेका सार्वजनिक शौचालय टुटफुट भएका छन् भने अत्यधिक दुर्गन्धित पनि छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने स्थान अभावका कारण थप शौचालय निर्माण गर्न नसकिएको जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शन्तोष मुडभरी भन्छन्, ‘पूराना शौचालयहरुलाई पुनः मर्मत गरिएको छ। बढी भिडभाड हुने ठाउँमा शौचालय निर्माण गर्नका लागि टेन्डर पनि भएको हो। तर ठाउँ अभावका कारण बनाउन सकिएन।’

प्रदेशको राजधानीमै तीनै तहका सरकारले एक पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न सकेका छैनन्।